)
)
)
सार
[पाकिस्तान], (एएनआय): खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री अली अमीन गंधापूर यांनी कुराम आदिवासी जिल्ह्यातील सुरू असलेला संघर्ष हा साध्या जमीन वादापेक्षा परकीय घटकांमुळे भडकत असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी आरोप केला की बाह्य शक्ती या प्रदेशातील सांप्रदायिक तणाव वाढवण्यासाठी शस्त्रे आणि स्फोटके पुरवत आहेत, असे डॉनने वृत्त दिले आहे. पेशावरमध्ये माध्यमांशी बोलताना, मुख्यमंत्री गंधापूर म्हणाले, "जमीन वाद अनेक ठिकाणी होतात पण त्यात संपूर्ण प्रदेश सामील होतो का?"
सांप्रदायिक अशांतता ही केवळ स्थानिक मतभेदांचा परिणाम नसून परकीय समर्थकांकडून तिला प्रोत्साहन दिले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, या शक्ती कुरामच्या पलीकडे हा संघर्ष पसरवण्याच्या उद्देशाने त्यात गुंतवणूक करत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की सरकार परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना करत आहे आणि अलीकडेच पेशावर-कुराम मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी आणि सुरक्षा चौक्या उभारण्यासाठी २ अब्ज रुपये मंजूर केले आहेत. याशिवाय, त्यांनी हिंसाचारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींसाठी बक्षीस जाहीर केले आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
"आमचा स्पष्ट संदेश आहे की दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. ते आज किंवा उद्या सुटू शकतील, पण त्यांना अखेर न्यायाच्या कठड्यात आणले जाईल -- त्यांना कठोर शिक्षा दिली जाईल," असे ते म्हणाले.
खैबर पख्तूनख्वा सरकारने यापूर्वी अहवाल दिला होता की दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून कुराममध्ये १५० हून अधिक बंकर पाडण्यात आले आहेत. गेल्या महिन्यात सुरू झालेली ही प्रक्रिया २३ मार्चपर्यंत पूर्ण होणार आहे, असे डॉनने वृत्त दिले आहे.
केपी मंत्रिमंडळाला अलीकडेच देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून विविध चकमकींमध्ये १८९ लोकांचा बळी गेला आहे. सरकारने, परिसर स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, कुरामला अत्यावश्यक वस्तूंनी भरलेली ७१८ वाहने घेऊन जाणाऱ्या नऊ ताफ्यांच्या हालचाली सुलभ केल्या.
दरम्यान, पेशावर आणि कुराम यांच्यातील एकमेव थेट संपर्क असलेला टॉल-पाराचिनार रस्ता हिंसक चकमकींमुळे जवळपास चार महिन्यांपासून बंद आहे. २२ नोव्हेंबर रोजी बगान परिसरात २०० वाहनांच्या ताफ्यावर हल्ला झाल्याने संघर्ष वाढला. एका दिवसानंतर, त्याचा बदला म्हणून, बगानमध्ये ५०० हून अधिक दुकाने आणि घरे जाळण्यात आली. प्रांतिक सरकारने हस्तक्षेप केला आणि २४ नोव्हेंबर रोजी युद्धबंदी लागू केली, जी सात दिवसांसाठी वाढवण्यात आली. मात्र, परिस्थिती तणावपूर्णच राहिली.
शत्रुत्व संपवण्याच्या प्रयत्नात, दोन्ही बाजूंच्या वडीलधाऱ्यांच्या जिरग्याच्या नेतृत्वाखालील चर्चेनंतर १ जानेवारी रोजी शांतता करार झाला. मात्र, ४ जानेवारी रोजी झालेल्या हल्ल्यात उपायुक्त आणि त्यांचे रक्षक जखमी झाल्याने हा तह लवकरच मोडला गेला, असे डॉनने वृत्त दिले आहे.
दोन आठवड्यांनंतर, १७ जानेवारी रोजी, पुरवठा वाहून नेणाऱ्या एका ताफ्यावर आणखी एक हल्ला झाला, ज्यामध्ये पाच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर, केपी सरकारने जिल्ह्यातील दहशतवाद रोखण्यासाठी आणखी एक मोहीम जाहीर केली. (एएनआय)