जेनसेन हुआंग प्रकरणाकडे लोक एक घोटाळा म्हणून पाहतील, पण घोटाळे म्हणजे नुसता गोंगाट असतो. यामागची खरी गोम आणि वर्षानुवर्षे चालत आलेली पद्धत समजून घेणे गरजेचे आहे.
मागच्या रविवारी, एनव्हिडियाचे प्रमुख जेनसेन हुआंग यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला. कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये, त्यांनी सिंगापूरस्थित 'मेगास्पीड' या डेटा-सेंटर कंपनीची अधिकारी एलिस हुआंग हिच्यासोबत असलेल्या संबंधांची कबुली दिली. अमेरिकन अधिकाऱ्यांना संशय आहे की, ही कंपनी निर्बंध असलेल्या चिप्स चीनला पाठवण्यात मदत करत आहे. "मी जे केले त्याबद्दल कोणतेही समर्थन नाही," असे त्यांनी लिहिले. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, ती चीनच्या राज्य सुरक्षा मंत्रालयासाठी काम करत असल्याची ओळख अमेरिकन सरकारने पटवली आहे आणि एनव्हिडियाच्या चिप्स चीनला मिळवून देण्यासाठी तिची नेमणूक करण्यात आली होती.
एआय हा आता कायमस्वरूपी बदल आहे, केवळ बाजाराचा कल नाही. गेल्या आठवड्यात बाजारपेठांनी दाखवून दिले की यावर किती गोष्टी अवलंबून आहेत: डेटा सेंटर्ससाठी कडक नियमांच्या भीतीमुळे, अमेरिकेतील एका निवडणुकीने एका दिवसात एआय शेअर्समधून $२.५ ते $३ ट्रिलियन पुसून टाकले. सरकारांना जे आधीच समजले होते, त्यावर गुंतवणूकदार प्रतिक्रिया देत होते. एआय हे या दशकातील भू-राजकीय युद्धाचे मैदान बनले आहे, आणि ही लढत कम्प्युटिंग पॉवरसाठी आहे. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'ला आढळले की, वॉशिंग्टनने H200 हाताळण्यासाठी मान्यता दिलेल्या काही चिनी कंपन्यांची कार्यालये अजिबात वापरली जात नसल्याचे दिसत होते. या तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचण्याचा प्रत्येक मार्ग, मग तो माल पाठवणे असो, एखादे मॉडेल असो, अभियंता असो किंवा एखादा अधिकारी असो, आता लक्ष्य बनला आहे.
जेनसेन यांनी जे मान्य केले आहे, ते फक्त संबंध आहेत. हा काही अपवाद नाही: जर अमेरिकन अधिकारी बरोबर असतील, तर हे अनेक दशके जुन्या रणनीतीचे फक्त एक नवीन उदाहरण आहे.
Related Articles
ही बातमी समोर आल्यावर मी पोस्ट केले होते, "जेव्हा तुम्हाला 'हनी ट्रॅप'द्वारे ते तंत्रज्ञान मिळू शकते, तेव्हा संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक का करायची?". या टोमण्यामागे एक खरा प्रश्न दडलेला होता. तीन दशकांपर्यंत पाश्चात्य लोकशाही देशांना वाटत होते की, त्यांच्या खुलेपणाला तसाच प्रतिसाद मिळेल. त्यांनी आपली बाजारपेठ, विद्यापीठे, प्रयोगशाळा आणि टॅलेंट नेटवर्क्स खुली केली, या अपेक्षेने की चीन त्यांच्या नियमांशी जुळवून घेईल. त्याबदल्यात, चीनने मात्र स्वतःला फक्त निवडकपणे खुले केले, पण पाश्चिमात्यांच्या खुलेपणाचा पुरेपूर फायदा घेतला.
