दिल्ली जल बोर्ड घोटाळा : अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने पाठवले समन्स, घोटाळ्यातून आम आदमी पार्टीला निधी दिल्याचा आरोप

| Published : Mar 18 2024, 01:52 PM IST

Arvind Kejrival
दिल्ली जल बोर्ड घोटाळा : अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने पाठवले समन्स, घोटाळ्यातून आम आदमी पार्टीला निधी दिल्याचा आरोप
Share this Article
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Email

सार

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारचा एक नवीन घोटाळा समोर आला आहे. दिल्ली जल बोर्डाचा हा घोटाळा असून यामधून आलेल्या पैशांमधून आम आदमी पक्षाला निधी देण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. 

दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारचे एकामागून एक घोटाळे उघडकीस यायला सुरुवात झाली आहे. आधी झालेल्या दारू घोटाळ्यानंतर आता दिल्ली जल बोर्ड घोटाळा उघडकीस आला आहे. आता ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्यात नववे आणि जल बोर्ड घोटाळ्यात पहिले समन्स बजावले आहे. या दोन्ही समन्समध्ये अरविंद केजरीवाल हे न्यायालयात हजर झाले नाहीत. जल बोर्ड निविदेत घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

जल बोर्ड घोटाळा काय आहे, ते समजून घेऊयात.
दिल्ली जल जल बोर्डाचे टेंडर फुगवून देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामागे ठेकेदारांकडून पैसे वसूल करण्यात येतील हा हेतू होता. या कराराची किंमत 38 कोटी रुपये असून त्यावर केवळ 17 कोटी असा उल्लेख करण्यात आला होता. लाभ आणि निवडणूक निधीसाठी हे सगळे करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

हे कंत्राट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्लो मीटरच्या पुरवठा, स्थापना आणि चाचणीसाठी देण्यात आले होते. या प्रकरणात बोर्ड आणि एनबीसीसीच्या अधिकाऱ्यांनी लाचेसाठी एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चरची बाजू घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ईडीने 31 जानेवारी रोजी जगदीश कुमार अरोरा आणि कंत्राटदार अनिल कुमार अग्रवाल यांना अटक केली होती.

या पैशांमधून अरविंद केजरीवाल हे यांच्या आम आदमी पार्टीला निधी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या आधी या सरकारचा दारू घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यानंतर आता जल बोर्डातील घोटाळा समोर येत आहे.

दारू घोटाळा घ्या समजून
कोरोनाच्या काळात दिल्ली सरकारने दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 लागू केले होते. या मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमितता असल्याच्या तक्रारी आल्या, त्यानंतर उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. यामुळे दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 वर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नवीन मद्य धोरण नंतर त्याच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये अनियमिततेच्या आरोपांमुळे रद्द करण्यात आले.
आणखी वाचा - 
PM Narendra Modi : इंडिया आघाडीची लढाई शक्तीच्या विरोधात, आई-बहिणींच्या रक्षणासाठी जीवाची बाजी लावणार
Telangana : तेलंगणातील राज्यपालांचा राजीनामा, पॉंडिचेरी येथून लोकसभा निवडणूक लढण्याची शक्यता