इराण पेटल्यास भारताला बसणार चटके? तरीही भारत 'थांबा आणि पाहा' भूमिका का घेताेय?

इराणमध्ये हुकूमशहा अयातुल्ला खामेनी यांच्याविरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाची आग देशभर पसरली आहे. खामेनींच्या कट्टर इस्लामिक राजवटीविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.

-दिव्या हेगडे कब्बिनगड्डे

इराणमध्ये हुकूमशहा अयातुल्ला खामेनी यांच्याविरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाची आग देशभर पसरली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण देश जळत आहे. खामेनींच्या कट्टर इस्लामिक राजवटीविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. सुरुवातीला शांततेत असलेले हे आंदोलन आता हिंसक झाले असून, लष्कर आंदोलकांची हत्या करत आहे.

दरम्यान, इराणमधून हद्दपार झालेले आणि अमेरिकेत राजकीय आश्रय घेतलेले खामेनी-विरोधी युवराज रझा पहलवी यांनी संदेश पाठवला आहे की, 'विश्वासघातकी खामेनीला गुडघे टेकायला लावणे हे आपले ध्येय आहे. सरकारी जागा ताब्यात घ्या. कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन सोडू नका. मी लवकरच मायदेशी परतणार आहे.' या संदेशामुळे आंदोलक आणखी चिथावले असून, त्यांनी सरकारी इमारतींना आग लावून संघर्ष तीव्र केला आहे.

आंदोलने तीव्र होताच लष्करी दले आंदोलकांना निर्दयीपणे ठार मारत आहेत. काही वृत्तांनुसार, केवळ २ दिवसांत २,००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. इराणमधील रुग्णालये मृतदेहांच्या ढिगाऱ्यांनी भरली आहेत. आपत्कालीन वॉर्डमध्ये मृतदेह एकावर एक रचले जात असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, अमेरिका आणि इस्रायलने या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. 'इराण स्वातंत्र्यासाठी तळमळत आहे. अमेरिका मदत करण्यास तयार आहे,' असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विधान केले आहे. त्यांनी इराणच्या सीमेवर सैन्य जमाव वाढवला असून, अमेरिका कोणत्याही क्षणी इराणवर हल्ला करू शकते, असा इशारा दिला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनीही इराणच्या बंडखोरांना आपला पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, इराणनेही अमेरिकेने हल्ला केल्यास आपण इस्रायलवर युद्ध पुकारू, अशी घोषणा केली आहे. यामुळे इराणमधील अंतर्गत बंड जागतिक संघर्षाला तोंड फोडण्याची सर्व चिन्हे दिसत आहेत.

ट्रम्प यांना इराणची काळजी का?:

ट्रम्प यांनी, 'इराणचे क्रूर नेते निष्पाप लोकांना मारत आहेत. हे चुकीचे आहे. हे सहन केले जाणार नाही,' असे विधान करून आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला आहे. नोबेल शांतता पुरस्कारावर डोळा ठेवून असलेल्या ट्रम्प यांचा हेतू खरोखरच शांतता प्रस्थापित करण्याचा आहे, असे वरवर वाटू शकते. पण 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' हे ध्येय घेऊन सत्तेवर आलेल्या त्यांचा हेतू केवळ तेवढाच नाही. कारण काहीही केले तरी त्यातून आपल्या देशाला फायदा मिळवणे हा ट्रम्प यांचा स्वभाव आहे. इराणच्या बाबतीतही ते तेच करत आहेत, हे स्पष्ट आहे.

सध्याचे इराणमधील खामेनी सरकार अमेरिकेच्या हिताचे नाही. अमेरिकेने इराणची सध्याची राजकीय व्यवस्था स्वीकारलेली नाही. पण १९७९ मध्ये राजकीय क्रांती होऊन पहलवी हद्दपार होण्यापूर्वी परिस्थिती अशी नव्हती. तेव्हाचे राजे मोहम्मद रझा पहलवी पाश्चात्य देशांना अनुकूल असे शासन चालवत होते. तेल, संरक्षण, प्रादेशिक राजकारण अशा सर्वच बाबतीत पहलवी यांचे सरकार अमेरिकेच्या हिताचे होते. त्यामुळे खामेनी यांना सत्तेवरून हटवून पहलवी यांना पुन्हा गादीवर बसवणे हे ट्रम्प यांचे ध्येय आहे. त्यासाठी तेथील अंतर्गत संघर्षाचा वापर ट्रम्प एक हत्यार म्हणून करत आहेत, हे उघड गुपित आहे.

अमेरिका-इराण मैत्री भारतासाठी फायद्याची आहे का?:

जागतिक स्तरावर कोणत्याही दोन देशांचे संबंध बिघडले किंवा सुधारले, तरी त्याचा परिणाम केवळ त्या दोन देशांपुरता मर्यादित राहत नाही. त्याचा जगातील इतर देशांवरही परिणाम होतो. सध्या इराणमध्ये घडणाऱ्या घडामोडींचा भारतावर कसा परिणाम होईल, हे महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेच्या मनाप्रमाणे खामेनी सरकार कोसळले आणि पुन्हा पहलवी राजवट आली, तर भारताला फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले चाबहार बंदर इराणच्या नियंत्रणाखाली आहे. पाकिस्तानच्या मार्गावर अवलंबून न राहता अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि रशियासोबत थेट भूमार्गाने व्यापार करण्यासाठी भारतासाठी हा एकमेव मार्ग आहे. भारताने अनेक वर्षांपासून या बंदराच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याच्या मुद्द्यावरून अमेरिका आणि भारताचे संबंध आधीच बिघडले आहेत. ट्रम्प यांनी भारताच्या वस्तूंवर तब्बल ५०% कर लावला आहे. जर इराण आणि अमेरिका जवळ आले, तर अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन इराण भारताला चाबहार बंदराचा वापर करण्यास मनाई करू शकतो. यामुळे भारताला मालवाहतूक करणे कठीण होईल. महागड्या हवाई मार्गांचा वापर करणे किंवा पाकिस्तानच्या मार्गांवर अवलंबून राहणे भाग पडेल.

