सुप्रीम कोर्टाने कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यास विलंब, प्रक्रियात्मक त्रुटीबद्दल पश्चिम बंगाल सरकार, रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. तसेच देश जमिनीवर होणाऱ्या बदलांसाठी दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही. असेही म्हटले.