दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) स्पष्ट केलंय की, मतदार यादीच्या पडताळणीदरम्यान पाठवलेल्या नोटिशीचा अर्थ नाव वगळणे असा होत नाही. सुनावणीशिवाय कोणाचेही नाव यादीतून काढले जाणार नाही. डेटा दुरुस्त करण्यासाठी ही प्रक्रिया सुरू असून ४ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल.
नोटीस आली म्हणजे नाव कट होणार नाही, दिल्ली CEO ची माहिती
दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) रविवारी एक महत्त्वाची माहिती दिली. सध्या सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष पडताळणी (SIR) मोहिमेत काही मतदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. पण याचा अर्थ त्यांचं नाव यादीतून थेट वगळलं जाईल असा होत नाही. मतदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय आणि योग्य आदेश काढल्याशिवाय कोणाचंही नाव कमी केलं जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
दिल्लीत व्हीआयपी आणि काही ठराविक मतदारांना नोटिसा आल्याच्या बातम्या मीडिया आणि सोशल मीडियावर फिरत होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर हा खुलासा करण्यात आला आहे.
बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांकडे (BLOs) मतदारांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे कच्ची (ड्राफ्ट) मतदार यादी तयार करण्यात आली असून ती ३१ ऑगस्टला प्रसिद्ध झाली आहे. ही यादी CEO दिल्लीची वेबसाईट, निवडणूक नोंदणी अधिकारी (EROs) आणि सहाय्यक अधिकाऱ्यांच्या (AEROs) कार्यालयांसह मतदान केंद्रांवर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.
"एकही पात्र नागरिक यादीतून सुटता कामा नये आणि अपात्र व्यक्तीचा समावेश होऊ नये," या उद्देशाने भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) १४ मे रोजी दिल्लीत या विशेष मोहिमेची घोषणा केली होती.
CEO च्या ताज्या प्रेस नोटनुसार, कच्च्या यादीतील मतदारांची विभागणी करण्यात आली आहे. ज्यांचे तपशील मागील यादीशी जुळले आहेत आणि ज्यांचे जुळू शकले नाहीत, असे दोन गट केले आहेत. ज्यांचे तपशील जुळले नाहीत किंवा ज्यांच्या माहितीत काही तफावत (logical discrepancies) आढळली आहे, त्यांनाच या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.
ज्यांना नोटिसा गेल्या आहेत, त्यांची यादी CEO दिल्ली, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार केंद्रांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. "नोटीस आली म्हणजे दिल्लीच्या मतदार यादीतून नाव कट होईल, असा गैरसमज कोणीही करून घेऊ नये," असं CEO कार्यालयाने म्हटलंय. ECINET मधील डेटा दुरुस्त करण्यासाठी सिस्टीमद्वारे या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.
"बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणाचंही नाव वगळलं जाणार नाही," असं कार्यालयाने ठणकावून सांगितलं. सोशल मीडिया आणि वर्तमानपत्रांत छापून येत असल्याप्रमाणे या नोटिसांमुळे कोणतंही 'अस्तित्वाचं संकट' निर्माण झालेलं नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
ज्यांना नोटीस मिळाली आहे, ते मतदार संबंधित ERO किंवा BLO कडे आपलं उत्तर आणि आवश्यक कागदपत्रे जमा करू शकतात. निवडणूक आयोगाने दिलेली कागदपत्रांची यादी फक्त 'प्रातिनिधिक' आहे. उपलब्ध कागदपत्रे आणि BLO च्या अहवालाचा विचार करून ERO प्रत्येक प्रकरणावर अंतिम निर्णय घेतील.
या नोटिसांवर २९ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर पात्र मतदारांची नावे ४ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणाऱ्या अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट केली जातील.
अर्ज प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या तारखा
दरम्यान, CEO दिल्लीच्या दैनंदिन बुलेटिननुसार, ३१ ऑगस्ट ते १९ सप्टेंबर या काळात दिल्लीत एकूण ८४,२६३ 'फॉर्म-६' अर्ज आले आहेत. याआधी ३० ऑगस्टपर्यंत २,१२,४०० अर्ज आले होते. मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी 'फॉर्म-६' वापरला जातो.
बुलेटिननुसार, ३१ ऑगस्ट ते १९ सप्टेंबर दरम्यान १७४ 'फॉर्म-६A', १३९६ 'फॉर्म-७' आणि २९,७०५ 'फॉर्म-८' अर्जही प्राप्त झाले आहेत.
नागरिकांनी कच्च्या मतदार यादीत आपलं नाव तपासावं, असं आवाहन CEO कार्यालयाने केलंय. नाव नसल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह 'फॉर्म-६' भरावा. जे तरुण १ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी १८ वर्षांचे होतील, ते देखील 'फॉर्म-६' भरून अर्ज करू शकतात. पत्ता बदलण्यासाठी किंवा माहितीत दुरुस्ती करण्यासाठी 'फॉर्म-८' भरायचा आहे.
३० सप्टेंबरपर्यंत आलेल्या दाव्यांवर आणि हरकतींवर २९ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर ४ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल.
नागरिकांना निवडणूक सेवांचा लाभ घेता यावा यासाठी २० आणि २७ सप्टेंबर रोजी सर्व मतदान केंद्रांवर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. (ANI)
(हेडलाईन वगळता, या बातमीचे संपादन एशियानेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेले नाही आणि ती सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)
