राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांना बँका आणि इतर आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेचा अनिवार्य वापर करण्याच्या मागणीसाठी केलेले आंदोलन थांबवण्यास सांगितले आहे.
मुंबई (एएनआय): महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे यांनी शनिवारी त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना राज्यातील बँका आणि इतर आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेचा अनिवार्य वापर करण्याच्या मागणीसाठी केलेले आंदोलन थांबवण्यास सांगितले, असं MNS च्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे. पक्ष कार्यकर्त्यांना लिहिलेल्या पत्रात ठाकरे म्हणाले, "आंदोलनाबद्दल पुरेशी जागरूकता निर्माण झाली असल्यामुळे आता आंदोलन थांबवण्याची वेळ आली आहे. मराठी भाषिकांच्या हक्कांसाठी आग्रह धरणं आता त्यांचं काम आहे. जर आपल्या समाजानेच काही हालचाल केली नाही, तर या आंदोलनांचा काय उपयोग?"
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार राज्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेच्या वापरासंबंधी कायद्याचं पालन करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
"मुख्यमंत्र्यांचं एक स्टेटमेंट माझ्या पाहण्यात आलं, ज्यात ते म्हणाले आहेत की कोणालाही हातात कायदा घ्यायला दिला जाणार नाही. आम्हालाही कायदा हातात घ्यायला आवडत नाही, पण कायद्याचं पालन करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. महाराष्ट्र सरकार राज्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेच्या वापरासंबंधी कायद्याचं पालन करेल, अशी माझी अपेक्षा आहे," असं ठाकरे पत्रात म्हणाले. ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना आंदोलन थांबवण्यास सांगितलं, पण या विषयावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितलं.
"महाराष्ट्र सैनिकांनो, आता हे आंदोलन थांबवण्याची वेळ आहे, पण या विषयावरचं लक्ष कमी होऊ देऊ नका. सरकारला माझं म्हणणं आहे की जर नियमांचं पालन झालं नाही आणि मराठी माणसांना कमी लेखलं गेलं किंवा त्यांचा अपमान झाला, तर आपले सैनिक त्यांच्याशी चर्चा करतील," असं पत्रामध्ये म्हटलं आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी भाषेचा वापर बेकायदेशीर मार्गाने लादण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींना इशारा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ठाकरे यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
Related Articles
MNS कार्यकर्ते महाराष्ट्रातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या व्यवस्थापकांना भेटून ग्राहकांशी मराठीतून संवाद साधण्याची मागणी करत आहेत. 30 मार्च रोजी MNS प्रमुख राज ठाकरे यांनी एका जाहीर सभेत बोलताना, मराठी भाषेचा शासकीय कामासाठी अनिवार्य वापर करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
