भारत-EU मुक्त व्यापार करारामुळे (FTA) लँड रोव्हर डिफेंडरसारख्या आयात केलेल्या गाड्यांच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता आहे. आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे डिफेंडरची किंमत टोयोटा फॉर्च्युनरच्या जवळ येऊ शकते.
गेल्या काही वर्षांपासून भारत-EU मुक्त व्यापार करारावर (FTA) चर्चा सुरू आहे. अखेर, चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून एक करार झाला आहे. भारत-EU FTA करारामुळे युरोपमधून भारतात आयात होणाऱ्या गाड्यांच्या किमतीवरही परिणाम होईल. या करारामुळे आयात शुल्कात मोठी कपात होईल, पण ही सवलत केवळ भारतात पूर्णपणे तयार (CBU) केलेल्या गाड्यांनाच लागू होईल.
लँड रोव्हर डिफेंडरने तेव्हापासून खूप लोकप्रियता मिळवली आहे. भारतीयांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय असलेली ही दमदार एसयूव्ही देशात वाहन निर्मात्याची सर्वाधिक विकली जाणारी कार आहे. जेव्हा भारत-यूके मुक्त व्यापार करार लागू झाला, तेव्हा रेंज रोव्हर एसयूव्हीच्या किमतीत घट झाली. पण डिफेंडर स्लोव्हाकियामध्ये तयार होत असल्याने तिच्या किमतीत घट झाली नाही. त्यामुळे आता लँड रोव्हर डिफेंडरलाही शुल्क कपातीचा फायदा मिळेल.
लँड रोव्हर डिफेंडर 110 ची भारतातील किंमत
लँड रोव्हर डिफेंडर 110 ची एक्स-शोरूम किंमत 1.03 कोटी रुपये आहे. यामध्ये मूळ किमतीच्या (BCF) 110% आयात शुल्क आणि अंतिम रकमेवर 40% GST समाविष्ट आहे. डिफेंडरची BCF अंदाजे 35 लाख रुपये आहे. सध्या, त्यावर 35 लाखांवर (110%) आयात शुल्क आणि सुमारे 29 लाख रुपये GST आकारला जातो.
Related Articles
कमी शुल्कामुळे किमतीत घट
नवीन आयात शुल्क रचनेनुसार (40 टक्के), डिफेंडरवर सुमारे 14 लाख रुपये आयात शुल्क आणि 19.6 लाख रुपये GST लागेल. यामुळे लँड रोव्हर डिफेंडरची एक्स-शोरूम किंमत 68.6 लाख रुपये होईल. भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) अंतिम टप्प्यात, जेव्हा आयात शुल्क केवळ 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, तेव्हा डिफेंडरची एक्स-शोरूम किंमत 53.9 लाख रुपये असेल.
ही किंमत टोयोटा फॉर्च्युनरपेक्षा कमी आहे का?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की फॉर्च्युनरची किंमत लँड रोव्हर डिफेंडरच्या अंदाजित किमतीपेक्षा थोडी कमी आहे. यावर फक्त 10 टक्के टॅरिफ स्लॅब लागू होईल. टोयोटा फॉर्च्युनरची किंमत सध्या 34.16 लाखांपासून सुरू होऊन 49.59 लाखांपर्यंत जाते.
गाड्या खरंच स्वस्त होतील का?
या करारामुळे गाड्या स्वस्त होतील, पण त्यात एक अडचण आहे. आधी 110 टक्के असलेले शुल्क आता 40 टक्क्यांवर आणले आहे. अंतिम टप्प्यात ते 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. याचा अर्थ हा नवीन दर हळूहळू, टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाईल. हे देशात आयात होणाऱ्या गाड्यांच्या एका छोट्या कोट्यालाच लागू होईल, म्हणजे वर्षाला 2.5 लाख युनिट्स. तसेच, कमी केलेले शुल्क फक्त CBU मॉडेल्सना लागू होईल. भारत-EU मुक्त व्यापार करार लागू होण्यासाठी एका वर्षापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. वृत्तानुसार, नवीन किमती 2028 पर्यंतच लागू होण्याची शक्यता आहे.
