मुंबई लोकलच्या माध्यमातून दररोज लाखोंच्या संख्येने नागरिक प्रवास करतात. अशातच लोकल पडून किंवा लोकलचा ट्रॅक ओलांडून जात असताना अपघात घडल्याच्या घटनाही घडतात. पण रेल्वे प्रवासात मृत्यू झालेल्यांना अद्याप रेल्वेकडून नुकसान भरपाईसाठी वाट पहावी लागतेय.
मुंबई : गेल्या दहा वर्षांत मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रवासात मृत्यूमुखी पडलेल्या तब्बल २६,५४७ प्रवाशांपैकी फक्त १,४०८ कुटुंबांनाच रेल्वेकडून भरपाई मिळाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी रेल्वेकडे केलेल्या माहिती अधिकार (RTI) अर्जाच्या उत्तरातून ही आकडेवारी उघडकीस आली आहे.
दररोज मृत्यूचं संकट झेलणारी मुंबई लोकल
मुंबईची लोकल ही शहराची जीवनवाहिनी समजली जाते. दररोज ७० लाखांहून अधिक प्रवासी या रेल्वेवर अवलंबून आहेत. अत्यवस्थ पायाभूत सुविधा, प्रचंड गर्दी, प्लॅटफॉर्म आणि डब्ब्यांमधील अंतर, बेजबाबदार ट्रॅक क्रॉसिंग आणि अपुऱ्या सुरक्षा यामुळे मृत्यूच्या घटना सर्रास घडत असतात. मुंब्रा स्टेशनजवळच्या अपघातात किंवा एल्फिन्स्टन रोडवरील चेंगराचेंगरीत जसे जीव गमवावे लागले, तसेच अपघात नियमित घडत असतात.
Related Articles
भरपाई मिळणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प
२०१५ ते २०२५ दरम्यान केवळ १,४०८ मृत प्रवाशांच्या कुटुंबांना एकूण १०३.७१ कोटींची भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच ४९४ जखमी प्रवाशांना १४.२४ कोटींची आर्थिक मदत करण्यात आली. दरम्यान, एकूण मृतांच्या संख्येच्या तुलनेत ही भरपाई अत्यंत नगण्य आहे. कुटुंबाला मिळणारी कमाल भरपाई रक्कम ८ लाख असली, तरी ती अनेकांना मिळालेली नाही.
"मृत्यू ही आकडेवारी नाही"
मुंबई रेल्वे प्रवासी संघाचे उपाध्यक्ष सिद्धेश देसाई म्हणाले, "दुःखद मृत्यू हे केवळ आकडे नाहीत, ते प्रशासनाच्या अपयशाचे जिवंत दाखले आहेत." रेल्वे, पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वय साधून प्लॅटफॉर्म रुंदीकरण, कुंपण, पादचारी पूल अशा प्रलंबित प्रकल्पांना गती देणं गरजेचं आहे.
मधु कोटियन, रेल्वे प्रवासी संघटनेचे सदस्य, म्हणाले की "न्यायात होणारा विलंब अस्वीकार्य आहे. मुंबईसारख्या शहरात रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनलची अधिक खंडपीठं स्थापन करणं गरजेचं आहे आणि भरपाईसाठीच्या दावा प्रक्रियेला निश्चित कालमर्यादा असायला हवी."
पिडीत कुटुंबांचा संघर्ष
२०१२ मध्ये कळवा येथे गर्दीने भरलेल्या ट्रेनमध्ये चढताना मृत्युमुखी पडलेल्या जितेनच्या आई एपी वारा गेली १३ वर्षं भरपाईसाठी न्यायालयांच्या फेऱ्या मारत आहेत. “रेल्वेने आत्महत्या म्हणून केस नाकारण्याचा संशय घेतला,” त्या म्हणाल्या. २०१३ मध्ये विलेपार्ले येथे अपघातात मृत्यू पावलेल्या नेहा त्रिवेदीच्या वडिलांनी सांगितलं की, “भरपाईमुळे आमच्या दुसऱ्या मुलीचं शिक्षण पुढे जाऊ शकलं असतं, पण आम्ही आता आशा सोडून दिली आहे.”
भरपाई वाढूनही अपुरीच
गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी नमूद केलं की, “पूर्वीच्या ५०,००० च्या तुलनेत आता ८ लाख भरपाई दिली जाते, ही वाढ प्रतीकात्मक वाटते. खर्च वाढलेला असूनही, कुटुंबांना भावनिक व आर्थिक ताण सहन करावा लागतो. शिवाय, राज्यानुसार किंवा घटनांनुसार भरपाईमध्ये असमानता दिसून येते, जी न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देते.”
