Rent Agreement Maharashtra : आता भाडेकराराची नोंदणी न केल्यास भाडेकरू आणि घरमालकाला दंड

Rent Agreement Maharashtra : महाराष्ट्रात भाडेकराराची नोंदणी अनिवार्य असून ते न केल्यास घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही ₹5,000 ते ₹30,000 पर्यंत दंड आणि कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. नोंदणी नसलेल्या करारामुळे वाद वाढतात.

Image Credit : Pixabay

भाडेकराराची नोंदणी महत्वाची

थंडीत भाडेकराराची नोंदणी न करणे ही फक्त औपचारिक चूक नसून आता कायद्याने दंडात्मक गुन्हा मानला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र भाडेकरार कायदा (Leave & License Agreement)’ आणि ‘नोंदणी अधिनियम’ यांच्या तरतुदींमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कोणताही भाडेकरार ऑनलाईन किंवा समक्ष नोंदणी न करता वैध मानला जाणार नाही. नोंदणी न केल्यास घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही दंड व कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. खाली या संदर्भातील विस्तृत माहिती दिली आहे.

Image Credit : Asianet News

भाडेकरार नोंदणी का बंधनकारक आहे?

महाराष्ट्रात दोन पक्षांमधील Leave & License Agreement (भाडेकरार) हा अनिवार्यपणे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी नसल्यास:

• करार वैध मानला जात नाही
• घरमालकाला कर आकारणी आणि कायदेशीर लाभ मिळत नाही
• भाडेकरूकडे वादविवादाच्या वेळी पुरावा राहत नाही
• नोंदणीकृत करारामुळे वाद, अनधिकृत भाडेवाढ, सिक्युरिटी डिपॉझिटचे वाद, अचानक घर खाली करण्याचा दबाव या समस्यांपासून दोन्ही पक्षांचे संरक्षण होते.

Image Credit : Google

नोंदणी न केल्यास दंड किती होऊ शकतो?

राज्य सरकारनुसार, भाडेकराराची नोंदणी टाळणे हा दंडात्मक गुन्हा आहे. दंड दोन प्रकारे आकारला जाऊ शकतो:

घरमालकासाठी (Owner Penalty):

• नोंदणी टाळल्यास ₹5,000 ते ₹30,000 पर्यंत दंड
• काही केसमध्ये दैनंदिन दंडही आकारला जाऊ शकतो
• आवश्यक तेथे पोलिस तक्रार आणि नागरी कारवाई

भाडेकरूसाठी (Tenant Penalty):

• करार नोंदणीमध्ये सहकार्य न केल्यास ₹5,000 पर्यंत दंड
• अनधिकृत राहिवासाचा आरोप लागू शकतो

नोंदणी न केल्यास दोन्ही पक्षांवर एकत्रित आर्थिक दंड आणि विशेष परिस्थितीत कायदेशीर कारवाई होत असल्याचे सरकारी अधिसूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Image Credit : Google

नोंदणीकृत करार नसल्यास काय धोके आहेत?

भाडेकरार नोंदणीकृत नसल्यास पुढील समस्या गंभीर ठरू शकतात:

घरमालकासाठी धोका:

• भाडे वसुली अडकू शकते
• भाडेकरू बाहेर न जात असल्यास कायदेशीर प्रक्रिया अधिक खर्चिक
• अनधिकृत व्यवहार मानला जाऊ शकतो
• मालमत्तेच्या करात अडचणी
  

भाडेकरूसाठी धोका:

• अचानक घर खाली करण्यास भाग पाडले जाणे
• सिक्युरिटी डिपॉझिट परत न मिळण्याची शक्यता
• वीज बिल, देखभाल शुल्कावर वाद
• पोलिस पडताळणी न झाल्यास गुन्ह्यांच्या संशयात येण्याची शक्यता
• नोंदणीमुळे दोन्ही पक्षांचे संरक्षण होत असल्याने हा कायदेशीर दस्तऐवज अनिवार्य मानला जातो.

Image Credit : freepik

Leave & License Agreement कसा नोंदणी करायचा?

ऑनलाईन नोंदणी (e-Registration):

• UIDAI Aadhaar आधारित KYC
• बायोमेट्रिक पडताळणी
• कराराची डिजिटल स्वाक्षरी
• स्टॅम्प ड्यूटी आणि नोंदणी शुल्क ऑनलाईन भरावे
  

आवश्यक शुल्क:

• स्टॅम्प ड्यूटी: 0.25% (वार्षिक भाडे + डिपॉझिट रक्कम)
• नोंदणी शुल्क: ₹1,000
• नोंदणी प्रक्रिया ३०–४५ मिनिटांत पूर्ण होते आणि तुम्हाला डिजिटल करार मिळतो.

Image Credit : freepik

कायदेशीर दृष्टीने नोंदणीकृत कराराचे महत्त्व

भाडेविषयक व्यवहारांमध्ये वाद सर्वाधिक आढळतात, त्यामुळे नोंदणीकृत करार हा कायदेशीर पुरावा म्हणून महत्त्वाचा ठरतो. यामध्ये खालील मुद्दे सुरक्षित होतात:

• भाडे रक्कम, डिपॉझिट, कालावधी
• वाढीचे नियम
• घर वापरण्याचे नियम
• दोन्ही पक्षांची जबाबदारी
• वाद असल्यास कोर्टात टिकणारा पुरावा
• नोंदणी न केल्यास करार “इन्कम्प्लीट आणि अवैध” म्हणून गणला जाऊ शकतो.