Crop Loan Update : पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; 2 लाखांपर्यंत कर्जावर मुद्रांक शुल्क शून्य

Crop Loan Update : राज्य सरकारने पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. नव्या निर्णयानुसार, २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा कर्ज प्रक्रियेतील खर्च वाचणार आहे.

Image Credit : our own

पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

Crop Loan Update : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता मुद्रांक शुल्काचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही. नव्या निर्णयानुसार 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले असून, 1 जानेवारी 2026 पासून हा निर्णय राज्यभर लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. 

Image Credit : Getty

शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?

यापूर्वी बँकांकडून पीक कर्ज घेताना कर्ज करार, गहाणखत व इतर कायदेशीर कागदपत्रांवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. ही प्रक्रिया खर्चिक तसेच वेळखाऊ होती. अनेकदा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च अडचणीचा ठरत होता. आता मुद्रांक शुल्क माफ झाल्यामुळे कर्ज प्रक्रियेत होणारा कागदपत्रांचा खर्च पूर्णपणे वाचणार असून, कर्ज मिळवणे अधिक सोपे आणि जलद होणार आहे. 

Image Credit : Getty

दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जावर पूर्ण माफी

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. याआधी प्रत्येक एक लाख रुपयांमागे 0.3 टक्के दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे दोन लाख रुपयांच्या कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे 600 रुपये शुल्क भरावे लागत होते, जे आता पूर्णपणे वाचणार आहे. 

Image Credit : Getty

300 ते 600 रुपयांपर्यंत थेट बचत

या निर्णयामुळे कर्ज घेताना शेतकऱ्यांचा 300 ते 600 रुपयांपर्यंतचा खर्च कमी होणार आहे. वाढते बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि शेती उत्पादन खर्च लक्षात घेता ही सवलत शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे. 

Image Credit : Getty

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

विशेषतः अल्पभूधारक व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरणार असून, शेतीसाठी आवश्यक भांडवल उभारणे आता अधिक सोपे होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पीक कर्ज प्रक्रिया सुलभ होऊन शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.