यवतमाळमध्ये भीषण दुष्काळ पडल्याने सोयाबीन आणि कापसाचं मोठं नुकसान झालंय. सलग तिसऱ्या वर्षी फटका बसल्याने शेतकरी कामाच्या शोधात स्थलांतर करत आहेत. सरकारने हेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय.
यवतमाळ : यवतमाळ जिल्ह्यात, विशेषतः पुसद तालुक्यात पावसाने ओढ दिल्याने भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालीय. यामुळे सोयाबीन आणि कापसाचं पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालंय. सप्टेंबर महिन्यातच दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्याने येत्या काळात परिस्थिती आणखी भयानक होईल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
शेतकऱ्यांची तातडीच्या मदतीची मागणी
सलग तीन वर्षे पिकांचं नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे कोलमडलाय, असं मनीष जाधव या शेतकऱ्याने सांगितलं. "सोयाबीन आणि कापूस पूर्णपणे गेलाय. हाताला काम नसल्याने शेतकरी आणि मजूर स्थलांतर करत आहेत. पुढे पाणी आणि चाऱ्याचा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. सरकारने कोणतीही अट न घालता हेक्टरी १ लाख रुपयांची तातडीची मदत आणि पीक विम्याचा लाभ द्यावा," अशी मागणी जाधव यांनी केली.
शेतीसाठी केलेला खर्चही निघणं कठीण झाल्याचं दुर्गादास राठोड या शेतकऱ्याने सांगितलं. "आम्ही सोयाबीनसाठी एकरी २० ते २५ हजार रुपये खर्च केले, पण पीक इतकं खराब झालंय की एक किलोही उत्पन्न हाती लागणार नाही. मग आम्ही घर कसं चालवायचं, मुलांचं शिक्षण कसं करायचं आणि जनावरांना काय खाऊ घालायचं? आम्हाला नुसतं आश्वासन नको, तर थेट नुकसान भरपाई हवी," असं राठोड म्हणाले.
Related Articles
या दुष्काळाचा फटका फक्त शेतकऱ्यांनाच नाही, तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या मजुरांनाही बसत असल्याचं सचिन साखरे यांनी सांगितलं. शेतात काहीच काम उरलं नसल्याने रोजगारासाठी कुटुंबांना शहरांकडे आणि औद्योगिक वसाहतींकडे स्थलांतर करावं लागत आहे, असं ते म्हणाले.
सरकार आणि प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारावर आदित्य जाधव या शेतकऱ्याने तीव्र संताप व्यक्त केला. "सरकार आणि प्रशासन कुंभकर्णापेक्षाही गाढ झोपेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या वेदना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं खूप कठीण झालंय," असं म्हणत जाधव यांनी दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना तातडीने मदत देण्याची मागणी केली.
उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आणि स्थलांतर
गेल्या तीन वर्षांत यवतमाळला कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागलाय. सततच्या नापिकीमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचं शिक्षण, दवाखाना आणि जनावरांचा सांभाळ कसा करायचा, असा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिलाय.
याचा परिणाम फक्त शेतकऱ्यांवरच नाही, तर शेतमजूर आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या इतर घटकांवरही झालाय. गावात कामं नसल्याने ग्रामीण भागातील लोक आता रोजगारासाठी पुणे, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर औद्योगिक भागांकडे धाव घेत आहेत.
सप्टेंबर महिन्यातच दुष्काळाची एवढी भयानकता पाहून शेतकऱ्यांना १९७२ च्या दुष्काळाची आठवण झालीय. पाऊस असाच गायब राहिला तर परिस्थिती आणखी बिघडेल, अशी भीती त्यांना वाटतेय. सोयाबीन आणि कापूस हातून गेल्याने उत्पन्न बुडालंय, त्यातच पाणी आणि चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाल्याने यवतमाळमधील हा दुष्काळ आता केवळ शेतीचा प्रश्न राहिला नसून तो जगण्याचा संघर्ष बनलाय.
राज्य सरकारकडून मदतीची घोषणा
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काही उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती मदतीबाबतचे निर्णय घेईल. तसेच, दुष्काळग्रस्त भागात बुधवारपासून पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू केले जातील. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार स्वतःहून मदत सुरू करेल. पुढचे सात-आठ महिने पुरेल असं पिण्याचं पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचं नियोजन करण्यावर विशेष लक्ष दिलं जाईल. सोयाबीन, कापूस आणि मका या पिकांना सर्वाधिक फटका बसल्याचं सरकारने म्हटलंय.