इराण आणि पाकिस्तानमध्ये ९०० किमीची सीमा आहे. पाकिस्तान अफगाणिस्तानमधील भारताचा प्रभाव कमी करण्यासाठी दीर्घकाळापासून प्रयत्न करत आहे. इराणच्या मदतीने पाकिस्तान, भारताचा पूर्वी मजबूत संपर्क असलेल्या उत्तर अफगाणिस्तानच्या भागांना भारतापासून आणखी दूर करू शकतो. २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट आल्यानंतर भारताचे संबंध एका रात्रीत बिघडले. भारताने तेथील आपला दूतावास बंद केला. भारताने तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यताही दिलेली नाही. पण अलीकडे भारत आणि अफगाणिस्तानचे संबंध हळूहळू सुधारत आहेत. तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर ५ वर्षांनी नुकतेच अफगाणिस्तानने नवी दिल्लीत आपला राजदूत नेमला आहे.

ऑक्टोबरमध्ये तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्तकी यांनी भारताला भेट देऊन दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. परिस्थिती अशी असताना, इराणसोबत मिळून पाकिस्तान भारताला अफगाणिस्तानपासून दूर ठेवण्याची प्रत्येक संधी साधण्याची शक्यता आहे.

पाकप्रेमी पहलवी यांची चिंता:

इराणमध्ये खामेनी-विरोधी आंदोलने तीव्र होताच, हद्दपार झालेले युवराज पहलवी यांना हिरो म्हणून सादर केले जात आहे. ते सत्तेवर आल्यास इराण पुन्हा समृद्धीच्या दिवसांत परत येईल, असा आशावाद व्यक्त होत आहे. पण ही भारतासाठी चांगली घडामोड नाही. कारण पहलवी हे पूर्वीपासूनच पाश्चात्य देश आणि पाकिस्तानबद्दल अधिक सहानुभूती बाळगणारे व्यक्ती आहेत. १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धांमध्ये त्यांचे वडील मोहम्मद पहलवी यांनी उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला होता. पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांची कमतरता भासल्यावर त्यांनी तेल, लढाऊ विमाने आणि दारूगोळा पुरवला होता. १९७१ च्या युद्धात इराणने पाकिस्तानला १२ हेलिकॉप्टर आणि लष्करी उपकरणे पाठवली होती. 'पाकिस्तानला कधीही कमकुवत होऊ देणार नाही. इराण आणि पाक हे दोन शरीर, एक आत्मा आहेत,' असे पहलवी यांनी म्हटले होते.

पण १९७९ मध्ये राजकीय क्रांती होऊन खामेनी सत्तेवर आल्यानंतर भारतासोबतचे संबंध सुधारले. आर्थिक सहकार्य, चाबहारचा विकास आणि दहशतवाद निर्मूलन यांमध्ये दोन्ही देशांनी समान रस दाखवला. भारताने इराणमार्गे अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदतही पुरवली आहे. त्यामुळे इराणमध्ये खामेनी राजवट कायम राहणेच भारतासाठी अधिक सोयीचे आहे.

भारताची पुढील भूमिका:

जर खामेनी सरकारने आंदोलकांना दडपले, तर देशात स्थैर्य प्रस्थापित होऊ शकते. पण अमेरिकेसोबतचे संबंध आणखी बिघडतील. कारण, 'आंदोलकांची हत्या केल्यास अमेरिका हस्तक्षेप करेल,' असे ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. असे घडल्यास, अमेरिका इराणवर नवीन निर्बंध लादण्याची शक्यता वाढते. यामुळे आधीच लागू असलेले अणु, तेल आणि शस्त्रास्त्रांशी संबंधित निर्बंध आणखी कठोर होतील.

भारत इराणकडून तेल आयात करतो आणि इतर व्यापारी संबंधही आहेत. इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर ट्रम्प यांनी आधीच २५% कर लावला आहे. याचा भारतावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. हे शक्य न झाल्यास, जर पहलवी सत्तेवर आले, तर अमेरिका इराणवरील निर्बंध हटवून भारताला तेल आयात आणि व्यापार सुलभ होण्याच्या चांगल्या संधीही मिळू शकतात.

थोडक्यात, इराणमध्ये खामेनी यांची सत्ता कायम राहिली किंवा पहलवी यांची राजवट परत आली, तरी भारतावर परिणाम होणे निश्चित आहे. त्यामुळे भारताने कोणत्याही एका पक्षाला पाठिंबा न देता 'थांबा आणि पाहा' अशी भूमिका घेतली आहे. हे भारताच्या स्वतंत्र धोरणाला आणि बहुध्रुवीय मुत्सद्देगिरीला साजेसे आहे. भारताचे मुख्य प्राधान्य चाबहार बंदर, तेल आयात, इराणमधील भारतीयांचे संरक्षण आणि सीमा सहकार्य यांसारख्या मुद्द्यांवर आहे. या हिताच्या दृष्टीने भारत सावध पावले उचलत असून, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.