दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आशुतोष रांका आणि सौरव दास या कार्यकर्त्यांवरील दोन्ही एफआयआर क्राईम ब्रांचकडे सोपवले आहेत.
मुंबई : दिल्ली पोलिसांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आशुतोष रांका आणि सौरव दास या कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेला दुसरा एफआयआरही आता क्राईम ब्रांचकडे वर्ग केला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, १३ ऑक्टोबरला सीजेपीचे प्रतिनिधी आशुतोष रांका आणि सौरव दास हे कॅनॉट प्लेस आणि जंतरमंतरवर घुसले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल झाले. "कॅनॉट प्लेसचा तपास कालच क्राईम ब्रांचकडे दिला होता, आता जंतरमंतर प्रकरणाचा दुसरा तपासही त्यांच्याकडेच सोपवला आहे," असं सूत्रांनी सांगितलं.
कार्यकर्त्यांची दिल्ली हायकोर्टात धाव, कोठडीला आव्हान
१३ ऑक्टोबरला सीजेपीच्या सदस्यांनी कॅनॉट प्लेस आणि जंतरमंतरवर विनापरवानगी घुसून आंदोलन केलं होतं. याच प्रकरणात हे दोन एफआयआर दाखल आहेत. दरम्यान, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन कोठडी वाढवल्याच्या निर्णयाला सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. जामीनदार देऊनही आपल्याला कोठडीत ठेवणं हा मूलभूत अधिकारांचा भंग असल्याचा दावा त्यांनी केलाय.
Related Articles
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १२६ आणि १७० अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई सुरू आहे. नवी दिल्ली जिल्ह्याच्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी १९ ऑक्टोबरला दिलेल्या आदेशाला या नेत्यांनी आव्हान दिलंय, असं त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं. वारंवार जामीनदार देऊनही नेत्यांना कोठडीतच ठेवलं जातंय. कोठडी वाढवण्याचा हा निर्णय मनमानी आणि कायदेशीर तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद वकिलांनी केला आहे.
अटक आणि कोठडीचा घटनाक्रम
वकिलांच्या टीमने दिलेल्या माहितीनुसार, दंडाधिकाऱ्यांनी १९ ऑक्टोबरला दिलेले नवे जामीनदारही फेटाळून लावले. तसंच, 'तुमच्यामुळे शांतता भंग होणार नाही, यावर विश्वास का ठेवावा?' असा जाबही नेत्यांना विचारला. या प्रकरणावर आज सुनावणी होणार आहे.
दास आणि रांका हे १० ऑक्टोबरला इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल ३ वर पोहोचले, तेव्हाच त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्यात आली.
पण १३ ऑक्टोबरला ते हातात तिरंगा घेऊन जंतरमंतरवर गेले, तेव्हा त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतलं. त्यानंतर १४ ऑक्टोबरला बीएनएसएसच्या कलम १२६ आणि १७० अंतर्गत त्यांना अटक दाखवण्यात आली. शांतता भंग होण्याच्या शक्यतेवरून पोलिसांनी १९ ऑक्टोबरला त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली. मात्र, सतत कोठडीत ठेवणं हे कलम २१ नुसार मिळालेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचं उल्लंघन आहे, असं सांगत हा आदेश रद्द करण्याची मागणी या नेत्यांनी केली आहे.
