मुंबई घर घ्यायचं स्वप्न स्वप्नचं राहणार?, TDR मध्ये दुपटीनं वाढ झाल्याने घरांच्या किमती 25% वाढण्याची शक्यता

मुंबईत आपलं हक्काचं घर असावं हे प्रत्येकाचंच स्वप्न असतं, मग ते छोटंस का असेना, पण आपलं हक्काचं असावं... अनेक चाकरमानी स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रात्रंदिवस झटत असतात. पण मुंबईतील घरांचे थेट आभाळाला भिडलेले दर स्वप्नभंग पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे ठरतात. अशातच मुंबईत घर घेण्याचं प्लान करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर येत आहे. जर तुम्हीही मुंबई किंवा मुंबई उपनगरांत हक्काच्या घराचं स्वप्न पाहत असाल, तर तुम्हाला आणखी काही पैशांची जुळवाजुळव करावी लागू शकते. कारण, येत्या वर्षभरातच मुंबई उपनगरातील घरांच्या किमती किमान 25 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता असल्याचं बोललं जात आहे.

मुंबईसह मुंबई उपनगरांतील झोपडपट्टी पुनर्विकासातील विकास हस्तांतरण हक्काच्या (TDR) दरांत मोठी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. रिअल इस्टेट मार्केट झोपडपट्टीतील टीडीआर दरांमधील मोठ्या वाढीमुळे त्रस्त आहेत. टीडीआर दरांमधील वाढीमुळे रिअल इस्टेट मार्केटमधील नफ्यावर मोठा परिणाम होत आहे. तसेच, सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या बांधकामाच्या वेळेसाठीही ही वाढ अडसर ठरतेय.

रिअल इस्टेट मार्केट झोपडपट्टीतील टीडीआर दरांमध्ये तीव्र वाढीमुळे त्रस्त आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत आहे आणि चालू प्रकल्पांच्या बांधकाम वेळेत व्यत्यय येत आहे. उद्योगजगतातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, मुलुंडमधील टीडीआर सहा महिन्यांपूर्वी 3,500 रुपये प्रति चौरस फूट होता तो सध्या 6,000 रुपये झाला आहे. बोरिवलीमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत दर प्रति चौरस फूट 3,000 रुपयांवरून 5,700 रुपयांपर्यंत वाढले आहेत.

वाढलेल्या टीडीआरमुळे विकासकांची पंचाईत

गेल्या 15 दिवसांत 30,000 चौरस मीटरचा ताजा टीडीआर बाजारात आला असला तरी, कोणीही विकत घेत नाही. कोणत्याही विकासकाला दुप्पट दरानं टीडीआर खरेदी करण्याचा धोका पत्करायचा नाही आणि त्यांच्या अंदाजे नफ्यामध्ये अडथळा आणायचा नाही. बहुतेक जण शक्य असल्यास त्याची वाट पाहत आहेत, तर काहींना ग्राहकांच्या वचनबद्धता आणि RERA डेडलाईन पूर्ण करण्यासाठी फुगलेल्या दरानं TDR खरेदी करण्याशिवाय पर्याय नाही.

दरम्यान, रिअल इस्टेट मार्केट सध्या गोंधळात आहे. एकीकडे बांधकाम खर्च वाढत आहे, त्यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला उशीर होतोय. त्यामुळे रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा किंवा RERA मुदतीची पूर्तता करणं बिल्डर्ससाठी कठीण होऊन बसलंय.