;Resize=(690,390) "parliament")
)
)
सार
Budget Session : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी केंद्र सरकारने निलंबित खासदारांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
Budget Session : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी (Budget Session of Parliament) केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे निलंबन (Suspension of Opposition MPs) रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी (Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi) यांनी दिली आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सर्व पक्षीय नेत्यांची मंगळवारी (30 जानेवारी) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीकरिता केंद्र सरकारकडून सर्व पक्षांना निमंत्रित करण्यात आले होते. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दोन्ही सभागृहातील सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान निलंबित खासदारांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
बैठकीमध्ये उपस्थित करण्यात आला खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर टीएमसीचे खासदार सुदीप बंदोपाध्याय (Sudip Bandyopadhyay) यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले की, 'आम्ही आमच्या मागण्या मांडण्यास तयार आहोत. खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा देखील आम्ही यावेळेस उपस्थित केला, पण एकाही प्रश्नाला उत्तर देण्याची सरकारची वृत्ती नाही".
निलंबन रद्द करण्याबाबत प्रल्हाद जोशी नेमके काय म्हणाले ?
तर दुसरीकडे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना खासदारांच्या निलंबनासंदर्भात प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, "सर्व खासदारांचे निलंबन रद्द केले जातील. लोकसभा (Lok Sabha) अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या (Rajya Sabha) अध्यक्षांशी मी चर्चा केली आहे. मी त्यांना सरकारच्या वतीने निवेदन देखील केले आहे. पण हे सभापती आणि अध्यक्षांचे अधिकार आहेत. त्यामुळे सर्व निलंबित खासदारांचे निलंबन रद्द करून त्यांना सभागृहामध्ये येऊ द्यावे, अशी विनंती आम्ही दोघांना देखील केली आहे आणि त्यांनी ती स्वीकारलीही आहे".
निलंबनाची कारवाई का करण्यात आली होती?
13 डिसेंबर 2023 रोजी संसदेमध्ये झालेल्या घुसखोरीच्या मुद्यावरून लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभेमध्ये (Rajya Sabha) विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. यावरून हातामध्ये फलक घेऊन व घोषणाबाजी करत कामकाजामध्ये व्यत्यय आणल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती.
आणखी वाचा
सरकारने SIMIवर 5 वर्षांची बंदी घातली, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केला आदेश
)
)
)
)
;Resize=(128,128))
)