Indian Railway : ट्रेनच्या प्रत्येक कोचमध्ये दिव्यांगांसाठी असणार कोटा, या जागांवर मिळणार आरक्षण

Indian Railways Rules For PwD : भारतीय रेल्वेकडून नागरिकांचा प्रवास सुखकर आणि आनंददायी होण्यासाठी वेळोवेळी काही नियमात बदल केले जातात. अशातच रेल्वे मंत्रालयाने ट्रेनच्या माध्यमातून प्रवास करणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांना एक मोठा दिलासा दिला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने दिव्यांग कोट्यासाठी मंजूरी दिली आहे. म्हणजेच प्रत्येक ट्रेनच्या बोगीमध्ये दिव्यांग नागरिकांसाठी कोटा असणार आहे. रेल्वेकडून दिव्यांग नागरिकाच्या कोट्याची सुविधा राजधानी, शताब्दी, दुरांतो, हमसफर, गतिमान आणि वंदे भारत ट्रेनसह सर्व आरक्षित एक्सप्रेस मेलमध्ये दिली जाणार आहे.

कोणत्या बोगीत किती सीट्स असणार आरक्षित?
रेल्वे मंत्रालयाद्वारे दिव्यांग नागरिकांसाठी आरक्षित कोट्यात करण्यात आलेल्या बदलावानुसार, स्लीपर कोचमध्ये चार बर्थ आरक्षित असणार आहेत. ज्यामध्ये दोन लोअर आणि दोन मिडल बर्थचा समावेश आहे. थर्ड एसी, 3E आणि 3A मध्ये देखील चार बर्थ असणार आहेत. ज्यामध्ये दोन लोअर आणि दोन मिडलच्या असणार आहेत. एसी चेअर कारमध्येही चार सीट्स आरक्षित असणार आहेत.

वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये दिव्यांग नागरिकांसाठी कोट्याअंतर्गत चार जागा आरक्षित असतील. रेल्वे मंत्रालयाद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, आठ कोच असणाऱ्या ट्रेनमध्ये C1 आणि C7 कोचमध्ये वेगळ्या स्वरुपात तयार केलेल्या दोन सीट्स आरक्षित असतील. याशिवाय 16 बोगी असणाऱ्या ट्रेनमध्ये C1 आणि C14 मध्ये सीट्स उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

युनिक आयडेंटिफिकेशन कार्ड गरजेचे
भारतीय रेल्वेद्वारे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पर्सन विथ डिसेबिलिटी म्हणजेच पीडब्लूडी कोट्याअंतर्गत दिव्यांग नागरिकांना तिकीट बुकिंग करता येणार आहे. ज्या दिव्यांग नागरिकांसाठी सरकारद्वारे जारी केलेले युनिक आयडेंटिटी कार्ड असणार त्यांनी ऑनलाइन तिकीट बुक करताना कार्डवरील माहिती भरणे आवश्यक असणार आहे. जेणेकरून सुविधेचा दुरुपयोग केला जाणार नाही. याशिवाय तिकीट काउंटवरुन तिकीट काढतानाही युनिक आयडेंटिटी कार्ड दाखवावे लागणार आहे. अन्यथा सरकारद्वारे देण्यात आलेले कोणतेही डिसेबिलिटी कार्ड दाखवावे असे आवाहनही रेल्वे मंत्रालयाकडून दिव्यांग नागरिकांना करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा : 

लग्नानंतर आधार कार्डवरील पत्नीचे आडनाव बदलायचेय? जाणून घ्या प्रक्रिया

EPFO देणार 50 हजार रुपयांचा बोनस, केवळ 'ही' अटक पूर्ण करावी लागणार