वाहनांच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नियमांमध्ये लवकरच बदल होणार आहेत. परिवहन विभागाने नवीन दरांसाठी समिती स्थापन केली असून, ही समिती विविध राज्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी नवीन दर निश्चित करेल.
मुंबई : वाहनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र म्हणजेच पीयूसी (PUC) नियमांमध्ये लवकरच मोठे बदल होणार आहेत. पीयूसीच्या नवीन दरांसाठी परिवहन विभागाने एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती विविध राज्यांमधील दर, नियम आणि तपासणी प्रक्रिया यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी नवीन दर निश्चित करेल.
पीयूसी म्हणजे काय?
पीयूसी म्हणजे Pollution Under Control Certificate होय. हे प्रमाणपत्र प्रत्येक वाहनासाठी अनिवार्य आहे. हे प्रमाणपत्र हे तपासते की तुमच्या वाहनातून बाहेर पडणाऱ्या धुरातील प्रदूषणाचे प्रमाण कायद्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत आहे की नाही. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ नुसार हे प्रमाणपत्र प्रत्येक वाहनाकडे असणे आवश्यक आहे.
पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्यास किती दंड लागतो?
जर तुमच्याकडे वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल, तर तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो.
Related Articles
दुचाकी वाहनांसाठी: दंड २००० रुपये इतका असू शकतो.
चारचाकी वाहनांसाठी: दंड ४००० रुपये इतका असू शकतो.
हा दंड वाहतूक पोलीस किंवा आरटीओकडून (RTO) आकारला जातो. त्यामुळे तुमचा खिसा रिकामा होऊ नये म्हणून वेळीच पीयूसी प्रमाणपत्र काढून घ्या.
पीयूसी प्रमाणपत्राची मुदत किती असते?
नवीन वाहनांसाठी कंपनीकडून एक वर्षासाठी पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यानंतर, त्याची मुदत संपल्यावर, वाहनधारकांना दर सहा महिन्यांनी नवीन पीयूसी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
धूर सोडणाऱ्या वाहनांनाही मिळते प्रमाणपत्र
अनेकवेळा असे दिसून येते की, धूर सोडणाऱ्या वाहनांनाही सहजपणे पीयूसी प्रमाणपत्र मिळते. प्रादेशिक परिवहन विभागाने सर्व वाहनधारकांना आवाहन केले आहे की, ज्यांनी अजूनही पीयूसी काढलेले नाही, त्यांनी ते लवकरात लवकर काढून घ्यावे. कारण पीयूसीशिवाय गाडी चालवणे केवळ बेकायदेशीर नाही, तर पर्यावरणासाठीही हानिकारक आहे.
