ग्रेटर बंगळूरू गव्हर्नन्स विधेयक 2024 विधान परिषदेत मंजूर झाले, ज्यामुळे बंगळूरू शहराच्या प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण होणार आहे.
बंगळूरू (कर्नाटक) [भारत], (एएनआय): ग्रेटर बंगळूरू गव्हर्नन्स विधेयक २०२४, जे अनेक महामंडळांद्वारे बंगळूरू शहरात प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवते, ते विधान परिषदेत मंजूर झाले. विधेयकावर काही चिंता व्यक्त करणाऱ्या विधान परिषद सदस्यांना उत्तर देताना, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, यांच्याकडे बंगळूरू विकास खात्याचा कार्यभार आहे, ते म्हणाले, “विरोधी सदस्यांनी चांगल्या सूचना दिल्या आहेत. केम्पे गौडा यांनी जुन्या शहराचा पाया घातला, त्याचप्रमाणे आम्ही भविष्यातील बंगळूरू शहरासाठी पाया घालण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”
"आज बंगळूरू हे जागतिक शहर आहे, ते भूतकाळातील अनेक लोकांच्या योगदानामुळे आहे. या शहराला नवीन रूप देण्याची गरज आहे. हे विधेयक खूप विचारविनिमय करून तयार करण्यात आले आहे," असे ते पुढे म्हणाले. "विरोधी पक्षनेते नारायण स्वामी यांनी नियोजनाचा मुद्दा उपस्थित केला. आम्ही इमारत आराखडा मंजुरीसाठी स्वयंघोषणा योजना सुरू केली आहे. आम्ही कलम ७४ मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून दुसऱ्या संस्थेकडे महसूल हस्तांतरित करणे शक्य नसल्यामुळे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सरकारकडून मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असे शिवकुमार म्हणाले.
"सी. टी. रवी यांनी बी. डी. ए. आणि बी. एम. आर. डी. ए. चा मुद्दा उपस्थित केला. ग्रेटर बंगळूरू प्रदेशावर नियोजन प्राधिकरणांचा अधिकार असेल. ग्रेटर बंगळूरू प्राधिकरणासाठी अधिक नियम तयार करताना आम्ही सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊ. अनेक प्रकल्पांना आर्थिक मंजुरीची आवश्यकता असल्याने मुख्यमंत्री नियमित अंतराने बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतील," असे ते म्हणाले. "बंगळूरू वेगाने वाढत आहे आणि एकदा येथे स्थायिक झाल्यावर लोक परत जात नाहीत. केम्पे गौडा यांच्या काळात बंगळूरू २४ चौरस किलोमीटरचे होते, पण आता ते ७०० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त झाले आहे. बंगळूरूचे भविष्य ही आपली जबाबदारी आहे आणि या विधेयकाला पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांची मान्यता आवश्यक आहे," असेही ते म्हणाले. बंगळूरूमधील प्रशासनाशी संबंधित सर्व युटिलिटी कंपन्या आणि एजन्सींना ग्रेटर बंगळूरू प्राधिकरणा अंतर्गत आणले गेले आहे. एमएलसी सरवण्णा यांनी बंगळूरूमधील महामंडळांच्या संख्येबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले: "जास्तीत जास्त सात महामंडळांची तरतूद आहे, परंतु सुरुवातीला सात महामंडळे नसतील. (एएनआय)
