शीतयुद्धानंतर आलेली 'जागतिक शांतता' आता संपत चालली आहे. एकेकाळी एकमेकांना जोडणारे आर्थिक संबंधच आता देशांमधील स्पर्धेचं आणि सत्तेच्या राजकारणाचं नवं हत्यार बनले आहेत. यालाच 'भू-अर्थकारण' (geoeconomics) म्हणतात.
डॉ. अपराजिता पांडे: शीतयुद्ध संपल्यानंतर जगात एक प्रकारची शांतता नांदत होती, ज्याला 'लॉन्ग पीस'चा काळ म्हटलं गेलं. त्यावेळी असं मानलं जात होतं की, देश एकमेकांशी व्यापारात इतके गुंतले आहेत की त्यांच्यात मोठी भांडणं होणार नाहीत. जागतिक पुरवठा साखळी (global supply chains), ऊर्जा बाजार आणि आर्थिक संबंधांमुळे वाटत होतं की, देश एकमेकांशी स्पर्धा करण्याऐवजी सहकार्य करतील. पण आता हे चित्र पूर्णपणे बदलत आहे. जगभरात अनेक छोटी-मोठी संकटं उभी राहत आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एका नव्या वळणावर आली आहे. यालाच 'स्पर्धात्मक भू-अर्थकारण' (competitive geoeconomics) म्हणतात, जिथे आर्थिक जाळं, ऊर्जा पुरवठा आणि टेक्नॉलॉजी यांसारख्या गोष्टींचा वापर देशांमधील स्पर्धेसाठी केला जात आहे.
ऊर्जेचं राजकारण: एक नवं युद्धक्षेत्र
भू-अर्थकारणाचा वापर देशांमधील जुन्या स्पर्धांसाठी कसा केला जातोय, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे ऊर्जेचं राजकारण. चीनला तेल पुरवणारे इराण आणि व्हेनेझुएला यांसारखे देश अनेक वर्षांपासून अमेरिकेच्या निर्बंधांखाली आहेत. याचा थेट फटका चीनच्या ऊर्जा सुरक्षेला बसतोय. बीजिंगसमोर फक्त कच्च्या तेलाच्या किमतीचं आव्हान नाही, तर ते मिळणं किती सोपं किंवा अवघड असेल, हेही एक मोठं आव्हान आहे. दुसरीकडे, थोडासा अडचणीत आलेला चीन अमेरिकेसाठी फायद्याचा आहे. यातून वॉशिंग्टनला चीनवर दबाव टाकण्याची संधी मिळते आणि जगात कमी होत चाललेला आपला प्रभाव पुन्हा दाखवता येतो. या बीजिंग-वॉशिंग्टनच्या स्पर्धेचे परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावरही होत आहेत.
परस्परवलंबनाचं शस्त्रीकरण
हे चित्र 'परस्परवलंबनाच्या शस्त्रीकरणा'चं (weaponization of interdependence) उदाहरण आहे. एकेकाळी ज्या नेटवर्कमुळे जागतिकीकरणाला बळ मिळालं, त्याच नेटवर्कचा वापर आता राजकीय फायद्यासाठी केला जात आहे. महत्त्वाचे सागरी मार्ग (chokepoints), नियम आणि पेमेंट सिस्टीमवर नियंत्रण मिळवून देश आपल्या भौगोलिक सीमांच्या बाहेरही प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळे, आर्थिक डावपेच आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणाचा एक अविभाज्य भाग बनले आहेत.
तंत्रज्ञान: एक सामरिक संपत्ती
टेक्नॉलॉजी सप्लाय चेन, दुर्मिळ खनिजं (rare-earth minerals), सेमीकंडक्टर निर्मिती आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर या गोष्टी आता फक्त आर्थिक साधनं राहिलेल्या नाहीत, तर त्या सामरिक संपत्ती (strategic assets) बनल्या आहेत. सरकारं या क्षेत्रांकडे केवळ आर्थिक नाही, तर राष्ट्रीय ताकद आणि भू-राजकीय प्रभावाचं साधन म्हणून पाहत आहेत. त्यामुळेच निर्यात नियंत्रण, गुंतवणूक तपासणी आणि औद्योगिक धोरणं ही देशांमधील स्पर्धेची मुख्य साधनं बनत आहेत. जो पैसा एकेकाळी जगाला एकत्र आणण्यासाठी वापरला जायचा, तोच आता देशांमध्ये फूट पाडण्यासाठी वापरला जात आहे.
जागतिक संस्थांचं खच्चीकरण
हे बदल आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील एका मोठ्या बदलाचे संकेत आहेत. शीतयुद्धानंतरची व्यवस्था यावर अवलंबून होती की, जागतिक संस्था आर्थिक स्पर्धा नियंत्रणात ठेवतील. पण आता या संस्थांचा प्रभाव हळूहळू कमी होत आहे. व्यापाराचे वाद आता बहुपक्षीय व्यासपीठांवरून न जाता थेट सोडवले जात आहेत, निर्बंधांचा वापर सर्रास होत आहे आणि देशांमधील स्पर्धा अशा क्षेत्रांमध्ये पोहोचली आहे, जिथे पूर्वी फक्त आर्थिक नियम चालायचे. याचा परिणाम म्हणजे, आर्थिक व्यवस्था आता नियमांऐवजी 'पॉवर पॉलिटिक्स' म्हणजेच सत्तेच्या राजकारणाने चालत आहे.
