पशुधन आरोग्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रमात सुधारणा मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या (LHDCP) सुधारित आवृत्तीला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP), पशु आरोग्य आणि रोग नियंत्रण (LH&DC) आणि पशु औषधी असे तीन घटक आहेत. 

Representative Image (Pexels.com)

नवी दिल्ली [भारत], मार्च ५ (ANI): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या (LHDCP) सुधारित आवृत्तीला मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP), पशु आरोग्य आणि रोग नियंत्रण (LH&DC) आणि पशु औषधी असे तीन घटक आहेत. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की LH&DC मध्ये तीन उप-घटक आहेत - गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP), विद्यमान पशुवैद्यकीय रुग्णालये आणि औषधालये स्थापन करणे आणि बळकट करणे - मोबाईल पशुवैद्यकीय युनिट (ESVHD-MVU) आणि पशु रोग नियंत्रणासाठी राज्यांना मदत (ASCAD). 

पशु औषधी हा LHDCP योजनेत जोडण्यात आलेला एक नवीन घटक आहे. 
२०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षांसाठी या योजनेचा एकूण खर्च ३,८८० कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये पशु औषधी घटकांतर्गत चांगल्या दर्जाची आणि परवडणारी सामान्य पशुवैद्यकीय औषधे पुरवण्यासाठी आणि औषधांच्या विक्रीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.एक अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की खुरपका आणि तोंडाचा रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनंट्स (PPR), सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड (CSF), लम्पी स्किन डिसीज सारख्या रोगांमुळे पशुधनाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होतो. 

LHDCP ची अंमलबजावणी लसीकरणाद्वारे रोगांना प्रतिबंध करून या नुकसानीत घट होण्यास मदत करेल. ही योजना मोबाईल पशुवैद्यकीय युनिट्स (ESVHD-MVU) च्या उप-घटकांद्वारे पशुधन आरोग्य सेवेची घरपोच सेवा देण्यास आणि पंतप्रधान-किसान समृद्धी केंद्र आणि सहकारी संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे सामान्य पशुवैद्यकीय औषधे- पशु औषधीची उपलब्धता सुधारण्यास मदत करते. "ही योजना लसीकरण, देखरेख आणि आरोग्य सेवा सुविधांच्या उन्नतीकरणाद्वारे पशुधन रोगांना प्रतिबंध करण्यास आणि नियंत्रित करण्यास मदत करेल. तसेच, ही योजना उत्पादकता सुधारेल, रोजगार निर्माण करेल, ग्रामीण भागात उद्योजकतेला प्रोत्साहन देईल आणि रोगांच्या ओझ्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळेल," असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. (ANI)