'नीट' परीक्षेमुळे तमिळ भाषेला धोका असल्याचा राहुल गांधींचा दावा भाजपने फेटाळून लावला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या काळात तमिळ संस्कृतीला जागतिक स्तरावर ओळख मिळाल्याचे भाजप नेते सुधांशू त्रिवेदी यांनी स्पष्ट केले.

भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते राहुल गांधींवर जोरदार टीका केली. 'नीट' (NEET) सारख्या धोरणांमुळे तमिळ भाषेला धोका निर्माण झाला आहे, हा राहुल गांधींचा दावा त्यांनी पूर्णपणे खोटा ठरवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात तमिळ साहित्य आणि संस्कृतीला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभूतपूर्व महत्त्व मिळाल्याचे त्रिवेदी म्हणाले. रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना 'तिरुक्कुरल' भेट देणे, सिंगापूरपासून जगभरात 'तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्रे' सुरू करणे आणि 'काशी-तमिळ संगमम' सारख्या उपक्रमांतून सांस्कृतिक एकात्मता वाढवणे, अशी उदाहरणे त्यांनी दिली.

भाजपचे सांस्कृतिक आणि धोरणात्मक उपक्रमांवरून प्रत्युत्तर

त्रिवेदी म्हणाले, "गेल्याच महिन्यात पंतप्रधानांनी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना 'तिरुक्कुरल' भेट दिले. हे तमिळ साहित्यातील अत्यंत आदरणीय पुस्तक आहे. भारत सरकारने जगभरात तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्रे सुरू केली असून, पहिले केंद्र सिंगापूरमध्ये उभारले आहे. मला काँग्रेसला विचारायचे आहे की, १९६७ पासून तुम्ही तमिळनाडूच्या सत्तेबाहेर आहात, मग तुम्ही असे काही कधी केले आहे का? जेव्हा आमच्या सरकारने संरक्षण उत्पादन आणि स्वदेशी क्षमतेबाबत मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला, तेव्हा दोन डिफेन्स कॉरिडॉर उभारले. एक उत्तर भारतात आणि दुसरा दक्षिण भारतात. उत्तरेत उत्तर प्रदेश केंद्र बनले, तर दुसरा कॉरिडॉर तमिळनाडूला दिला. तिथे आमचे सरकारही नाही आणि आम्ही मुख्य विरोधी पक्षही नाही. यातून पंतप्रधान मोदींचा न्याय्य आणि सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो."

पंतप्रधान मोदींनी प्राचीन तमिळ ग्रंथ 'तिरुक्कुरल'चा रशियन अनुवाद राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना भेट दिला होता. तसेच, सिंगापूरमध्ये जगातील पहिले तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती.

'नीट' परीक्षेमुळे तमिळ भाषेला धोका असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. यावर भाजपने संसदेतील नव्या तंत्रज्ञानाचा दाखला दिला. आता भारतीय संसदेत एआय (AI) च्या मदतीने २२ प्रादेशिक भाषांमध्ये थेट भाषांतर उपलब्ध आहे. पूर्वी एखाद्या विशिष्ट भाषेच्या अनुवादकासाठी एक दिवस आधी पूर्वसूचना द्यावी लागायची, ती अडचण आता दूर झाली आहे.

राहुल गांधींच्या टीकेला उत्तर देताना त्रिवेदींनी स्पष्ट केले की, तमिळ भाषेला आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी आणि सांस्कृतिक व्यासपीठांवर मोठा सन्मान मिळाला आहे. ते म्हणाले, "नीट परीक्षेमुळे तमिळ भाषेवर हल्ला होत असल्याचा राहुल गांधींचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की, पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात तमिळ भाषेला प्रचंड आदर मिळाला आहे. तिचे महत्त्व केवळ राष्ट्रीय पातळीवरच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वाढवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत."

काँग्रेस 'उत्तर-दक्षिण वाद' पेटवत असल्याचा त्रिवेदींचा आरोप

१९६७ पासून तमिळनाडूच्या सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेसने राज्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्रिवेदींनी केला. सततच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर राजकीय फायद्यासाठी विरोधक 'उत्तर-दक्षिण वाद' निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले.

