Hybrid Cars दिल्ली सरकार लवकरच नवी EV पॉलिसी 2.0 लागू करण्याच्या तयारीत आहे. यात स्ट्रॉंग हायब्रीड गाड्यांवरील रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फी माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही पॉलिसी लागू झाल्यास, २० लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या हायब्रीड गाड्या १.७५ लाखांपर्यंत स्वस्त होऊ शकतात.
Hybrid Cars दिल्लीत कार खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी एक मोठी खुशखबर आहे. दिल्ली सरकार लवकरच नवी 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) पॉलिसी 2.0' लागू करणार आहे. या पॉलिसीमुळे स्ट्रॉंग हायब्रीड आणि प्लग-इन हायब्रीड गाड्या तब्बल १.७५ लाख रुपयांपर्यंत स्वस्त होऊ शकतात. कारण, या नव्या पॉलिसीमध्ये हायब्रीड गाड्यांवरील रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फी माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. आतापर्यंत ही सूट फक्त पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असलेल्या गाड्यांनाच मिळत होती. चला तर मग, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
Cartoq च्या रिपोर्टनुसार, या नव्या पॉलिसीमध्ये २० लाख रुपयांपर्यंत एक्स-शोरूम किंमत असलेल्या स्ट्रॉंग हायब्रीड गाड्यांना रोड टॅक्स आणि सुरुवातीच्या रजिस्ट्रेशन फीमधून पूर्णपणे सूट मिळू शकते. दिल्लीत गाडीच्या ऑन-रोड किमतीमध्ये रोड टॅक्सचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे हा टॅक्स माफ झाल्यास, ग्राहकांची थेट १ लाख ते १.७५ लाख रुपयांपर्यंत बचत होईल.
या पॉलिसीचा थेट फायदा मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा (स्ट्रॉंग हायब्रीड), टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर आणि होंडा सिटी e:HEV यांसारख्या लोकप्रिय गाड्यांना मिळेल. या गाड्या शहरात २५ किलोमीटर प्रति लिटरपेक्षा जास्त मायलेज देतात, हे विशेष. त्यामुळे या गाड्या अधिक परवडणाऱ्या होतील.
Related Articles
येत्या काळात अनेक कंपन्या आपल्या नवीन हायब्रीड गाड्या बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहेत. यामध्ये किया सेल्टोस (Kia Seltos Hybrid), ह्युंदाई क्रेटा (Hyundai Creta Hybrid) आणि मारुती सुझुकी फ्रॉन्क्स (Maruti Suzuki Fronx Hybrid) या मॉडेल्सचा समावेश असू शकतो. नवी पॉलिसी लागू झाल्यास, या गाड्यांच्या किमतीही लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात.
या नव्या पॉलिसीमध्ये एक महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली आहे. ती म्हणजे, ही सूट 'माईल्ड हायब्रीड' गाड्यांना मिळणार नाही. कारण माईल्ड हायब्रीड सिस्टीम इंजिनला फक्त थोडी मदत करते. याउलट, स्ट्रॉंग हायब्रीड गाड्या कमी वेगात पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मोडवर चालू शकतात. यामुळे इंधनाची बचत होते आणि प्रदूषणही कमी होते.
या निर्णयामुळे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये मात्र चर्चांना उधाण आलं आहे. फक्त इलेक्ट्रिक गाड्या बनवणाऱ्या काही कंपन्यांचं म्हणणं आहे की, हायब्रीड गाड्यांमध्ये पेट्रोलचा वापर होतोच, त्यामुळे त्यांना इलेक्ट्रिक गाड्यांसारखी सूट मिळायला नको. पण, सरकारचं मत आहे की, पूर्णपणे इलेक्ट्रिक भविष्याकडे जाण्यासाठी हायब्रीड टेक्नॉलॉजी हे एक व्यावहारिक पाऊल आहे.
विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेश सरकारने याआधीच स्ट्रॉंग हायब्रीड गाड्यांवरील रजिस्ट्रेशन फी माफ केली आहे. आता दिल्लीनेही तोच निर्णय घेतल्यास, संपूर्ण एनसीआर (NCR) परिसरात हायब्रीड गाड्यांची मागणी वेगाने वाढू शकते.