२००३ मध्ये, सिस्कोने हुवावेवर खटला दाखल केला, असा आरोप करत की हुवावेच्या राउटर सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांचा सोर्स कोड आहे, अगदी तशाच त्रुटींसह (bugs). हुवावेने न्यायालयात कागदपत्रांद्वारे मान्य केले की त्यांचा काही कोड बाहेरील आणि अनधिकृत स्रोताकडून आला होता. २००४ मध्ये न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञाने निष्कर्ष काढला की, सिस्कोचा कोड इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हुवावेच्या उत्पादनात कॉपी करण्यात आला होता. हे प्रकरण गोपनीय अटींवर मिटवण्यात आले, तो कोड काढून टाकण्यात आला आणि सार्वजनिक नोंदीनुसार, दायित्वाची कोणतीही औपचारिक कबुली देण्यात आली नाही. पण रेकॉर्ड स्वतःच सर्व काही सांगतो.
नॉर्टेल हा आणखी एक इशारा होता. तपासकर्त्यांना आढळले की हॅकर्स, सीईओसह सात अधिकाऱ्यांचे चोरलेले पासवर्ड वापरून, किमान २००० सालापासून त्यांच्या नेटवर्कवर फिरत होते आणि डेटा शांघायमध्ये पाठवला जात होता. हुवावेची प्रगती होत असताना २००९ मध्ये नॉर्टेल दिवाळखोरीत निघाली. तपासकर्त्यांनी याला चिनी सरकारला जबाबदार धरले, हुवावेला नाही; तर बीजिंग आणि हुवावेने यात आपला सहभाग नाकारला.
यातले बरेचसे आरोप आहेत, जे बीजिंग नाकारते, पण अनेक दशकांपासून आणि वेगवेगळ्या पद्धतींनी चालत आलेली ही पद्धत हाच मुख्य मुद्दा आहे. अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ गुप्तचर अधिकाऱ्याने 'द टाइम्स ऑफ लंडन'ला सांगितले की, प्रतिस्पर्धी, विशेषतः चीन, गुंतवणूकदार, संशोधक आणि रोमँटिक पार्टनर म्हणून वावरून "सामाजिक हेरगिरी" करतात. एआयच्या युगात, एक API की, एक लिंक्डइन रिक्वेस्ट किंवा जेवणाचे निमंत्रण हाच खुला दरवाजा ठरू शकतो.
ही रणनीती फक्त सॉफ्टवेअर आणि चिप्सपुरती मर्यादित नाही. चीन, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया या प्रत्येकाने आपली सर्वात धोकादायक क्षमता अंशतः मिळवली आहे, कोणत्याही मार्गाने, जे नियम त्यांना नाकारतील ते मिळवून.
पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बची सुरुवात एका चोरीने झाली: १९७५ मध्ये, ए. क्यू. खान यांनी नेदरलँड्स सोडले, जिथे त्यांनी URENCO या समृद्धीकरण कन्सोर्टियमच्या कंत्राटदारासाठी काम केले होते, त्यांच्यासोबत चोरलेल्या सेंट्रीफ्यूजच्या डिझाइन्स होत्या. शस्त्रास्त्र-नियंत्रण विश्लेषणांनुसार, चीनने पाकिस्तानला अण्वस्त्राचे डिझाइन दिले आणि प्रशिक्षण दिले. त्यानंतर खान यांनी इराण, लिबिया आणि उत्तर कोरियाला सेंट्रीफ्यूज आणि तंत्रज्ञान विकणाऱ्या डमी कंपन्यांचे नेटवर्क चालवले. चीनचा स्वतःचा रेकॉर्ड वॉशिंग्टनच्या फाइल्समध्ये आहे: १९९९ च्या कॉक्स कमिटीने निष्कर्ष काढला की, चीनने हेरगिरीद्वारे अमेरिकेच्या W88 वॉरहेडवरील वर्गीकृत माहिती मिळवली; जो निष्कर्ष बीजिंगने नाकारला. आपल्या भारतातील लोकांसाठी ही फक्त पुस्तकी माहिती नाही; यामुळे खरोखरचे धोके निर्माण झाले आहेत, कारण या तिघांपैकी दोन देश आपले शेजारी आहेत.
