रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या शिक्षेत आता काही बदल करण्यात आले आहेत. या नव्या नियमामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुंबई : रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने रेल्वे नियमात काही बदल केले आहेत. विना तिकीट प्रवास करणं, रेल्वेमध्ये फेरीवाला बनून वस्तूंची विक्री करणं तसंच रेल्वेत धुम्रपान करणं यासारख्या गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा होती. मात्र आता या गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होणार नाही. या गुन्ह्यांसाठी केवळ दंड आकारला जाणार असल्याचा नियम करण्यात आला आहे.

Add Asianetnews Marathi as a Preferred SourcegooglePreferred

रेल्वे कायद्यात महत्त्वाचे बदल

केंद्र सरकारचा पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट २०२३ अर्थात सार्वजनिक विश्वस्त कायदा लागू झाला, त्यानंतर १९८९ रेल्वे कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. याआधी तिकीटाशिवाय प्रवास केल्यास सहा महिन्यांचा तुरुंगवास आणि एक हजार दंड अशी शिक्षा होती. आता मात्र नियमांत बदल करत तुरुंगवास न होता केवळ तिकीटाचे भाडे आणि अतिरिक्त दंड आकारला जाणार आहे. तसंच प्रवाशाने दंड देण्यास नकार दिला, तर त्याच्यावर खटला चालवला जाणार आहे. या नियमांत आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात येणार आहे. प्रवाशाने खोट्या तिकीटावर प्रवास केल्यास आधी २५० रुपये दंड होता. आता ही दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे.

आधी रेल्वेत किंवा स्थानवार अनधिकृत विक्री, फेरीवाला, भीक मागणारे यांना एक वर्षापर्यंत जेलची शिक्षा होती. आता मात्र जेलच्या शिक्षा होणार नाही. मात्र २००० रुपये दंड आकारला जाणार आहे. एकदा चूक केल्यानंतर पुन्हा पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांना आणि दंड न भरणाऱ्यांना जेलची शिक्षा होईल.

जेलऐवजी समाजसेवा लागू

याशिवाय महिलांच्या राखीव डब्ब्यात अनधिकृत घुसल्यास त्यासाठीचा दंड वाढवण्यात आला आहे. आधीचा ५०० रुपये असणारा दंड आता २५०० रुपये करण्यात आला आहे. ट्रेनमध्ये किंवा रेल्वे स्थानकांत मद्यपान करण्यावर तसंच असभ्य वर्तन करण्यावर सहा महिन्यांच्या जेलची शिक्षा होती. आता ही जेलची शिक्षा न होता वाढीव दंडाची शिक्षा होणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे जेलऐवजी आता समाजसेवा लागू करण्यात आली आहे.

धुम्रपान केल्यास भरावा लागणार मोठा दंड

ट्रेनमध्ये किंवा रेल्वे स्थानकात धुम्रपान केल्यास आधी १०० रुपये इतका दंड आकारला जात होता. आता मात्र दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली असून ती २००० रुपये करण्यात आली आहे.