मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर २ ऑक्टोबरपासून मुंबईत 'वोट चोरी' विरोधात मोठं आंदोलन छेडलं जाईल, असा इशारा शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे यांनी दिला आहे.
मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही, तर २ ऑक्टोबरपासून मुंबईकर 'वोट चोरी' (मतदान चोरी) विरोधात मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरतील, असा कडक इशारा शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी दिला.
आदित्य ठाकरे यांनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट करत म्हटलंय की, "जर ज्ञानेश कुमार गेले नाहीत, तर २ ऑक्टोबरपासून मुंबईकर वोट चोरीविरोधात मोठ्या संख्येने बाहेर पडतील!!" अभिजीत दिपके यांच्या एका पोस्टला उत्तर देताना ठाकरेंनी हा इशारा दिला. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा न दिल्यास, CJP (सीजेपी) २ ऑक्टोबरपासून मुंबईतून देशव्यापी आंदोलनाला सुरुवात करेल आणि नंतर हे आंदोलन देशभरातील इतर शहरांमध्ये पसरेल, असं दिपके यांनी जाहीर केलं होतं. "या गांधी जयंतीला आपण लोकशाही वाचवण्याची शपथ घेऊया," असं दिपके यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवरून वाद
'इंडियन एक्सप्रेस'ने नुकताच एक रिपोर्ट दिला होता. या रिपोर्टनुसार, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेबाबत घेतलेल्या निर्णयांवर तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता. या बातमीनंतर मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
Related Articles
या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, "गेल्या १० महिन्यांत आपल्या माहितीशिवाय घेतलेले निर्णय आणि काढलेल्या आदेशांवर आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवला होता."
लाखो मतं वगळल्याचा आरोप
याआधी गुरुवारी, अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. देशभरातून तब्बल १३ कोटींहून अधिक मतं वगळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, ही कारवाई लोकशाहीला धरून आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
ज्ञानेश कुमार यांच्यामुळे भारताच्या लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोप दिपके यांनी केला. कुमार हे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यापासून, कोणाला मतदान करायला मिळणार आणि कोणाला नाही, हे सरकारच ठरवत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
"एकूण १३ कोटींपेक्षा जास्त मतं डिलीट करण्यात आली आहेत. हा आकडा अजिबात लहान नाही," असं दिपके म्हणाले. वगळण्यात आलेली ही मतं एकूण मतदानाच्या सुमारे १३ ते १४ टक्के असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा संदर्भ देत त्यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील २ टक्क्यांचं अंतर वाढवण्यासाठीच ही मतं वगळण्यात आली आहेत का? "सत्ता कधीच हातातून जाऊ नये म्हणून तो २ टक्क्यांचा गॅप वाढवण्यासाठी ज्ञानेश कुमार मुद्दाम ही मतं डिलीट करत आहेत का? हे सगळं का केलं जातंय? एवढी मतं वगळण्याची गरजच काय होती?" असे सवाल त्यांनी विचारले.
प्रादेशिक नेत्यांना टार्गेट केल्याचा दिपकेंचा दावा
२०२४ च्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर, प्रादेशिक राजकीय नेत्यांना टार्गेट करून त्यांना एक-एक करून हरवण्यात आलं, असा आरोपही दिपके यांनी केला.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मतदारसंघातून ५०,००० मतं, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या मतदारसंघातून १,००,००० मतं आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदारसंघातून ४०,००० मतं वगळण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
"पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या मतदारसंघातून ५०,००० मतं डिलीट केली गेली आणि त्या सुमारे १५,००० मतांच्या फरकाने हरल्या. एम. के. स्टॅलिन यांच्या मतदारसंघातून १,००,००० मतं वगळण्यात आली आणि ते सुमारे ४५,००० मतांनी हरले. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदारसंघातून ४०,००० मतं डिलीट झाली आणि ते ४०००-५००० मतांच्या फरकाने हरले," असं ते म्हणाले.
