काँग्रेसचे लोक शेतकऱ्यांबद्दल मोठमोठ्या गोष्टी बोलतात. पण त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काहीही केले नाही. इतरांनाही करू दिले नाही, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर केला.
जयपूर: ‘काँग्रेसचे लोक शेतकऱ्यांबद्दल मोठमोठ्या गोष्टी बोलतात. पण त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काहीही केले नाही. इतरांनाही करू दिले नाही’ असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर केला. राजस्थान सरकारच्या एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते. यावेळी काँग्रेसवर टीका करताना ते म्हणाले की, ‘काँग्रेस पक्षाने राज्यांमधील पाणी वाटपाचा प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्या वादांनाच खतपाणी घातले. भाजपचे धोरण संघर्ष नव्हे तर चर्चा करण्याचे आहे. आम्ही सहकार्यावर विश्वास ठेवतो. विरोधावर नाही. आम्ही उपायांवर विश्वास ठेवतो. त्यात अडथळा आणत नाही.’
नेत्यांच्या संरक्षणासाठी काँग्रेसने संविधान दुरुस्ती केली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही संविधान दुरुस्तीचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधी पक्ष काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस पक्षाने आपल्या नेत्यांचे संरक्षण करण्यासाठी संविधान दुरुस्ती केली, देशातील लोकशाही मजबूत करण्यासाठी नाही, असा आरोप त्यांनी केला. देशाच्या संविधानाच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासाबाबत राज्यसभेत सोमवारी चर्चा सुरू झाली.
संविधान दुरुस्तीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते करत असलेल्या टीकेला त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेस पक्षाने एका कुटुंब आणि वंशवादाच्या फायद्यासाठीच दरवेळी बेशर्मीने संविधान दुरुस्ती केली आहे, असे ते म्हणाले. मित्रपक्षांच्या दबावामुळे काँग्रेसने महिला आरक्षण विधेयकालाही पाठिंबा दिला नाही. हे काँग्रेसचे महिला विरोधी धोरण आहे, असा आरोप निर्मला सीतारामन यांनी केला. शाबानो प्रकरणाशी संबंधित ४२ वी दुरुस्तीसह विविध दुरुस्त्यांचा त्यांनी उल्लेख केला. काँग्रेसच्या काळात झालेल्या दुरुस्त्यांमुळे लोकशाही मजबूत झाली नाही,
तर सत्तेत असलेल्यांचे संरक्षण आणि कुटुंबाचे बळकटीकरण करण्याचाच त्यांचा उद्देश होता, असे त्या म्हणाल्या. देशाला आजही आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अभिमान आहे. तरीही संविधान स्वीकारल्यानंतर एकाच वर्षात सत्तेत आलेल्या देशाच्या पहिल्या सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारी संविधान दुरुस्ती आणली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने आणण्याचे काम १९४९ पूर्वी आणि नंतरच्या काँग्रेसच्या राजवटीत झाले, असे त्या म्हणाल्या.
