Flex-Fuel केंद्र सरकार २०२७ पर्यंत देशभरात ५,००० फ्लेक्स-फ्युएल स्टेशन उघडणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करून इथेनॉल मिश्रित इंधनाला प्रोत्साहन देणं हा याचा उद्देश आहे. या योजनेची सुरुवात याच वर्षी ५०० स्टेशन्स उघडून होणार आहे.
Flex-Fuel पेट्रोल आणि डिझेलवरचा खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठी योजना आखली आहे. २०२७ पर्यंत देशभरात ५,००० फ्लेक्स-फ्युएल स्टेशन उघडण्याची ही योजना आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करून फ्लेक्स-फ्युएल गाड्या आणि इथेनॉल-मिश्रित इंधनाचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारने आता कंबर कसली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नुकतीच ही माहिती दिली. या वर्षअखेरीस देशात सुमारे ५०० फ्लेक्स-फ्युएल स्टेशन सुरू करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. डिसेंबर २०२७ पर्यंत हा आकडा ५,००० पर्यंत नेण्याची योजना आहे.
पुरी यांनी सांगितलं की, याआधी E100 (100 टक्के इथेनॉल) इंधन स्टेशन सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले होते, पण त्यावेळी बाजारात त्याला अनुकूल गाड्या उपलब्ध नव्हत्या. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. अनेक वाहन कंपन्या फ्लेक्स-फ्युएल टेक्नॉलॉजी असलेल्या गाड्या बाजारात आणत आहेत. त्यामुळेच सरकार आता मोठ्या प्रमाणावर फ्लेक्स-फ्युएल स्टेशन उभारण्याच्या दिशेने पावलं उचलत आहे.
या शहरांमध्ये सुरू होणार फ्लेक्स-फ्युएल स्टेशन
सुरुवातीच्या टप्प्यात दिल्ली-एनसीआर, पुणे, मुंबई आणि नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये ५० ते १०० फ्लेक्स-फ्युएल स्टेशन उघडली जातील. यानंतर हळूहळू ही संख्या वाढवण्यात येईल. ही योजना यशस्वी झाल्यास, २०२७ च्या अखेरीस देशभरात ५,००० फ्लेक्स-फ्युएल स्टेशन कार्यान्वित होतील, असा सरकारला विश्वास आहे.
Related Articles
पेट्रोलपेक्षा स्वस्त मिळणार इंधन
फ्लेक्स-फ्युएलची किंमत पेट्रोलपेक्षा कमी ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. भारतानं पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण (E20) करण्याचं लक्ष्य याआधीच गाठलं आहे. आता सरकार E85 सारख्या जास्त इथेनॉल असलेल्या फ्लेक्स-फ्युएलला प्रोत्साहन देऊ इच्छिते. E85 मध्ये ८५ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोल असतं. याचा वापर वाढवण्यासाठी सरकार E85 ची किंमत सामान्य पेट्रोलपेक्षा कमी ठेवणार आहे. धोरणात्मक पाठिंबा आणि इतर प्रोत्साहनांच्या माध्यमातून हे लक्ष्य गाठता येईल, असं मानलं जात आहे.
नितीन गडकरी काय म्हणाले?
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मते, फ्लेक्स-फ्युएलला प्रोत्साहन देण्यामागे केवळ प्रदूषण कमी करणं हाच उद्देश नाही, तर देशाचं तेल आयातीचं बिल कमी करणं हेही एक मोठं उद्दिष्ट आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, भारत दरवर्षी जीवाश्म इंधनाच्या (fossil fuels) आयातीवर सुमारे २२ ते २३ लाख कोटी रुपये खर्च करतो. देशाला खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर व्हायचं असेल, तर आयात केलेल्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करून देशात तयार होणाऱ्या इंधनाचा वापर वाढवला पाहिजे.
