फ्लोटिंग रेट होम लोन, पर्सनल लोन आणि MSME कर्जदारांसाठी आरबीआयने महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. सुरू असणाऱ्या कर्जाचा बेंचमार्क बदलण्यापूर्वी ग्राहकाची मंजुरी घेणे बँकांना बंधनकारक असणार आहे.
मुंबई : जर तुम्ही होम लोन, पर्सनल लोन किंवा इतर कोणतेही फ्लोटिंग रेट कर्ज घेतले असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्जाच्या व्याजदर निश्चितीबाबत नवीन नियमांचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार, सुरू असणाऱ्या कर्जाचा बेंचमार्क बदलण्यापूर्वी बँक किंवा कर्जदात्याला ग्राहकाची मंजुरी घेणे बंधनकारक असेल. तसेच, केवळ बेंचमार्क बदलल्याच्या कारणावरून ग्राहकाचा व्याजदर वाढवता येणार नाही. तसेच यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्कही आकारता येणार नाहीये.
आरबीआयचा नेमका प्रस्ताव काय?
आरबीआयने Reserve Bank of India (Interest Rates on Loans and Advances) Directions, 2026’ या नियमांचा मसुदा सादर केला आहे. हा सध्या केवळ प्रस्ताव असून अंतिम नियम नाही. मंजुरी मिळाल्यास हे नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होऊ शकतात. या नियमांचा मुख्य उद्देश फ्लोटिंग रेट कर्जाच्या व्याजदरात पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे हा आहे.
बेंचमार्क बदलताना ग्राहकाची मंजुरी आवश्यक
फ्लोटिंग रेट कर्जाचा व्याजदर ज्या दरावर ठरवला जातो त्याला बेंचमार्क म्हणतात. आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार, जुन्या कर्जाचा बेंचमार्क नव्या प्रणालीमध्ये बदलताना ग्राहकाची संमती घेणे आवश्यक असेल. हा बदल 1 एप्रिल 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, बेंचमार्क बदलल्यानंतर लगेचच ग्राहकाचा व्याजदर आधीच्या दरापेक्षा वाढवता येणार नाही. याशिवाय, बेंचमार्क बदलण्यासाठी ग्राहकाकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारता येणार नाही.
Related Articles
ईएमआयवर काय परिणाम होतो?
फ्लोटिंग रेट कर्जामध्ये व्याजदर बेंचमार्क आणि बँकेच्या स्प्रेडच्या आधारे ठरतो. त्यामुळे बेंचमार्कमध्ये बदल झाल्यास कर्जाचा व्याजदर बदलू शकतो. याचा थेट परिणाम ईएमआय किंवा कर्ज फेडण्याच्या कालावधीवर होऊ शकतो. आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार, कर्ज घेताना ग्राहकाला कर्ज कोणत्या बेंचमार्कशी जोडलेले आहे, व्याजदर किती कालावधीनंतर रीसेट होईल आणि रीसेटची तारीख काय आहे, याची स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक असेल.
बेंचमार्क बंद झाला तर?
भविष्यात कर्जाशी जोडलेला बेंचमार्क बंद झाल्यास बँकेला पर्यायी बेंचमार्क निवडावा लागेल. मात्र, या बदलामुळे ग्राहकाचे नुकसान होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. कर्जाच्या करारामध्येच मूळ बेंचमार्क उपलब्ध नसल्यास कोणता पर्यायी बेंचमार्क वापरला जाईल याची माहिती देण्याची तरतूद केली जाऊ शकते.
ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?
आरबीआयचा हा प्रस्ताव अंतिम झाल्यास फ्लोटिंग रेट कर्जदारांना मोठा फायदा होऊ शकतो. बेंचमार्क बदलताना ग्राहकाची मंजुरी, व्याजदर वाढीवर नियंत्रण आणि अतिरिक्त शुल्काला मनाई हे या प्रस्तावातील प्रमुख मुद्दे आहेत. मात्र, सध्या हे नियम केवळ प्रस्तााच्या स्वरूपात आहेत. त्यामुळे अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच नियम स्पष्ट होतील.
