Government to Discontinue LPG Supply for Homes : तुमच्या परिसरात पाईप नॅचरल गॅस (PNG) उपलब्ध असूनही तुम्ही सिलेंडर वापरत असाल, तर तुमचा LPG पुरवठा बंद होऊ शकतो. केंद्र सरकारने देशभरात गॅस पाईपलाईनचं जाळं वाढवण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
Government to Discontinue LPG Supply for Homes : तुमच्या परिसरात पाईप गॅसची सोय आहे, पण तरीही तुम्ही सिलेंडरच वापरत असाल, तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने अशा ग्राहकांचा LPG पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरात गॅस पाईपलाईनचं जाळं अधिक वेगाने पसरवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.
मध्य-पूर्वेतील संघर्षामुळे भारतात LPG पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारने घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांना पाईपलाईन गॅस वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचं ठरवलं आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केलंय की, PNG कनेक्शनचा प्रस्ताव नाकारल्यास ३ महिन्यांनंतर LPG कनेक्शन कापलं जाईल.
हा निर्णय का घेतला?
LPG च्या तुलनेत PNG चं उत्पादन देशात जास्त होतं. शिवाय, ते फक्त आखाती देशांकडूनच नाही, तर इतर देशांकडूनही आयात केलं जातं. यामुळे, आखाती देशांमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली तरी गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होणार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे, PNG सिलेंडरपेक्षा स्वस्तही आहे.
Related Articles
यामुळेच, जिथे जिथे PNG द्वारे गॅस पुरवठा शक्य आहे, तिथे LPG पुरवठा कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने २४ मार्च रोजी PNG ला प्रोत्साहन देणारा आदेश काढला आहे.
आदेशात नेमकं काय आहे?
- ज्या घरांच्या परिसरात PNG कनेक्शन उपलब्ध आहे, पण ते LPG वापरत आहेत, त्यांचा LPG पुरवठा ३ महिन्यांनंतर बंद केला जाईल.
- ज्या सोसायट्या किंवा रहिवासी संकुलं पाईपलाईन टाकण्यास परवानगी देणार नाहीत, त्यांना नोटीस दिली जाईल. त्यानंतर ३ महिन्यांनी त्या संपूर्ण सोसायटीचा LPG पुरवठा बंद केला जाईल.
- ज्या घरात तांत्रिक कारणांमुळे पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरवठा शक्य नाही, त्यांना संबंधित गॅस कंपनीकडून NOC (ना हरकत प्रमाणपत्र) घ्यावं लागेल. याच आधारावर त्यांचा LPG पुरवठा सुरू राहील.
- सोसायट्यांना पाईपलाईन टाकण्यासाठी ३ दिवसांच्या आत परवानगी द्यावी लागेल. त्यानंतर ४८ तासांच्या आत शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्शन जोडून द्यावं लागेल.
- PNG कनेक्शनसाठी आलेला अर्ज कोणताही ठोस कारण नसताना फेटाळता येणार नाही.
- या संपूर्ण योजनेवर देखरेख ठेवण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाला (PNGRB) नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आलं आहे. ज्या कंपनीला पाईपलाईन टाकण्याची परवानगी मिळाली आहे, तिने ४ महिन्यांच्या आत काम पूर्ण करणं बंधनकारक आहे. असं न केल्यास दंड किंवा इतर कारवाई केली जाईल, असंही या आदेशात म्हटलं आहे.