२०१८ मध्ये, मी असा युक्तिवाद केला होता की तंत्रज्ञानाचे भविष्य विश्वासू भागीदारांच्या युतीद्वारे आकाराला आले पाहिजे आणि नियंत्रित केले गेले पाहिजे: असे देश जे समान मूल्ये सामायिक करतात, कायद्याच्या राज्याचा आदर करतात, बौद्धिक संपदेचे रक्षण करतात आणि दुसऱ्याचे हडपण्यापेक्षा नवनिर्मितीवर विश्वास ठेवतात. ती व्यवस्था आता कुठे उभारली जात आहे. उशिरा का होईना. डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू झालेला 'पॅक्स सिलिका', चिप, एआय आणि महत्त्वाच्या खनिजांची पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी विश्वासू देशांना एकत्र आणतो. भारताने जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन, सिंगापूर आणि इतर देशांसोबत फेब्रुवारीमध्ये या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली.
पण हे पुरेसे आहे का, कारण आपल्याला माहित आहे की हुआंग प्रकरणातील कथित मार्ग सिंगापूरमधील एका कंपनीद्वारे चालवला गेला, जी स्वतः याचा एक भाग आहे? विश्वासाची फक्त घोषणा करून चालत नाही, तर त्याची पडताळणी झाली पाहिजे. 'ट्रस्ट कोलिशन'ला (विश्वासू देशांची आघाडी) सामायिक प्रति-हेरगिरीची (counterintelligence) देखील आवश्यकता आहे. अधिकारी, संशोधक आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्याशी संपर्क साधण्याच्या पद्धतींबद्दल माहिती द्या, संशयास्पद खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांवर नजर ठेवा, निष्कर्ष सामायिक करा. डेटा-सेंटर ऑपरेटर्स, रिसेलर्स आणि चिप खरेदीदार यांचे खरे मालक कोण आहेत, हे प्रत्येक सदस्याच्या नियामकांना दिसले पाहिजे, यामध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.
परस्परतेचे तत्त्व (reciprocity) देखील महत्त्वाचे आहे. जे लोक खुलेपणाला तसाच प्रतिसाद देतात त्यांच्यासाठी खुलेपणा, आणि जे तसे करत नाहीत त्यांच्यासाठी कडक छाननी. शेवटी, असे दंड असले पाहिजेत जे लोकांना चुकीचे काम करण्यापासून परावृत्त करतील, केवळ व्यवसायाचा खर्च म्हणून पचवले जाणारे दंड नसावेत.
यापैकी कोणत्याही गोष्टीचा अर्थ दरवाजा बंद करणे असा होत नाही. मुक्त समाज मजबूत असतात कारण ते मुक्त असतात: ते सर्वोत्तम टॅलेंट आणि कल्पना आकर्षित करतात आणि नवनिर्मिती करून जिंकतात. मी असा युक्तिवाद करत नाहीये की चीनचे सर्व तंत्रज्ञान चोरलेले आहे. पण इतरांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन निर्माण केलेली त्यांची तांत्रिक विश्वासार्हता हे देखील एक उल्लंघनच आहे. ज्यांची आपण पडताळणी करू शकतो अशा भागीदारांसाठी दरवाजा उघडा ठेवणे, हेच यावरील उत्तर आहे.
हुआंग प्रकरणाकडे लोक एक घोटाळा म्हणून पाहतील, आणि घोटाळे म्हणजे नुसता गोंगाट असतो. यामागची खरी गोम आणि वर्षानुवर्षे चालत आलेली पद्धत समजून घेणे गरजेचे आहे. आपण जे तंत्रज्ञान विकसित करत आहोत, त्याचे रक्षण करायचे की नाही, हे जगाने आता ठरवले पाहिजे.
तंत्रज्ञान चोरले जाऊ शकते. पण तसे होऊ देता कामा नये. त्याची विश्वासार्हता कमावावी लागते, आणि केवळ विश्वासू भागीदारच मिळून ती कमावू शकतात.
लेखक, भारताचे माजी खासदार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि उद्योजकता राज्यमंत्री आहेत. सध्या ते केरळ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असून नेमोम येथून आमदार आहेत.
