- Home
- Utility News
- Aadhaar Not Mandatory : आधार नाहीये? काळजी नको; आता फक्त ही 6 कागदपत्रं असली तरी काम होणार
Aadhaar Not Mandatory : आधार नाहीये? काळजी नको; आता फक्त ही 6 कागदपत्रं असली तरी काम होणार
आता आधार कार्ड अनिवार्य नाहीये का? आधार कार्डशिवाय सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी दिल्ली आणि तामिळनाडूसह इतर राज्यांनी पर्यायी ओळखपत्रांना परवानगी दिली आहे. कोणते नवे नियम लागू झालेत आणि कोणती कागदपत्रं चालतील, याबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घ्या

फिंगरप्रिंट व्हेरिफिकेशन फेल झालं तर काय करायचं?
एखाद्या सरकारी कार्यालयातून प्रमाणपत्र काढायचं असेल, तर सगळ्यात आधी आधार कार्ड मागितलं जातं. पण समजा तुमच्याकडे आधार कार्ड नाही किंवा तुमचं फिंगरप्रिंट व्हेरिफिकेशन फेल झालं तर काय करायचं? सरकारी काम न करताच परत यायचं का? लोकांवर अशी वेळ येऊ नये म्हणून दिल्ली सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय.
ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही किंवा ज्यांचं आधार व्हेरिफिकेशन होऊ शकत नाही, त्यांना आता पर्यायी ओळखपत्रांच्या माध्यमातून सरकारी सेवा घेता येणार आहेत. या घोषणेने लोकांचं लक्ष वेधून घेतलंय. मग आता आधार कार्डची गरजच नाही का? फक्त मतदान ओळखपत्र पुरेसं आहे का? तामिळनाडूतही हाच नियम लागू होणार का? इतर राज्यांत काय परिस्थिती आहे? सविस्तर जाणून घेऊया.

आधार अनिवार्य नाही - दिल्ली सरकारचा निर्णय काय आहे?
दिल्ली सरकारच्या आयटी विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार, 'युनिफाईड सिटिझन डेटा प्लॅटफॉर्म' (UCDP) वर आता आधार व्हेरिफिकेशन ऐच्छिक असेल. ज्यांना आधार कार्ड वापरायचं नाही किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे ज्यांचं आधार व्हेरिफिकेशन होऊ शकत नाही, ते लोक आता पर्यायी कागदपत्रं देऊ शकतात.
सरकारने परवानगी दिलेली पर्यायी कागदपत्रं -
मतदान ओळखपत्र (Voter ID), ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट आणि केंद्र किंवा राज्य सरकारने दिलेलं फोटो असलेलं इतर कोणतंही ओळखपत्र. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, केवळ आधार व्हेरिफिकेशनला नकार दिला किंवा ते पूर्ण होऊ शकलं नाही, म्हणून कोणालाही सेवा नाकारता येणार नाही, असं आदेशात स्पष्ट म्हटलंय. शिवाय, आधार व्हेरिफिकेशन करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची परवानगी घेणंही अनिवार्य करण्यात आलंय.
पण एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे. दिल्ली सरकारचा हा निर्णय म्हणजे देशभरातील सर्व सरकारी सेवांसाठी आधार कार्डची गरज उरलेली नाही, असा होत नाही. हा आदेश केवळ UCDP प्लॅटफॉर्मवरील आधार व्हेरिफिकेशनपुरताच मर्यादित आहे.
इतर राज्यांमध्ये काय स्थिती आहे?
दिल्लीच्या निर्णयाची चर्चा होत असतानाच, इतर राज्यांनीही आधार व्हेरिफिकेशनला पर्यायी कागदपत्रं स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. पण प्रत्येक राज्यात आणि विभागात हे नियम वेगवेगळे आहेत.
तामिळनाडू - तामिळनाडू सरकारनेही यासंदर्भात एक महत्त्वाचा आदेश आधीच काढला आहे. ३ जून २०२६ च्या आदेशानुसार, तामिळनाडू ई-गव्हर्नन्स एजन्सीच्या (TNeGA) 'तामिळनाडू सिंगल साईन-ऑन' (TNSSO) सेवांसाठी आधार व्हेरिफिकेशन ऐच्छिक करण्यात आलंय. याऐवजी फोटो असलेलं बँक किंवा पोस्ट ऑफिसचं पासबुक, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स यांचा वापर करता येईल. आधार व्हेरिफिकेशनला नकार दिल्यास किंवा ते न झाल्यास या आदेशानुसार कोणालाही सेवा नाकारता येणार नाही.
महाराष्ट्र - १२ ऑक्टोबर २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या काही विशिष्ट सेवांसाठी आधार व्हेरिफिकेशन ऐच्छिक असेल. बँक किंवा पोस्टाचं पासबुक, मतदान ओळखपत्र, पॅन कार्ड, पासपोर्ट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स यांसारख्या पर्यायी कागदपत्रांना परवानगी देण्यात आलीये.
तेलंगणा - सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या डेटाबेस नोंदणीशी संबंधित काही विशिष्ट सेवांमध्ये आधार व्हेरिफिकेशन ऐच्छिक करण्यात आलंय.
उत्तराखंड - महापालिकेची प्रमाणपत्रं, परवाने, कराशी संबंधित सेवा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण सेवांसाठी आधार व्हेरिफिकेशन ऐच्छिक ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलीये.
आधार कार्डची आता कधीच गरज पडणार नाही का?
इथेच नागरिकांनी एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणं गरजेचं आहे. जरी आधार कार्ड सगळीकडे सक्तीचं नसलं, तरी काही विशिष्ट सरकारी योजना आणि सेवांसाठी कायद्यानुसार आधारची मागणी केली जाऊ शकते.
आधार कायदा २०१६ च्या कलम ७ नुसार, केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या निधीतून दिल्या जाणाऱ्या विशिष्ट सबसिडी, कल्याणकारी योजनांचे लाभ आणि सेवा मिळवण्यासाठी आधार व्हेरिफिकेशनची मागणी करता येऊ शकते. पण त्याच वेळी, ज्यांच्याकडे आधार क्रमांक नाही त्यांना ओळखीचे पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावेत, असंही हा कायदा सांगतो. तांत्रिक बिघाड किंवा फिंगरप्रिंट व्हेरिफिकेशन फेल झाल्यास पर्यायी ओळख पद्धती देण्याचे नियमही अस्तित्वात आहेत.
सर्वसामान्यांनी काय लक्षात ठेवलं पाहिजे?
दिल्ली सरकारचा निर्णय आणि तामिळनाडू सरकारने आधीच काढलेला आदेश या सर्व गोष्टी एका मोठ्या बदलाकडे निर्देश करत आहेत. सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी आधार व्हेरिफिकेशन हाच एकमेव मार्ग असू नये, यासाठी प्रयत्न वाढत आहेत.
पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तुमचं आधार कार्ड फेकून द्यावं किंवा यापुढे कोणत्याही सरकारी कार्यालयात आधार कार्ड मागितलं जाणार नाही. कोणत्या विभागाच्या कोणत्या सेवेसाठी कोणतं ओळखपत्र चालणार, हे त्या त्या सरकारी आदेशावर आणि योजनेच्या नियमांवर अवलंबून असतं, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.
थोडक्यात सांगायचं तर, आधार कार्ड नाही म्हणून नागरिकांना सरकारी सेवांपासून वंचित राहावं लागू नये, हाच या सर्व उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश आहे.
