Electric Scooter: काही इलेक्ट्रिक स्कूटर्सना लायसन्स का लागत नाही? नियम काय सांगतो?
भारतात इलेक्ट्रिक गाड्यांची क्रेझ वाढतेय. पण काही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चालवण्यासाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा रजिस्ट्रेशनची गरज नसते, हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटतं. पण यामागे नेमकं कारण काय आहे, तुम्ही कधी विचार केलाय का?
15
Image Credit : Gemini AI
कमी वेगाच्या स्कूटरसाठी परवान्याची आवश्यकता नसते.
केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक स्कूटर्सना त्यांच्या स्पीड आणि मोटरच्या क्षमतेनुसार विभागलं आहे. ज्या स्कूटर्सचा वेग ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा कमी असतो, त्यांना 'लो-स्पीड इलेक्ट्रिक व्हेईकल' म्हणतात. अशा गाड्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि आरटीओ रजिस्ट्रेशनची गरज नसते. सरकार या गाड्यांना कमी धोकादायक मानते, म्हणूनच त्यांना ही सूट दिली आहे.
Add Asianetnews Marathi as a Preferred Source
25
Image Credit : Asianet News
सरकारने ही सवलत का दिली?
देशात इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर वाढावा, हे सरकारचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि इंधनाचा वापर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार ईव्हीला प्रोत्साहन देत आहे. कमी वेगाच्या स्कूटर्स बहुतेक करून कॉलनी, शहरी भाग आणि जवळच्या प्रवासासाठी वापरल्या जातात. त्यांचा वेग कमी असल्यामुळे अपघाताचा धोकाही कमी असतो, असं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच लोकांनी या गाड्या सहज वापराव्यात म्हणून लायसन्सचा नियम शिथिल केला आहे.
35
Image Credit : Google
परवाना नसतानाही वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
ड्रायव्हिंग लायसन्स लागत नाही, याचा अर्थ वाहतुकीचे नियम मोडले तरी चालतील, असं अजिबात नाही. गाडी इलेक्ट्रिक असो किंवा दुसरी कोणतीही, रस्त्यावरील सुरक्षेचे नियम सगळ्यांसाठी सारखेच आहेत. गाडी चालवताना हेल्मेट घालणं, ट्रॅफिक सिग्नल पाळणं आणि वेगावर नियंत्रण ठेवणं बंधनकारक आहेच.
45
Image Credit : Google
हाय-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटरसाठी स्वतंत्र नियम
ही सूट सगळ्याच इलेक्ट्रिक स्कूटर्सना लागू होत नाही. ज्या स्कूटर्सचा वेग ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा जास्त असतो, त्या हाय-स्पीड कॅटेगरीत येतात. अशा स्कूटर्सना सामान्य गाड्यांप्रमाणेच ड्रायव्हिंग लायसन्स, आरटीओ रजिस्ट्रेशन, गाडीचा विमा आणि नंबर प्लेट असणं बंधनकारक आहे. हे नियम न पाळल्यास तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
55
Image Credit : Google
विद्यार्थी आणि तरुणांना होणारा फायदा
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा विद्यार्थी, नोकरदार आणि लहान शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना जास्त होतोय. लायसन्स काढण्याचा वेळ आणि खर्च वाचवून ते कमी किमतीत इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करून वापरू शकतात. त्याचबरोबर, पर्यावरणाची काळजी घेण्याच्या दृष्टीनेही हे एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. पण तज्ज्ञांच्या मते, लायसन्सची सूट असली तरी सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करू नये.