दिल्लीतील जुन्या राजेंद्र नगर भागात एका कोचिंग सेंटरच्या तळघरात पाण्यात बुडून दोन विद्यार्थिनी आणि एका मुलाचा मृत्यू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आहे.
अलीकडेच, दिल्लीतील जुन्या राजेंद्र नगर भागात एका कोचिंग सेंटरच्या तळघरात पाण्यात बुडून दोन विद्यार्थिनी आणि एका मुलाचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली. कोचिंग सेंटर्स डेथ चेंबर बनले आहेत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. ते विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळत आहेत. तीन आयएएस उमेदवारांचा मृत्यू ही ‘डोळे उघडणारी’ घटना आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोचिंग सेंटर फेडरेशनला दंड ठोठावला
सुप्रीम कोर्टाने कोचिंग सेंटर्सच्या विरोधात अतिशय कडक भूमिका दाखवली. अग्निशमन विभागाचे एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) नसलेली कोचिंग सेंटर्स बंद करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत कोचिंग सेंटर फेडरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या कोचिंग सेंटर फेडरेशनला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. कोचिंग सेंटर्समध्ये सुरक्षा नियमांचे पालन केले जात आहे का, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. न्यायालयाने ॲटर्नी जनरल यांना या प्रकरणी आम्हाला मदत करण्यास सांगितले. जर कोचिंग सेंटर्स सुरक्षा निकषांची पूर्तता करत नसतील तर त्यांना ऑनलाइन मोडमध्ये आणावे. सध्या हे केले जात नाही.
