Abhijeet Dipke US Education : 'कॉकरोच जनता पार्टी'चा संस्थापक अभिजीत दीपके याच्या अमेरिकेतील शिक्षणाचा खर्च कोणी केला? एका RTI कार्यकर्त्याने त्याच्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. अभिजितच्या निवृत्त सरकारी कर्मचारी वडिलांच्या आर्थिक स्रोतांची आणि मुलाच्या परदेशी शिक्षणाच्या खर्चाची चौकशीची मागणी आहे.
सूरत : 'कॉकरोच जनता पार्टी' अर्थात CJP चा संस्थापक अभिजीत दीपके वादात सापडला आहे. यावेळी, सुरतचे RTI कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी निवडणूक आयोग आणि टॅक्स विभागाला पत्र लिहून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्र सरकारमधून निवृत्त झालेले कर्मचारी भगवानराव दीपके यांच्या आर्थिक स्रोतांची चौकशी व्हावी. भगवानराव त्यांनी आपला मुलगा अभिजीत दीपके याच्या अमेरिकेतील उच्च शिक्षणाचा खर्च कसा भागवला, याचा शोध घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्याशिवाय CJP च्या कायदेशीर आणि संघटनात्मक दर्जाचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
१ कोटींच्या लीगल डिफेन्स फंडावर प्रश्नचिन्ह
अमित तिवारी यांनी आपल्या पत्रात ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी CJP च्या आंदोलकांच्या कायदेशीर मदतीसाठी जाहीर केलेल्या १ कोटी रुपयांच्या लीगल डिफेन्स फंडाचाही उल्लेख केला आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला विचारलं आहे की, जर CJP एक राजकीय पक्ष म्हणून काम करत असेल, तर तो 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५१' च्या कलम २९A अंतर्गत नोंदणीकृत आहे का? त्यांचं म्हणणं आहे की, जर संघटना नोंदणीकृत नसेल, तर राजकीय पक्षाच्या नावावर निधी घेणं किंवा गोळा करणं कितपत कायदेशीर आहे, याची तपासणी झाली पाहिजे.
Related Articles
अमित तिवारी यांनी भारताच्या निवडणूक आयोगाला (ECI) आणि कर अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणात अनेक असे मुद्दे आहेत जे आर्थिक अनियमिततेकडे बोट दाखवत आहेत, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
सरकारी पगार विरुद्ध परदेशातील खर्च - एक सामान्य सरकारी कर्मचारी म्हणून निवृत्त झालेल्या भगवानराव दीपके यांनी आपल्या मुलाच्या परदेशातील शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये कुठून आणले, हा तपासाचा मुख्य विषय आहे.
कपिल सिब्बल यांची १ कोटींची घोषणा - NEET पेपर लीक प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या CJP आंदोलकांच्या कायदेशीर मदतीसाठी सिब्बल यांनी सोमवारी या मोठ्या रकमेच्या योगदानाची घोषणा केली होती.
देणगीवर GST चा मुद्दा - तिवारी यांनी 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स' (CBIC) शी संपर्क साधून सिब्बल यांनी दिलेल्या या लीगल फंडावर GST लागू व्हायला हवा की नाही, याचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या अस्तित्वावर कायदेशीर संकट
या संपूर्ण वादाचा सर्वात गुंतागुंतीचा भाग म्हणजे CJP चा राजकीय आणि कायदेशीर दर्जा. RTI कार्यकर्त्याने थेट पक्षाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे.
नोंदणी नसलेल्या संस्थेचा खेळ - अमित तिवारी यांचा आरोप आहे की 'कॉकरोच जनता पार्टी' हा कोणताही अधिकृत नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नाही, तरीही तो उघडपणे राजकीय गट म्हणून काम करत आहे आणि निधी स्वीकारत आहे.
पीपल्स ॲक्टचं उल्लंघन - CJP 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५१' च्या कलम २९A अंतर्गत नोंदणीकृत आहे की नाही, हे निवडणूक आयोगाने तपासावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जर तसं नसेल, तर राजकीय नावाचा वापर करून निधी गोळा करणे हा एक गंभीर कायदेशीर गुन्हा ठरू शकतो. सध्या या प्रकरणी CJP किंवा सिब्बल यांच्याकडून कोणतंही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेलं नाही.
