सिम कार्ड खरेदीचे नवीन नियम २०२५ पासून!

नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी सर्वजण सज्ज झाले आहेत. यासोबतच अनेक नियम अपडेट होत आहेत. गॅस सिलिंडर, यूपीआय पेमेंटसह अनेक नियम बदलत आहेत. काही नियम आणखी कठोर होणार आहेत. असे कठोर होत असलेल्या नियमांपैकी टेलिकॉम क्षेत्रही एक आहे. नवीन वर्षापासून नवीन सिम खरेदी करणे सोपे राहणार नाही. एवढेच नाही तर दुसऱ्याच्या नावावर सिम खरेदी करणेही शक्य होणार नाही. जर कोणी दुसऱ्याच्या नावावर सिम खरेदी करून नियम मोडला तर किमान ३ वर्षांची बंदीसह अनेक कठोर शिक्षा १ जानेवारीपासून लागू होत आहेत.

टेलिकम्युनिकेशन विभाग नवीन आणि कठोर नियम लागू करत आहे. भारतातील मोबाइल वापरकर्ते अनामिक कॉल, सायबर फ्रॉड, स्पॅम कॉल यासारख्या अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. बनावट कागदपत्रे देऊन सिम खरेदी करून नंतर निष्पाप लोकांना फसवण्यासाठी वापरतात. यासोबतच मार्केटिंग कॉल, जाहिरात कॉल यासारख्या अनेक अनावश्यक कॉलची संख्याही वाढली आहे. या सर्वांपासून वापरकर्त्यांना मुक्ती देण्यासाठी टेलिकम्युनिकेशन विभाग १ जानेवारीपासून कठोर नियम लागू करत आहे.

दुसऱ्याच्या नावावर सिम खरेदी करता येणार नाही. जर बनावट कागदपत्रे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे असे सिम खरेदी केले तर नियम कठोर आहेत. अशा प्रकारे नियम मोडणाऱ्यांना ३ वर्षांची बंदीची शिक्षा दिली जाईल. या तीन वर्षांत जो कोणी नियम मोडेल त्यांच्या नावावर कोणतीही टेलिकॉम कंपनी सिम देणार नाही. नवीन नंबर, अनामिक नंबरवरून कॉल करून फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला आळा घातला जात आहे. यासाठी नवीन वर्षापासून नियम लागू होतील.

फसवणुकीची तक्रार दाखल झाल्यानंतर ज्या नंबरवरून कॉल आला आहे तो ज्याच्या नावावर आहे त्यांना नोटीस दिली जाईल. ७ दिवसांत उत्तर द्यावे लागेल. उत्तर न दिल्यास ब्लॉक केले जाईल. उत्तरात संशय आढळल्यासही नंबर ब्लॉक केला जाईल. फसवणुकीविरुद्ध भारत यावेळी नवीन अभियान सुरू करत आहे. यामुळे फोनद्वारे लाखो रुपये, कोटी रुपये आणि महत्त्वाचा डेटा गमावणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

नवीन सिम कार्ड खरेदी करण्यासाठी काही आवश्यक कागदपत्रे द्यावी लागतील. आधार कार्डसह काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या आधारे नवीन सिम कार्ड खरेदी करता येईल. खरेदीनंतर केवायसी करावे लागेल. दुसऱ्याची कागदपत्रे देऊन सिम खरेदी करण्याची संधी आता राहणार नाही. सायबर सुरक्षा आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोव्हेंबरमध्ये नवीन नियमाची घोषणा करण्यात आली होती. आता हा नियम लागू होत आहे.