शेतजमिनीचे वाद आता संपणार! सरकारची ‘सलोखा योजना’ ठरणार गेमचेंजर; फक्त 2 हजारांत होणार फेरफार

Salokha Scheme : महाराष्ट्र सरकारने 'सलोखा योजनेला' 1 जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे जमिनीच्या ताब्यावरून असलेले वाद मिटण्यास मदत होईल. या योजनेअंतर्गत शेतकरी ₹2000 च्या नाममात्र शुल्कात जमिनीची कायदेशीर अदलाबदल करू शकतात. 

Image Credit : ChatGPT

शेतजमिनीचे वाद आता संपणार! सरकारची ‘सलोखा योजना’ ठरणार गेमचेंजर

Salokha Scheme : मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शेतजमिनीचा ताबा आणि नावातील विसंगती यामुळे वर्षानुवर्षे सुरू असलेले वाद आता कायमचे मिटणार आहेत. राज्य सरकारने अत्यंत चर्चेत असलेल्या ‘सलोखा योजनेला 1 जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली असून, त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. 

Image Credit : social media

नेमकी अडचण काय होती?

राज्यात अनेक ठिकाणी अशी परिस्थिती दिसून येते की, एका शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असते, पण प्रत्यक्ष ताबा दुसऱ्याकडे असतो. तर ज्याच्याकडे जमीन आहे, त्याच्या नावावर ती नोंद नसते. या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांना बँक कर्ज, पीकविमा, अनुदान आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या. या गंभीर समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने सलोखा योजना सुरू केली होती. 

Image Credit : social media

सलोखा योजनेचा मोठा फायदा काय?

या योजनेमुळे आता जमिनीची कायदेशीर अदलाबदल करणे अत्यंत सोपे आणि स्वस्त झाले आहे.

फक्त ₹1000 नोंदणी शुल्क + ₹1000 मुद्रांक शुल्क

एकूण खर्च केवळ ₹2000

बाजारभावानुसार लागणारी लाखो रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी पूर्णपणे वाचणार

म्हणजेच, कमी खर्चात जमिनीचा अधिकृत फेरफार करून नाव आणि ताबा एकाच व्यक्तीकडे आणता येणार आहे. 

Image Credit : social media

कोणाला मिळेल योजनेचा लाभ?

सलोखा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत.

ज्या जमिनीची अदलाबदल करायची आहे, ती जमीन किमान 12 वर्षांपासून एकमेकांच्या ताब्यात असणे आवश्यक

ही योजना फक्त शेती जमिनीसाठी लागू आहे (घर किंवा प्लॉटसाठी नाही)

जमीन शेती गटातील असावी, अकृषिक (NA) नसावी

दोन्ही शेतकऱ्यांची लेखी संमती अनिवार्य 

Image Credit : social media

शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा

या योजनेतील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे जमिनीची अदलाबदल करताना ‘तुकडेबंदी कायदा’ लागू होणार नाही. यामुळे पूर्वी अडथळा ठरणाऱ्या अनेक कायदेशीर अडचणी दूर झाल्या आहेत. 

Image Credit : social media

‘सलोखा योजनेचा’ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा लाभ

सलोखा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी वादमुक्त जमीन, सुरक्षित मालकी हक्क आणि आर्थिक स्थैर्य देणारी योजना ठरणार आहे. कमी खर्चात, सोप्या पद्धतीने आणि कायदेशीर मार्गाने जमीन व्यवहार पूर्ण करता येणार असल्याने या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.