सार

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये शेती, शिक्षण, उद्योग, आरोग्य, रेल्वे आणि इन्कम टॅक्स सारख्या क्षेत्रांसाठी महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. 

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 चा सर्वांगीण दृष्टिकोन देशाच्या समृद्धीला गती देण्यावर केंद्रित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेच्या वाचनकक्षात यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला, आणि यामध्ये देशाच्या विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, शिक्षण, उद्योग, आरोग्य, रेल्वे, आणि इन्कम टॅक्स यासारख्या प्रमुख घटकांसाठी योजना आणि सुविधा वाढवण्यात आल्या आहेत, ज्या देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

आणखी वाचा : अर्थसंकल्प २०२४: शेतकऱ्यांसाठी 'धन धन्य' योजना जाहीर

शेती क्षेत्रातील मोठे बदल

कृषी क्षेत्राला मजबूत आधार देण्यासाठी, सरकारने पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतून 100 जिल्ह्यांना लाभ होईल, विशेषत: कमी उत्पादन क्षमता असलेल्या राज्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामुळे देशातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल. याशिवाय, डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता साधण्यासाठी केंद्र सरकारने एक विशेष पाऊल उचलले आहे. या योजनेला सहा वर्षांच्या कालावधीत राबवले जाईल, ज्यामध्ये तूर, उडीद, मसूर या प्रमुख डाळींच्या उत्पादनात वाढ केली जाईल.

शेतकऱ्यांना आर्थिक सशक्तीकरण देण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून विविध कृषी योजनांची अंमलबजावणी करणार आहेत, ज्यामुळे कृषी क्षेत्रात उत्पादन क्षमता वाढणार आहे. यामुळे देशाला डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्याची दिशा मिळेल.

शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा

शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल करण्यासाठी सरकारने 6500 अतिरिक्त सीट्स आयआयटी (IIT) संस्थांमध्ये उपलब्ध कराव्यात, तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सेंटर्सचे उद्घाटन करणार आहे. याशिवाय, वैद्यकीय महाविद्यालयात 7500 सीट्स वाढवण्यात येणार आहेत, आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिक्षणासाठी 500 कोटी रुपयांचे विशेष बजेट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळवण्याची संधी मिळेल.

लघू आणि मध्य उद्योगांना गती

लघू आणि मध्य उद्योगांसाठी कर्जपुरवठा अधिक सुलभ करणे आणि स्टार्टअप्ससाठी 10 ते 20 कोटी रुपयांची कर्जे उपलब्ध करून देणे या बाबतीत सरकारने महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. यामुळे देशातील उद्यमशीलता वाढेल आणि रोजगार संधी निर्माण होईल. विशेषत: अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या पाच लाख महिलांना 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करणार आहे.

गिग इकॉनॉमीतील कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना

गिग इकॉनॉमीच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे, ज्यामुळे 1 लाख कर्मचारी या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.

खास खेळणी उद्योगासाठी

भारताला खेलण्यांचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी सरकारने विशेष योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा आणि उच्च दर्जाची खेळणी निर्मितीसाठी क्लस्टर्स तयार करण्यात येणार आहेत. या खेळण्यांना "मेड इन इंडिया" म्हणून ओळख मिळवण्याच्या दिशेने सरकार कार्यरत आहे.

रेल्वे आणि इन्कम टॅक्स साठीही महत्त्वाच्या योजना

रेल्वे क्षेत्रासाठी, विशेषत: ग्रामीण भागात रेल्वे सेवा सुलभ करण्यासाठी योजना राबवण्यात येणार आहेत. यामुळे देशातील इन्फ्रास्ट्रक्चरला गती मिळेल. तसेच, इन्कम टॅक्स दर आणि इतर सुविधा बाबत योग्य सुधारणाही करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी करबचत अधिक सुलभ होईल.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये सरकारने विविध क्षेत्रांसाठी सर्वसमावेशक आणि समृद्ध योजनांची घोषणा केली आहे. या योजनांमुळे शेती, शिक्षण, उद्योग आणि आरोग्य क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडतील. यासोबतच, गिग इकॉनॉमी, महिला सशक्तीकरण, आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे संपूर्ण देशाच्या आर्थिक वाढीला गती मिळेल. या अर्थसंकल्पामुळे नवा विश्वास निर्माण होईल, आणि देश पुढील पिढीसाठी सशक्त होईल.

आणखी वाचा :

Budget 2025 : आज देशाचा अर्थसंकल्प, 10 पॉइंटमध्ये वाचा 10 मोठ्या अपेक्षा