Budget 2025: अर्थसंकल्पात महिलांना काय मिळालं?, जाणून घ्या महत्वाच्या घोषणा

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशभरातील महिलांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या सशक्तीकरणाची प्रक्रिया आणखी गतीला येईल. या घोषणांद्वारे महिलांच्या समाजातील स्थितीमध्ये सुधारणा होण्याचा मोठा मार्ग तयार होणार आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी खास लक्ष ठेवण्यात आले असून त्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक विकास करण्यासाठी विविध उपाययोजना आखण्यात आलेल्या आहेत.

आणखी वाचा : Budget 2025: शेतीपासून रेल्वेपर्यंत, इन्कम टॅक्स ते होम लोन, विकासासाठी घोषणा!

1. महिला उद्योजकतेला दिला झंकार:

नव्या लघुउद्योगातील महिलांसाठी ₹2 कोटी रुपयांच्या मध्यम मुदतीच्या कर्ज योजनेंतर्गत आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यामुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि त्यात प्रगती साधण्यासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक पाठिंबा मिळणार आहे. या कर्ज योजना अंतर्गत महिला अधिक आत्मनिर्भर बनतील आणि देशाच्या आर्थिक विकासात सक्रिय योगदान देऊ शकतील.

2. कौशल्य विकासासाठी विशेष योजना:

महिलांना नवीन कौशल्य शिकवण्यासाठी कौशल्यविकास प्रशिक्षण योजना जाहीर केली आहे. हे प्रशिक्षण विविध उद्योग, तंत्रज्ञान, आणि व्यावसायिक क्षेत्रात महिलांना सक्षम करण्यासाठी असतील. यामुळे महिलांना त्यांच्या करिअरमध्ये प्रगती करण्याची आणि नव्या संधींचा लाभ घेण्याची संधी मिळेल.

3. मागास वर्गातील महिलांसाठी नवी योजना:

मागास वर्गातील महिलांसाठी एक नवा उपक्रम राबवला जाणार आहे, ज्यामध्ये चामड्यांची पादत्राणे बनवणाऱ्या पाच लाख महिलांना मदत केली जाईल. यामुळे त्या महिलांना व्यवसायिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून एक मजबूत पाया मिळेल. याचे परिणाम पुढील काळात समाजाच्या किमान गटात महिलांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणतील.

4. स्टार्टअप्ससाठी प्रोत्साहन:

महिलांना स्टार्टअप्स सुरू करण्यासाठी ₹2 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. तसेच, एससी/एसटी महिला उद्योजकांसाठी विशेष कर्ज योजना देखील आणली आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या व्यवसायात अधिक प्रगती करण्याची संधी मिळेल.

5. पोषण योजना:

महिलांच्या आणि लहान मुलांच्या पोषणाच्या बाबतीत मोठा बदल घडवून आणला जाणार आहे. "सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0" अंतर्गत 8 कोटी लहान मुलांना पोषणमूल्य मिळवून दिले जाणार आहे. याचप्रमाणे 1 कोटी महिलांना आणि 20 लाख कुपोषित मुलींना सक्षम आहार पुरवला जाईल, जे त्यांच्या शारीरिक व मानसिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल.

6. इंडिया पोस्ट महिला बँक आणि शालेय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर:

महिलांसाठी इंडिया पोस्ट महिला बँकेचे पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना बँकिंग सेवा अधिक सुलभ आणि सुरक्षितपणे उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, सरकारी शाळांमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्शन पुरवण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाच्या नवीन शक्यता मिळतील.

7. एससी/एसटी महिलांसाठी विशेष योजना:

एससी/एसटी महिलांसाठी विशेष योजनांची घोषणा केली आहे. पाच लाख एससी/एसटी महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी आवश्यक संसाधने आणि मदत पुरवली जाईल. यामुळे समाजाच्या या गटातील महिलांना त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग करून आपल्या भविष्याचा मार्ग स्वतःच ठरवता येईल.

8. डिजिटल आणि स्थानिक भाषांमध्ये शालेय साहित्य:

शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या पुस्तकांना स्थानिक भाषांमध्ये डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेचा समावेश केला आहे. या उपाययोजनेमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुलांसाठी शिक्षण अधिक सुलभ आणि प्रवेशयोग्य होईल.

9. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी निधीची मोठी तरतूद:

महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी सरकारने ₹10,000 कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे महिलांना विविध क्षेत्रांमध्ये कार्य करण्याची संधी मिळणार असून त्यांना विविध व्यावसायिक क्षेत्रात प्रगती साधता येईल.

नवीन दिशा आणि संधी:

यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी केलेल्या घोषणांमुळे त्यांच्या जीवनात एक मोठा परिवर्तन होणार आहे. सरकारच्या या विविध योजनांमुळे महिलांना आर्थिक, शैक्षणिक, आणि सामाजिक पातळीवर उच्च स्थान मिळवण्याचा मार्ग सुलभ होईल. या सर्व उपाययोजनांचा परिणाम म्हणजे महिलांची समाजात अधिक जबाबदारी असलेली भूमिका, त्यांची आर्थिक स्थिरता, आणि त्यांच्या व्यावसायिक उन्नतीत होणारी वाढ.

निर्मला सीतारामन यांच्या 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील या घोषणांनी महिलांना एक नवीन दिशा दिली आहे, जी त्यांच्या आत्मनिर्भरतेला बळकट करणारी आहे. यामुळे महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक मोठा टप्पा गाठला गेला आहे.

आणखी वाचा :

अर्थसंकल्प २०२४: शेतकऱ्यांसाठी 'धन धन्य' योजना जाहीर