पण हे काही नवीन नाही. इतिहासात डोकावलं तर १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात, ज्याला जागतिकीकरणाचा पहिला टप्पा म्हणतात, तेव्हाही आर्थिक एकात्मता आणि भू-राजकीय स्पर्धा एकत्र नांदत होत्या. युरोपीय सत्ता कच्चा माल, सागरी मार्ग आणि वसाहती बाजारपेठा मिळवण्यासाठी एकमेकांशी तीव्र स्पर्धा करत होत्या. यावरून हेच दिसतं की, आर्थिक संबंध सहकार्यासोबतच स्पर्धेलाही खतपाणी घालू शकतात.
प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थांचा उदय
आजची परिस्थिती अनेक बाबतीत इतिहासाची आठवण करून देते. वसाहतींमधील मालाची जागा आता ऊर्जा स्रोतांनी घेतली आहे आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ ते दक्षिण चीन समुद्रापर्यंतचे सागरी मार्ग हे पूर्वीच्या युरोपीय नौदलांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सागरी मार्गांसारखेच बनले आहेत. इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणूक, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि बंदरांचा विकास हे आता प्रभाव वाढवण्याचे नवे मार्ग आहेत, जसे पूर्वी रेल्वे आणि टेलिग्राफ लाईन्स होत्या. साधनं बदलली, पण त्यामागचा हेतू तोच आहे - आर्थिक संबंध यशही देऊ शकतात आणि संघर्षही वाढवू शकतात.
आणखी एक ऐतिहासिक साम्य म्हणजे सुरक्षा व्यवस्थांचं प्रादेशिक पातळीवर होणारे विभाजन. एकेकाळी जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या संस्था आता फक्त प्रादेशिक पातळीवर विचार करत आहेत. युरोप अजूनही अमेरिकेसोबतच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर अवलंबून आहे, तर इंडो-पॅसिफिकमध्ये देश लवचिक आघाड्या तयार करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आता अनेक प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थांच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
'ग्लोबल साऊथ' समोरील आव्हानं
हा काळ 'ग्लोबल साऊथ' म्हणजे विकसनशील देशांसाठी खूप अनिश्चिततेचा आहे. अलीकडच्या घटनांवरून हे स्पष्ट झालं आहे की, ज्या मोठ्या देशांवर जागतिक व्यवस्था टिकवण्याची जबाबदारी आहे, त्यांनाच त्याची फारशी पर्वा नाही. ज्या देशांकडे महत्त्वाचे स्रोत, सागरी मार्ग किंवा बाजारपेठा आहेत, त्यांना वाटाघाटींमध्ये फायदा मिळतो, पण त्याच वेळी मोठ्या देशांच्या भांडणात ओढले जाण्याचा किंवा त्यांच्या दबावाखाली येण्याचा धोकाही असतो.
सुरक्षेवर आधारित आर्थिक धोरण
या बदलाचे आर्थिक परिणाम आता दिसू लागले आहेत. जगभरातील अनिश्चिततेमुळे अनेक देशांनी आपला संरक्षण खर्च वाढवला आहे. सरकारं सेमीकंडक्टरपासून ते ऊर्जा प्रकल्पांपर्यंतच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, जेणेकरून भविष्यात राजकीय संघर्षाचा फटका बसू नये. यालाच 'सुरक्षेवर आधारित आर्थिक धोरण' (security-driven economic policy) म्हटलं जात आहे. आता एकमेकांवर अवलंबून राहणं हे फायद्याचं नाही, तर एक संभाव्य धोका मानलं जात आहे.
जग पुन्हा एकदा त्याच ऐतिहासिक चक्रात अडकत आहे, जिथे तीव्र आर्थिक एकात्मतेनंतर पुन्हा भू-राजकीय स्पर्धा सुरू होते. अशा व्यवस्थेत समृद्धी आणि स्पर्धा एकत्र नांदतात, पण त्यांच्यात एक प्रकारचा तणाव असतो. देशांमधील अविश्वास वाढत असतानाही बाजारपेठा विस्तारत राहतात.
हे बदल समजून घेण्यासाठी आपल्याला भू-राजकारण आणि अर्थकारण हे दोन वेगळे विषय आहेत, ही कल्पना सोडावी लागेल. ऊर्जा बाजार, पुरवठा साखळी आणि आर्थिक व्यवस्था हेच आता सत्तेच्या लढाईचे मैदान बनले आहेत. त्यामुळे, येणारी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था केवळ लष्करी ताकदीवर नाही, तर या आर्थिक नाड्या कोणाच्या हातात आहेत, यावर ठरेल.
(लेखिका डॉ. अपराजिता पांडे या नोएडा येथील ॲमिटी युनिव्हर्सिटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीजमध्ये प्राध्यापक आहेत.)
अस्वीकरण: या लेखात व्यक्त केलेली मते केवळ लेखकाची आहेत. संस्थेच्या मतांशी किंवा भूमिकेशी त्याचा संबंध नाही. संस्थेने शेअर केलेल्या सामग्रीसाठी कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली नाही.
