केंद्राने पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीसाठी दिलेल्या प्रस्ताव कराराला शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी नाकारले आहे. भाजप पक्षाने वर्ष 2014 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीआधी आपल्या घोषणा पत्रात आश्वासन दिले होते की, सर्व 25 पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवली जाईल.