मेरठच्या 'ब्लू ड्रम' हत्याकांडात मुस्कान रस्तोगी आणि साहिल शुक्लाला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलीये. या निकालामुळे देशातील फाशीच्या शिक्षेवर पुन्हा चर्चा सुरू झालीये. सध्या भारतात ५७१ कैदी फाशीच्या प्रतीक्षेत आहेत, ज्यात २१ महिलांचा समावेश आहे. २००८ मध्ये ७ जणांची हत्या करणारी शबनमही अजून फाशीच्या प्रतीक्षेतच आहे.
मेरठच्या प्रसिद्ध 'ब्लू ड्रम' हत्याकांडात मुस्कान रस्तोगी आणि साहिल शुक्लाला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलीये. मार्च २०२५ मध्ये सौरभ राजपूतची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी कोर्टाने हा निकाल दिलाय. पण याचा अर्थ त्यांना लगेच फासावर लटकवलं जाईल असा होत नाही. फाशी देण्यापूर्वी अनेक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात.
'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या एका रिपोर्टनुसार, सध्या भारतात ५७१ कैदी फाशीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यात २१ महिलांचा समावेश आहे. या महिलांवर कुटुंबातील सदस्यांची हत्या, लहान मुलांचे खून आणि दहशतवादी कारवायांसारखे गंभीर आरोप आहेत. काहींची शिक्षा वरच्या कोर्टाने कायम ठेवलीये, तर काहींची प्रकरणं अजूनही अपिलावर प्रलंबित आहेत.
इथं एक गोष्ट समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेत फाशीची शिक्षा सुनावणं आणि प्रत्यक्षात फाशी देणं, या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
फाशीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या २१ पैकी ९ महिला यूपीच्या
फाशीची शिक्षा झालेल्या २१ महिलांपैकी सर्वाधिक ९ महिला एकट्या उत्तर प्रदेशातील आहेत.
उर्वरित महिला केरळ, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील आहेत. या सर्वांची प्रकरणं सध्या वेगवेगळ्या कायदेशीर टप्प्यांवर आहेत. प्रत्येक प्रकरणात हायकोर्टाने फाशीवर शिक्कामोर्तब केलेलंच आहे, असं नाही.
रिपोर्टनुसार, गीता देवी, जलधारा, रूपा सिंग, नाझिमा आणि हसिमा यांच्या प्रकरणांमध्ये अजूनही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.
हे आकडे संशोधनावर आधारित आहेत. याचा अर्थ या २१ महिलांचे सर्व कायदेशीर पर्याय संपले आहेत, असा अजिबात होत नाही.
शबनम: शिक्षा कायम, पण फाशी नाहीच
महिलांच्या फाशीच्या शिक्षेबाबत भारतात सर्वात जास्त चर्चा शबनमच्या प्रकरणाची होते.
२००८ मध्ये उत्तर प्रदेशात स्वतःच्याच कुटुंबातील ७ जणांची हत्या केल्याप्रकरणी ती दोषी ठरली होती. २०१० मध्ये ट्रायल कोर्टाने तिला फाशी सुनावली. त्यानंतर २०१३ मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने आणि २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही तिची शिक्षा कायम ठेवली.
तिची पुनर्विचार याचिका आणि दयेचा अर्जही फेटाळण्यात आलाय. एवढं सगळं होऊनही तिला अद्याप फाशी देण्यात आलेली नाही.
कोर्टाचे सर्व दरवाजे बंद झाल्यानंतरही फाशीची अंमलबजावणी कशी रखडते, याचं शबनमचं प्रकरण हे एक मोठं उदाहरण आहे. अंतिम निकाल आल्यावर लगेच फाशी दिली जात नाही, तर कैद्याच्या अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी अनेक नियमांचं पालन करावं लागतं.
फहमीदा, सोनम डागर आणि किरण बाईंची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा
अशा अनेक महिला आहेत ज्या गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून फाशीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
२००३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात फहमीदा सय्यदला २००९ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. २०१२ मध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने ही शिक्षा कायम ठेवली. पण इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, तिचं अपील अजूनही सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.
सोनम डागरला २०१४ मध्ये अनेक हत्यांच्या प्रकरणात फाशी सुनावण्यात आली होती. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने तिची शिक्षा कायम ठेवली, पण २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने तिच्या फाशीला स्थगिती दिली.
किरण बाईलाही २०१४ मध्ये फाशीची शिक्षा झाली होती. छत्तीसगड हायकोर्ट आणि नंतर सुप्रीम कोर्टानेही तिची शिक्षा कायम ठेवली. पण सध्या तिचा दयेचा अर्ज राज्यपालांकडे प्रलंबित असल्याचं समजतंय.
या प्रकरणांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, फाशीला उशीर होण्याची कारणं वेगवेगळी असू शकतात. कधी अपील प्रलंबित असतं, कधी कोर्टाची स्थगिती असते, तर कधी दयेचा अर्ज प्रलंबित असतो.
फाशीची शिक्षा लगेच का दिली जात नाही?
भारतात ट्रायल कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर, संबंधित हायकोर्टाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणं बंधनकारक असतं. हायकोर्ट केवळ खालच्या कोर्टाचा निकाल अंतिम मानत नाही, तर संपूर्ण प्रकरणाची आणि शिक्षेची पुन्हा पडताळणी करतं.
यानंतर कैद्याकडे सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याचा पर्याय असतो. तिथेही क्युरेटिव्ह आणि रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करता येते. याशिवाय, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा घटनात्मक अधिकारही कैद्याला असतो.
फाशी देण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आणि नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं लागतं. अपील किंवा दयेचे अर्ज प्रलंबित असतील, तर या प्रक्रियेला बराच वेळ लागू शकतो.
'ब्लू ड्रम' हत्याकांडात पुढे काय होणार?
मेरठ कोर्टात सुमारे १३ महिने चाललेल्या खटल्यानंतर मुस्कान रस्तोगी आणि साहिल शुक्लाला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलीये. या काळात १२७ सुनावण्या झाल्या आणि २२ हून अधिक साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या.
पण या निकालाचा अर्थ त्यांना लगेच फाशी दिली जाईल असा नाही. आता या शिक्षेवर हायकोर्टाचं शिक्कामोर्तब होणं गरजेचं आहे. त्यानंतरही त्यांच्याकडे इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असतील.
फाशीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या २१ महिलांच्या आकडेवारीवरून भारतातील फाशीच्या शिक्षेची सद्यस्थिती समजते. फाशी ही सर्वात कठोर शिक्षा असली, तरी तिची अंमलबजावणी प्रत्येक प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यावरच अवलंबून असते.
(एजन्सीच्या इनपुट्ससह)