"राहुल गांधी नेहमीच वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. आधी त्यांनी खोटा नॅरेटिव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न केला, आता ते उत्तर-दक्षिण वाद पेटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नुकत्याच झालेल्या 'काशी-तमिळ संगमम'मध्ये पंतप्रधानांनी पाच मिनिटे हिंदीत भाषण केले आणि एआयच्या माध्यमातून त्याचे थेट तमिळमध्ये भाषांतर झाले. आता संसदेतही तुम्ही २२ भारतीय भाषांमध्ये एआय आधारित थेट भाषांतर ऐकू शकता. पूर्वी फक्त हिंदी किंवा इंग्रजीत बोलता यायचे. दुसरी भाषा वापरायची असेल, तर अनुवादकासाठी एक दिवस आधी सांगावे लागायचे. आता ती समस्या राहिलेली नाही. राहुल गांधी, भाषेचा वापर वादासाठी करण्याची तुमची इच्छा काही वर्षांतच कायमची संपुष्टात येईल," असा टोला त्रिवेदींनी लगावला.

संसद आणि 'भाषिणी' (एआय भाषा प्लॅटफॉर्म) सारख्या सार्वजनिक उपक्रमांनी २२ अनुसूचित भाषांसाठी रिअल-टाइम भाषांतर यंत्रणा लागू केली आहे. यामुळे हिंदी किंवा इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर भाषांमधील भाषणांसाठी लागणारा प्रशासकीय वेळ वाचला आहे.

तमिळनाडूमधील विकास प्रकल्पांवर भर

प्रादेशिक विकासासाठी केंद्राने दिलेल्या मोठ्या निधीचाही त्रिवेदींनी उल्लेख केला. यामध्ये चेन्नई मेट्रोसाठी ४,९०० कोटी रुपये, राष्ट्रीय महामार्गांसाठी ३,७०० कोटी रुपये, कराईकल-पेरांबूर रेल्वे लाईनसाठी ७,७५० कोटी रुपये आणि ४१ सागरमाला प्रकल्पांतर्गत कार्गो, क्रूझ सुविधा आणि प्रमुख बंदरांच्या (व्हीओसी आणि कामराजर बंदरे) विस्ताराचा समावेश आहे.

विकासाला प्राधान्य देणारा तटस्थ दृष्टिकोन अधोरेखित करताना त्रिवेदी म्हणाले की, भारतातील दोन प्रमुख डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरपैकी एक तमिळनाडूला देण्यात आला. राज्यात भाजप सत्तेत किंवा मुख्य विरोधी पक्ष नसतानाही हा निर्णय घेण्यात आला, जो दक्षिण भारताच्या विकासाप्रती असलेली कटिबद्धता दर्शवतो.

त्रिवेदी पुढे म्हणाले, "चेन्नईमध्ये १३,००० कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. चेन्नई मेट्रोसाठी ४,९०० कोटी, राष्ट्रीय महामार्गांसाठी ३,७०० कोटी, कराईकल-पेरांबूर लाईनसाठी ७,७५० कोटी आणि चेन्नईच्या व्हीओसी व कामराजर बंदरांसह तीन बंदरांवरील सुविधांचे अपग्रेडेशन करण्यात आले आहे. हे सर्व काम स्वतःच बोलत आहे. तमिळनाडूमध्ये ४१ सागरमाला प्रकल्प निश्चित केले आहेत. आज तीन बंदरांना नवीन प्रकल्प मिळत आहेत आणि चेन्नई-कामराजर-कुड्डालोर मेगा-पोर्ट क्लस्टरसाठी २०४७ पर्यंत वार्षिक ३०० दशलक्ष टन कार्गोचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे."

केंद्र सरकारने दोन डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर स्थापन केले आहेत. एक उत्तर प्रदेशात आणि दुसरा तमिळनाडूमध्ये (ज्यात चेन्नई, कोईम्बतूर, होसूर, सेलम आणि तिरुचिरापल्ली यांचा समावेश आहे). (ANI)

(हेडलाईन वगळता या बातमीचे संपादन एशियानेट न्यूजएबलच्या इंग्रजी कर्मचाऱ्यांनी केलेले नाही आणि ती सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)