D-Voter म्हणजे कोण? ज्यांना देशात राहूनही करता येत नाही मतदान

Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा निवडणुकीसाठी चौथ्या टप्प्यातील मतदान येत्या 13 मे ला पार पडणार आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 96 जागांसाठी मतदान केले जाणार आहे. देशात काही प्रकारचे मतदार आहेत. जसे की, सामान्य मतदार, सेवा मतदार आणि एनआयआर मतदार. खास गोष्ट अशी की, सर्व मतदारांमध्ये असेही काही मतदार आहेत ज्यांच्या नावे मतदान कार्ड आहे पण त्यांना मतदान करता येत नाही. अशाच मतदारांना डी-वोटर असे म्हटले जाते. डी-वोटर म्हणजेच संशयित मतदार असा त्याचा अर्थ होते. याबद्दलच सविस्तर जाणून घेऊया...

डी-वोटर म्हणजे काय?
सोप्या शब्दात बोलायचे झाल्यास डी-वोटर्स म्हणजे ज्या नागरिकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. नागरिकत्व सिद्ध करण्याच्या प्रकरणात डी-वोटर्सला संशयित मतदार म्हणून ओखळले जाते. अशातच डी-वोटर्स मतदान करू शकत नाहीत.

वर्ष 2015 मध्ये महिंद्रा दास नावाच्या व्यक्तीला डी-वोटर घोषित करण्यात आले होते. यानंतर वर्ष 2019 मध्ये फॉरेनर ट्रिब्युनल निर्णय सुनावत महिंद्राला परदेशी नागरिक घोषित केले होते. आसाममधील सरकारनुसार, त्यांच्या राज्यात डी-वोटर्स नागरिकांची संख्या एक लाख आहे. या नागरिकांच्या नागरिकत्वावर संशय निर्माण होते.

कधी-कसे घोषित करण्यात आले?
वर्ष 1997 मध्ये निवडणूक आयोगाने परदेशातील नागरिकांची ओखळ पटवण्यासाठी एक मोहिम सुरु केली. याअंतर्गत अशा नागरिकांच्या नावाची यादी तयार केली ज्यामध्ये नागरिकांच्या नागरिकत्वावर संशय अथवा वाद होता. तत्कालीन सरकारने 24 मार्च 1971 ची तारीख ठरवली. या तारखेआधी भारतात आलेले नागरिक वैध नागरिक आणि नंतर आलेले नागरिक अवैध असल्याचे म्हटले गेले. याशिवाय 24 मार्च ठेवण्याचे कारण म्हणजे बांग्लादेशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी होणारे युद्ध होते.

डी-वोटर्स घोषित करण्याचा अधिकार कोणाला असतो?
भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला परदेशी नागरिक घोषित करण्याचा अधिकार फॉरेनर ट्रिब्युनलजवळ असतो. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने फॉरेनर ट्रिब्युनल ऑर्डर वर्ष 1964 मध्ये पारित केले. या ट्रिब्युनलअंतर्गत देशातील र्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जिल्हा सत्र न्यायालयांना अधिकार दिलेत की, भारतात एखादा नागरिक वैध की अवैध पद्धतीने राहतोय हे ठरवावे. याच आधारावर व्यक्तीला भारतीय किंवा परदेशी नागरिक म्हणून घोषित केले जाते.

मतदानाव्यतिरिक्तही समस्या
देशभरात होणाऱ्या मतदानासाठी डी-वोटर्स मतदान करू शकत नाहीत. पण मुद्दा केवळ डी-वोटर्सपर्यंत मर्यादित नाही. यामध्ये डी-वोर्टर्सला कल्याणाच्या योजनांचाही लाभ घेता येत नाही. गरिब आणि सोयीसुविधांच्या अभावामुळे आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. याच कारणास्तव डी-वोटर्स जेथे राहतात तेथे असमानता आणि गरिबीची समस्या निर्माण होते. हा मुद्दा सामाजिक, आर्थिकतेसह राजकीय देखील आहे.

आणखी वाचा : 

Voter Education : मतदान करण्यासाठी जाणार असल्यास महत्त्वाची बातमी, ही कागदपत्रे ठेवा सोबत

Voting स्लिप घरी न आल्यास घरबसल्या करता येईल डाउनलोड, जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप पद्धत