१८व्या ब्रिक्स परिषदेसाठी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये १५,००० पोलीस आणि २०० निमलष्करी दलाच्या कंपन्यांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. भारत या परिषदेचे यजमानपद भूषवत असून, लवचिकता, सहकार्य आणि शाश्वत विकासावर यात भर दिला जाणार आहे.
मुंबई : नवी दिल्लीत १२-१३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या १८व्या ब्रिक्स परिषदेसाठी भारत मंडपम परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. या बंदोबस्तासाठी श्वान पथकांचाही (dog squads) वापर केला जात आहे.
मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात
या कार्यक्रमाच्या सुरक्षेसाठी दिल्ली पोलिसांनी तब्बल १५,००० जवान तैनात केले आहेत. याशिवाय, निमलष्करी दलाच्या जवळपास २०० कंपन्याही बंदोबस्तासाठी सज्ज आहेत. 'गृह मंत्रालयाने (MHA) आम्हाला केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) सुमारे २०० कंपन्या दिल्या आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच इतर कामांसाठी त्यांना तैनात केलं जात आहे,' अशी माहिती विशेष पोलीस आयुक्त (सुरक्षा) मनीष अग्रवाल यांनी शुक्रवारी दिली.
परिषदेची संकल्पना आणि भारताची भूमिका
या वर्षीच्या परिषदेची संकल्पना “Building Resilience for Innovation, Cooperation, and Sustainable Development” (नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वत विकासासाठी लवचिकता निर्माण करणे) अशी आहे. भारत ब्रिक्सच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असून, याआधी २०१२, २०१६ आणि २०२१ मध्ये भारताने या गटाचं अध्यक्षपद भूषवलं आहे.
Related Articles
विस्तारित ब्रिक्स: 'ग्लोबल साऊथ'साठी एक व्यासपीठ
जगातील प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी आणि 'ग्लोबल साऊथ'च्या (विकसनशील देशांच्या) हितासाठी ब्रिक्स एक महत्त्वाचं व्यासपीठ बनलं आहे. विकास, वित्त, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि लोकांमधील देवाणघेवाण यांसारख्या विषयांवर या गटात चर्चा होते.
सध्या या गटात ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) असे एकूण ११ देश सदस्य आहेत. जागतिक आर्थिक अस्थिरता, तांत्रिक बदल, भू-राजकीय अनिश्चितता, हवामान बदल आणि संसाधनांवरील ताण अशा काळात भारताला ब्रिक्सचं अध्यक्षपद मिळालं आहे. हा विस्तारलेला गट विकास, हवामान बदल, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि आर्थिक स्थिरतेवर सहकार्य करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो.
पंतप्रधान मोदींनी बिझनेस फोरमला संबोधित केले
या परिषदेच्या एक दिवस आधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'ब्रिक्स बिझनेस फोरम २०२६'ला संबोधित केलं. 'जेव्हा सागरी मार्ग सुरक्षित असतील, पुरवठा साखळी खुली राहील आणि खलाशी सुरक्षित असतील, तेव्हाच जागतिक व्यापार पुढे जाऊ शकतो,' असं सांगत मोदींनी सागरी वाहतुकीच्या स्वातंत्र्याचं आणि खलाशांच्या सुरक्षेचं भारताने नेहमीच समर्थन केलं आहे, यावर जोर दिला.
शनिवारी परिषदेच्या औपचारिक उद्घाटनापूर्वी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ब्रिक्स देशांमध्ये जगाची ५०% लोकसंख्या, जागतिक जीडीपीच्या ४०% वाटा आणि जागतिक व्यापारात २५% पेक्षा जास्त हिस्सेदारी आहे. (एएनआय)
