केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले आहे की सध्या ५० रुपयांचे नाणे चलनात आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. दृष्टिहीनांना ५० रुपयांच्या नोटेमुळे होणाऱ्या अडचणींबाबत दाखल याचिकेवर सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला कळवले आहे की, सध्या 50 रुपयांचे नाणे चलनात आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. दृष्टीहीन व्यक्तींना 50 रुपयांच्या नोटेमुळे होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी 50 रुपयांचे नाणे चलनात आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला केंद्राने हे उत्तर दिले आहे. अधिवक्ता रोहित दांड्रियाल आणि मिनी अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. 50 रुपयांच्या नोटेची रचना दृष्टीहीन नागरिकांना इतर नोटांपासून ती वेगळी ओळखण्यात अडचण निर्माण करते, ज्यामुळे त्यांना असमानतेचा सामना करावा लागतो, असे याचिकेत नमूद केले होते.
नोटांना प्राधान्य, नाण्यांना नाही: RBI सर्वेक्षणातून समोर
अर्थ मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या 2022 च्या सर्वेक्षणाचा हवाला दिला आहे. या सर्वेक्षणानुसार, 10 आणि 20 रुपयांच्या किमतीसाठी नाण्यांऐवजी नोटांना जास्त प्राधान्य दिले जाते. नाण्यांचे वजन आणि आकार, विशेषतः वेगवेगळ्या किमतीच्या नाण्यांमधील आकारातील समानता, त्यांच्या वापरामध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण करतात, असे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. विशिष्ट किमतीचे नाणे चलनात आणण्याचा निर्णय अनेक घटकांवर अवलंबून असतो, ज्यामध्ये जनतेची नाणे स्वीकारण्याची तयारी आणि दैनंदिन व्यवहारांमध्ये त्याचा वापर किती प्रमाणात होतो हे समाविष्ट आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या चलन आणि नाणे विभागातर्फे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, "भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणानुसार, सध्या जनता 10 आणि 20 रुपयांच्या किमतीसाठी नाण्यांपेक्षा नोटांना प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे, 50 रुपयांचे नाणे चलनात आणण्याचा कोणताही निर्णय अर्थव्यवस्थेची गरज, सार्वजनिक स्वीकृतीची पातळी आणि दृष्टीहीन व्यक्तींच्या चिंता यासह अनेक घटकांवर अवलंबून असेल."
Related Articles
50 रुपयांच्या नोटेतील त्रुटी आणि पर्यायाचा अभाव
दिल्ली उच्च न्यायालयातील याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, इतर किमतीच्या नोटा दृष्टीहीन व्यक्तींसाठी सुलभपणे तयार केल्या असल्या तरी, 50 रुपयांच्या नोटेत अशा वैशिष्ट्यांचा अभाव आहे. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की 50 रुपयांची नोट 100 आणि 500 रुपयांच्या नोटांपेक्षा दृष्टीहीन व्यक्तींना सहज ओळखता येत नाही, आणि 50 रुपयांच्या किमतीचे कोणतेही नाणे सध्या पर्याय म्हणून उपलब्ध नाही. त्यांच्या मते, 50 रुपयांच्या नोटेवर कोणतीही इनटॅग्लिओ प्रिंटिंग (उभट छपाई) किंवा टॅक्टाइल खुणा नाहीत, ज्यामुळे ती दृष्टीहीन व्यक्तींसाठी अगम्य ठरते आणि चलनात कोणताही प्रभावी पर्याय उपलब्ध नाही. यावर केंद्र सरकारने उत्तर दिले की, नोटांच्या दर्शनी भागावर ओळख खुणा आहेत, ज्यात दृष्टीहीन व्यक्तींच्या सोयीसाठी वेगवेगळ्या किमतीनुसार विशिष्ट आकारांसह उभट छपाई (इनटॅग्लिओ प्रिंटिंग) आहे.
कमी किमतीच्या नोटांमध्ये इनटॅग्लिओ प्रिंटिंगची व्यवहार्यता
100 आणि त्यावरील किमतीच्या नोटांमध्ये दृष्टीहीन व्यक्तींना मदत करण्यासाठी कोनीय रेषा (अँग्युलर ब्लीड लाईन्स) असतात, असे सरकारने सांगितले. 100 रुपयांच्या नोटेत दोन ब्लॉक्समध्ये चार कोनीय रेषा असतात; 200 रुपयांच्या नोटेत दोन ब्लॉक्समध्ये चार कोनीय रेषा आणि मध्यभागी दोन वर्तुळे असतात; 500 रुपयांच्या नोटेत तीन ब्लॉक्समध्ये पाच कोनीय रेषा असतात, आणि आता चलनातून काढून टाकलेल्या 2000 रुपयांच्या नोटेत सात कोनीय रेषा होत्या. तथापि, अर्थ मंत्रालयाने कबूल केले की महात्मा गांधी (नवीन) मालिकेतील 10, 20 आणि 50 रुपयांच्या नोटांमध्ये उभट छपाईच्या स्वरूपात अशा ओळख खुणा नाहीत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नुसार, कमी किमतीच्या नोटांमध्ये इनटॅग्लिओ प्रिंटिंग पुन्हा सुरू करणे व्यवहार्य नव्हते, कारण अशा छपाईचा स्पर्शजन्य प्रभाव जास्त हाताळणीमुळे वेगाने कमी होतो. कमी किमतीच्या नोटा जास्त प्रमाणात चलनात असल्याने, कालांतराने स्पर्शजन्य वैशिष्ट्यांची घसरण अधिक स्पष्ट होते, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच, या किमतीच्या नोटांमध्ये इनटॅग्लिओ प्रिंटिंग पुन्हा सुरू केल्यास चलनाच्या निर्मितीच्या खर्च आणि कार्यक्षमतेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल, असेही नमूद केले आहे.
MANI ॲपचा आधार
याशिवाय, उत्तराच्या दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की RBI ने 2020 मध्ये दृष्टीहीन व्यक्तींना नोटांची किंमत ओळखण्यात मदत करण्यासाठी MANI (Mobile Aided Note Identifier) नावाचे मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरू केले आहे.
"हे ॲप विनामूल्य डाउनलोड करता येते आणि सुमारे 15 लाख वापरकर्ते याचा वापर करत आहेत. हे ॲप महात्मा गांधी मालिकेतील (नवीन आणि जुन्या) सर्व चलनी नोटांची किंमत ओळखण्यासाठी वापरले जाऊ शकते," असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावावी अशी विनंती करत, प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की सध्या आर्थिक व्यवहार विभागाद्वारे 50 रुपयांचे नाणे चलनात आणण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
