स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 15 जुलै 2025 पासून क्रेडिट कार्डच्या ‘मिनिमम अमाऊंट ड्यू’ (MAD) गणनेत बदल करण्याची घोषणा केली आहे. नवीन पद्धतीनुसार, वित्त शुल्क, जीएसटी, फी आणि इतर शुल्क पूर्णपणे दर महिन्याला भरावी लागतील.
नवी दिल्ली: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI Cards) आपल्या क्रेडिट कार्डच्या ‘मिनिमम अमाऊंट ड्यू’ (MAD) गणनेच्या पद्धतीत 15 जुलै 2025 पासून मोठा बदल करण्याची घोषणा केली आहे. ही नवी पद्धत काही कार्डधारकांसाठी मासिक किमान भरणा वाढवणारी ठरू शकते, विशेषतः ज्यांच्याकडे मोठं बकाया शिल्लक आहे. कारण या नव्या गणनेनुसार, वित्त शुल्क (finance charges), जीएसटी, फी आणि अन्य शुल्क हे पूर्णपणे प्रत्येक महिन्यात भरणे आवश्यक असेल, जे पूर्वी काही अंशतः भरले जात होते आणि त्यावर व्याज वाढत जात असे.
मिनिमम अमाऊंट ड्यू (MAD) म्हणजे काय?
क्रेडिट कार्ड बिल तयार झाल्यावर त्यात एक "किमान रक्कम भरायची" (MAD) दिली जाते. ही रक्कम ठरलेल्या वेळेत भरली नाही, तर कार्ड डिफॉल्ट स्थितीत जातं. मात्र ही रक्कम भरली तरी पूर्ण थकबाकी फेडली जात नाही.
नव्या नियमामुळे कर्ज लवकर फेडलं जाईल का?
उत्तर: नाही. जरी तुम्ही नवीन पद्धतीनुसार जास्त रक्कम भरली, तरी केवळ ‘MAD’ भरून कर्ज लवकर फेडणं शक्य नाही. तज्ज्ञांच्या मते, जर तुम्ही कोणताही नविन खर्च न करता, केवळ MAD भरत राहिलात, तरीही संपूर्ण कर्ज फेडायला 85 ते 90 महिने लागू शकतात.
Related Articles
15 जुलै 2025 पासून नवीन MAD कशी मोजली जाईल?
नवीन गणना खालीलप्रमाणे केली जाईल:
100% GST
100% EMI रक्कम (असल्यास)
100% फी/शुल्क
100% वित्त शुल्क (Finance Charges)
कोणताही Overlimit रकमेचा समावेश
2% उर्वरित थकबाकी
देयक प्राप्त झाल्यावर पेमेंटची समायोजनाची (settlement) नवीन क्रमवारी:
GST
EMI
Fee/Charges
Finance Charges
Balance Transfer
Retail Spends
Cash Advance
एक उदाहरण: जुन्या व नव्या MAD मध्ये किती फरक पडतो?
कार्डधारकाचे पहिले स्टेटमेंट:
रिटेल खर्च: ₹1,34,999.60
वित्त शुल्क: ₹11,972.18
फी व शुल्क: ₹2,700
GST: ₹2,640.99
नवीन गणनानुसार MAD:
100% GST = ₹2,640.99
100% Fee = ₹2,700
100% Finance Charge = ₹11,972.18
2% of ₹1,34,999.60 = ₹2,699.99
एकूण MAD = ₹20,013.16
जुनी गणनापद्धतीनुसार MAD:
पूर्वी 5% चा निकष होता. पण जर 5% एकूण रकमेपेक्षा फाइनन्स चार्जेसपेक्षा कमी असेल, तर पूर्ण वित्त शुल्क, GST, फी भरावं लागतं.
एकूण MAD (जुना पद्धतीने) = ₹17,313.17
तज्ञांचं मत काय?
अधिल शेट्टी, CEO, BankBazaar.com म्हणतात:
"नवीन गणना पद्धतीत प्रत्येक शुल्क वेगळं स्पष्ट केलं आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते. जुन्या पद्धतीत हे सर्व रक्कम एकत्र करून त्यावर फक्त एक टक्का गणना केली जात होती. नव्या पद्धतीने प्रत्येक शुल्क वेळेत फेडलं जाईल, त्यामुळे व्याजाची पातळी कमी होईल. तरीसुद्धा, केवळ MAD भरत राहून कर्ज संपवणं खूपच वेळखाऊ प्रक्रिया आहे."
Finance Charges म्हणजे नेमकं काय?
जर तुम्ही क्रेडिट कार्डचं बिल पूर्ण न भरता थकबाकी पुढील महिन्यात नेता, तर त्यावर लागणाऱ्या व्याजाला Finance Charges म्हणतात. उदा. जर दरमहा 3% व्याज असेल आणि ₹10,000 थकबाकी असेल, तर ₹300 हा महिन्याचा Finance Charge असेल.
नवीन पद्धती चांगली की वाईट?
नवीन MAD गणना अधिक जबाबदारीची आहे. जास्त रक्कम भरावी लागेल हे जरी त्रासदायक वाटत असलं, तरीही शुल्क/व्याज वेळेवर फेडल्याने मोठ्या व्याजाची साखळी मोडता येते. परिणामी, दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यासाठी ही योजना लाभदायक आहे.
सल्ला:
फक्त 'मिनिमम अमाऊंट ड्यू' भरून तुमचं कर्ज संपणार नाही. शक्य तितक्या लवकर पूर्ण बिल फेडणं हेच सर्वोत्तम.
विनामूल्य हवाई अपघात विमा (Air Accident Insurance) लाभ बंद
एसबीआय कार्डने आपल्या अनेक क्रेडिट कार्ड उत्पादने, ज्यामध्ये प्रीमियम आणि को-ब्रँडेड कार्ड्सचा समावेश आहे, यावर मिळणारे विनामूल्य हवाई अपघात विमा (Air Accident Insurance) लाभ बंद करण्याची घोषणा केली आहे. या विम्याअंतर्गत ₹1 कोटीपर्यंतचे कव्हर मिळत होते, पण आता हा लाभ उपलब्ध राहणार नाही. ही घोषणा वित्तीय सेवा पुरवठादाराच्या धोरणात्मक बदलांचा एक भाग आहे.
हा विमा लाभ दोन टप्प्यांमध्ये रद्द केला जाणार आहे:
15 जुलै 2025 पासून, खालील एसबीआय-ब्रँडेड कार्ड्सवर हवाई अपघात विमा लाभ मिळणार नाही:
SBI Card ELITE – ₹1 कोटीचे कव्हर बंद
SBI Card Miles ELITE – ₹1 कोटीचे कव्हर बंद
SBI Card Miles PRIME – ₹1 कोटीचे कव्हर बंद
SBI Card PRIME – ₹50 लाखांचे कव्हर बंद
SBI Card Pulse – ₹50 लाखांचे कव्हर बंद
11 ऑगस्ट 2025 पासून, काही को-ब्रँडेड कार्ड्स जसे की सार्वजनिक आणि खासगी बँकांसोबत भागीदारीतून जारी केलेली कार्ड्स, यांवरही हा लाभ बंद केला जाईल. या प्रभावित कार्ड्समध्ये UCO Bank SBI Card ELITE आणि Punjab & Sind Bank SBI Card PRIME यांचा समावेश आहे.
एसबीआय कार्डने हा विमा लाभ बंद करण्यामागे कोणतेही तपशीलवार कारण दिले नसले तरी, हा निर्णय एकूण धोरणात्मक पुनर्रचनेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
