दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने केलेली अटक आणि कनिष्ठ न्यायालयात त्यांच्या कोठडीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. केजरीवाल यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दोन्ही निर्णय बेकायदेशीर ठरवले आहेत.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने केलेली अटक आणि कनिष्ठ न्यायालयात त्यांच्या कोठडीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. केजरीवाल यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दोन्ही निर्णय बेकायदेशीर ठरवले आहेत. याप्रकरणी 24 मार्चपूर्वी सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
शनिवारी संध्याकाळी अरविंद केजरीवाल यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी ईडीने केलेल्या अटकेविरोधात आणि कनिष्ठ न्यायालयात रिमांडच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोन्ही निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे वकिलांनी सांगितले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री सुटकेस पात्र आहेत. 24 मार्चपर्यंत सुनावणी घेण्याची मागणी वकिलांनी केली आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्च रोजी अटक केली होती. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने त्याला अटक केली आहे. शुक्रवारी ईडीने केजरीवाल यांना विशेष न्यायालयात हजर केले आणि अबकारी धोरण प्रकरणाचा मास्टरमाईंड असल्याचे सांगून दहा दिवसांची कोठडी मागितली. ईडीने अनेक कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर व्यवहार केल्याचा आरोपही केला होता.
आतिशीने यांनी केला आरोप
आपचे नेते आणि दिल्ली सरकारचे मंत्री आतिशी यांनी सांगितले की, आम आदमी पार्टीचे कार्यालय सर्व बाजूंनी सील करण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांचा प्रवेश कसा रोखता येईल? ते निवडणूक आयोगाकडे जाणार असल्याचे आतिशी यांनी सांगितले.
आणखी वाचा -
प्रिय केजरीवाल, तिहार क्लबमध्ये स्वागत आहे; ठग सुकेश चंद्रशेखरचा टोला, म्हणाला- मी केजरीवाल यांच्याविरुद्ध सरकारी साक्षीदार होणार
