एलॉन मस्क यांनी भारतातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागांसाठी स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेटचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे कनेक्टिव्हिटीची समस्या दूर होईल, असा कंपनीचा दावा आहे. व्यावसायिक लाँचसाठी भारत सरकारसोबत चर्चा सुरू असून, मंजुरीला उशीर होत असल्याच्या बातम्या कंपनीने फेटाळल्या आहेत.
एलॉन मस्क यांनी भारतात स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, ही सेवा भारतातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. शुक्रवारी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर 'DogeDesigner' नावाच्या एका युझरची पोस्ट शेअर करत मस्क म्हणाले, "स्टारलिंकमुळे भारतातील अशा भागांना मदत होईल, जिथे इंटरनेट सेवा पोहोचलेली नाही, विशेषतः ग्रामीण भागात." या पोस्टमध्ये मे महिन्यापर्यंत भारतातील ११,००० पेक्षा जास्त गावांमध्ये 4G सेवा उपलब्ध नसल्याचं म्हटलं आहे.
भारतातील डिजिटल दरी कमी करण्याचा प्रयत्न
या पोस्टनुसार, मार्च २०२६ पर्यंत भारतात १.०९३ अब्ज इंटरनेट सबस्क्रिप्शन्स होती, त्यापैकी ४४०.८७ दशलक्ष ग्रामीण भागातील होती. ग्रामीण भागात दर १०० लोकांमागे इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या ४८.३१ होती, तर शहरी भागात हेच प्रमाण १२६.८० इतकं होतं.
या पोस्टमध्ये 'भारतनेट' योजनेचाही उल्लेख आहे. या योजनेअंतर्गत ८,५०,००० किलोमीटरपेक्षा जास्त फायबर केबल टाकण्यात आली आहे आणि सुमारे २,२१,००० ग्रामपंचायती सेवेसाठी तयार आहेत. पण जून २०२६ पर्यंत फक्त ८०,४७२ ग्रामपंचायतींमध्येच पॉइंट्स ऑफ प्रेझेन्स (PoP) कार्यरत होते. अशा परिस्थितीत, दुर्गम गावं, डोंगराळ प्रदेश, बेटं आणि आपत्तीग्रस्त भागांमध्ये स्टारलिंक कनेक्टिव्हिटीची समस्या सोडवू शकतं. कारण अशा ठिकाणी व्यावसायिकदृष्ट्या इंटरनेट पोहोचवणं फायद्याचं ठरत नाही आणि पायाभूत सुविधांचीही कमतरता असते. याशिवाय, डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटीमुळे मोबाईल टॉवरच्या रेंजबाहेरही फोन कनेक्टेड राहू शकतात.
Related Articles
पोस्टमध्ये पुढे म्हटलं आहे की, "भारत सरकारने लवकरात लवकर उरलेल्या परवानग्या द्याव्यात, स्पेक्ट्रमचं वाटप करावं आणि स्टारलिंकला व्यावसायिक लाँचसाठी परवानगी द्यावी. भारताने यासाठी आधीच खूप वेळ घेतला आहे." सध्या सरकार सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वाटप आणि सेवांसाठी नियमावली तयार करत आहे आणि स्टारलिंक भारतात आपली ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्यास उत्सुक आहे.
स्टारलिंकची भारत सरकारसोबत चर्चा सुरू
दरम्यान, स्टारलिंकच्या बिझनेस ऑपरेशन्स उपाध्यक्षा लॉरेन ड्रेयर यांनीही यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, कंपनीच्या व्यावसायिक सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्याबाबत भारत सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा सुरू आहे.
काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा केला होता की, भू-राजकीय आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे भारताने स्टारलिंकच्या मंजुरीची प्रक्रिया थांबवली आहे. इराण संघर्षादरम्यान स्टारलिंक टर्मिनल्सच्या वापरामुळे सुरक्षेची चिंता वाढल्याचंही या रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं होतं. अमेरिकन कंपनीवर अशा तणावाच्या काळात नियंत्रण ठेवता येणार नाही, अशी भीती सुरक्षा यंत्रणांनी व्यक्त केली होती. मात्र, ड्रेयर यांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. त्या म्हणाल्या, "अनामिक सूत्रांच्या आधारावर पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्यांच्या उलट, स्टारलिंकची भारत सरकारसोबत सक्रिय आणि सकारात्मक चर्चा सुरू आहे." (ANI)
(या बातमीचे फक्त शीर्षक बदलले आहे. या व्यतिरिक्त, एशियनेट न्यूजएबलच्या इंग्रजी कर्मचाऱ्यांनी या बातमीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही आणि ती सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)
