नॅबकिसान फायनान्स लिमिटेडने पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्यासाठी (WASH) देशातील पहिला सोशल बाँड आणला आहे. यातून त्यांनी १८० कोटी रुपये उभे केलेत. ५ वर्षांच्या या बाँडला गुंतवणूकदारांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून तो १.८ पट सबस्क्राईब झालाय. हा पैसा ग्रामीण भागात शुद्ध पाणीपुरवठ्यासाठी वापरला जाईल.
अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी दिलेल्या माहितीनुसार, नॅबकिसान फायनान्स लिमिटेडने (NABKISAN) देशातील पहिल्या 'वॉश' (WASH - पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य) सोशल बाँडच्या माध्यमातून १८० कोटी रुपये उभे केले आहेत. विशेष म्हणजे, या बाँडला गुंतवणूकदारांनी १.८ पट अधिक पसंती दिली आहे.
हा ५ वर्षांचा बाँड १ ऑक्टोबर रोजी नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर (NSE) लिस्ट झाला. यावर ८.१० टक्के व्याजदर (कुपन रेट) मिळणार असून, सप्टेंबर २०३१ मध्ये याची मुदत संपेल. या बाँडला 'क्रिसिल' (CRISIL) आणि 'केअर' (CARE) कडून 'AAA (Stable)' रेटिंग मिळालंय. यातून मिळालेला पैसा ग्रामीण आणि वंचित भागात शुद्ध पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्याच्या सुविधा पुरवण्यासाठी वापरला जाणार आहे. आतापर्यंत अशा विकासकामांसाठी सरकारी निधीवरच अवलंबून राहावं लागायचं, पण आता भांडवली बाजारातूनही पैसा उभा राहतोय. ग्रीन बाँड्सच्या पुढे जाऊन आता अशा सामाजिक प्रकल्पांमध्येही गुंतवणूकदारांचा रस वाढतोय, हे यातून स्पष्ट होतं.
भांडवली बाजारातून विकासाला चालना
नॅबकिसान ही नाबार्डची (NABARD) उपकंपनी आहे. नाबार्डचे अध्यक्ष शाजी कृष्णन व्ही. यावर बोलताना म्हणाले, "वॉश बाँडला मिळालेला हा प्रतिसाद दाखवून देतो की, विकासाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी अशा नाविन्यपूर्ण आर्थिक पर्यायांचा मोठा फायदा होऊ शकतो."
ते पुढे म्हणाले की, ग्रामीण भागात पाणी आणि स्वच्छतेच्या चांगल्या सुविधा मिळाल्यास लोकांचं आरोग्य, रोजगार आणि जीवनमान सुधारतं. अशा प्रकल्पांना व्यावसायिक आणि भांडवली बाजारातून निधी मिळवून देण्याचं काम विकास संस्था करू शकतात.
नॅबकिसानचे एमडी आणि सीईओ इमॅन्युएल गणेशन यांनीही यावर मत मांडलं. ते म्हणाले, "भांडवली बाजारातील साधनांचा वापर करून विकासकामांसाठी कसा निधी उभा करता येतो आणि त्याचा समाजावर कसा सकारात्मक परिणाम होतो, हे यातून सिद्ध झालंय. गुंतवणूकदारांचा हा उत्तम प्रतिसाद पाहता, ग्रामीण विकासासाठी शाश्वत फायनान्सवर त्यांचा विश्वास वाढत असल्याचं दिसून येतं."
या संपूर्ण प्रक्रियेत 'Water.org' ने तांत्रिक सल्लागार आणि नॉलेज पार्टनर म्हणून काम पाहिलं. तर बाजारातील इतर संस्था, सल्लागार आणि विश्वस्तांनीही बाँड लिस्टिंगसाठी मदत केली.
अर्थ मंत्रालयाच्या मते, या बाँड लिस्टिंगमुळे शाश्वत आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकासासाठी निधी उभारण्याच्या नाबार्ड आणि नॅबकिसानच्या प्रयत्नांना मोठं बळ मिळालं आहे. सोबतच, भारतातील सस्टेनेबल फायनान्स मार्केटही अधिक मजबूत होत आहे. (ANI)
(हे वृत्त सिंडिकेट फीडमधून प्रकाशित करण्यात आले असून, हेडलाईन व्यतिरिक्त यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.)
