Italy Denies US Military Plane Landing : इराणसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इटलीने अमेरिकेला मोठा धक्का दिला आहे. अमेरिकेच्या लष्करी विमानाला सिसिलीमध्ये उतरण्याची परवानगी नाकारली आहे.
Italy Denies US Military Plane Landing : मध्य पूर्वेत तणाव वाढत असताना, अमेरिकेला त्यांच्या जवळच्या युरोपियन मित्राकडूनच एक मोठा धक्का बसला आहे. इटली सरकारने मध्य पूर्वेकडे जाणाऱ्या अमेरिकेच्या एका लष्करी विमानाला सिसिलीमध्ये उतरण्यास परवानगी नाकारल्याची बातमी आहे. अमेरिकेच्या लष्करी रणनीतीच्या दृष्टीने हा निर्णय खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण सिसिली हे अमेरिकेसाठी अनेक वर्षांपासून एक महत्त्वाचं लष्करी ठिकाण राहिलं आहे. इटलीच्या एका प्रमुख वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणशी संबंधित लष्करी तणावामुळे संपूर्ण प्रदेशातील परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सिसिली अमेरिकेसाठी इतकं महत्त्वाचं का?
इटलीचं सिसिली बेट भूमध्य समुद्राच्या अगदी मध्यभागी आहे. त्यामुळेच मध्य पूर्वेतील लष्करी मोहिमांसाठी अमेरिकेसाठी हा एक महत्त्वाचा थांबा मानला जातो. जर अमेरिकेच्या विमानांना इथे उतरण्याची परवानगी मिळाली नाही, तर मध्य पूर्वेकडे जाणाऱ्या अनेक लष्करी मोहिमांच्या नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळेच इटलीच्या या निर्णयाला एक मोठं धोरणात्मक पाऊल मानलं जात आहे.
या घटनेच्या एक दिवस आधी, स्पेननेही अमेरिकेच्या लष्करी विमानांसाठी आपली हवाई हद्द बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता इटलीने लँडिंगला परवानगी नाकारल्यामुळे युरोपमधील काही देशांना इराणसोबतच्या संघर्षात थेट पडायचं नाहीये, असा स्पष्ट संकेत मिळत आहे. इटली 'नाटो'चा (NATO) सदस्य देश असल्यामुळे या घटनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
Related Articles
मेलोनी आणि ट्रम्प यांचे संबंधही चर्चेत
विशेष म्हणजे, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी या अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जवळच्या मानल्या जातात. अनेक प्रसंगी या दोन्ही नेत्यांमधील चांगल्या संबंधांची चर्चा झाली आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलावलेल्या काही मोजक्या युरोपियन नेत्यांमध्ये मेलोनी यांचा समावेश होता. त्यामुळे आता इटलीच्या या भूमिकेमुळे अनेक राजकीय प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अखेर इटलीने असा निर्णय का घेतला?
इटली सरकारने या प्रकरणी अद्याप कोणतंही अधिकृत निवेदन दिलेलं नाही. पण राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या निर्णयामागे देशांतर्गत राजकारण हे एक मोठं कारण असू शकतं. नुकत्याच झालेल्या एका जनमत चाचणीत पंतप्रधान मेलोनी यांच्या पक्षाला मोठा पराभव पत्करावा लागला होता. अनेक राजकीय सर्वेक्षणांनुसार, देशातील लोकांना इराणसोबतच्या तणावात इटलीने सहभागी व्हावं, असं वाटत नाहीये. युद्धाचा फटका बसला तर इटलीच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल, अशी भीती लोकांना वाटतेय. त्यामुळेच सरकार सध्या या संघर्षापासून दूर राहण्याची रणनीती अवलंबत आहे.
पुढील निवडणुकीपूर्वी राजकीय आव्हान वाढलं
पुढच्या वर्षी इटलीमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मेलोनी यांच्यासाठी हा काळ खूप महत्त्वाचा आहे. त्या दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याच्या तयारीत आहेत. राजकीय जाणकारांच्या मते, अशा वेळी जनतेमध्ये नाराजी पसरेल, असं कोणतंही पाऊल सरकार उचलू इच्छित नाही. त्यामुळेच अमेरिकेसारख्या मित्र देशाच्या विरोधात जाऊन घेतलेला हा निर्णय देशांतर्गत राजकीय दबावाचा परिणाम मानला जात आहे.
बदलत्या जागतिक समीकरणांचे संकेत
स्पेन आणि इटलीसारख्या देशांनी घेतलेले हे निर्णय बदलत्या जागतिक समीकरणांचे संकेत देत आहेत, असं अनेक तज्ज्ञांना वाटतं. यावरून हे स्पष्ट होतं की युरोपमधील काही देश मध्य पूर्वेतील संघर्षात थेट सहभागी होणं टाळत आहेत. आता अमेरिका यावर काय प्रतिक्रिया देणार आणि याचा परिणाम 'नाटो' देशांच्या संबंधांवर होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
