Maharashtra Drought: 48 तासांत आचारसंहिता शिथील होण्याची शक्यता, दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग मोठा निर्णय घेणार?

मुंबई : येत्या 48 तासांत राज्यातील आचार संहिता शिथिल होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. धरणांनी तळ गाठल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. याचसोबत काही भागांत अवकाळी पावसामुळे मोठं नुकसान झालं आहे. राज्यात आचार संहिता असल्यानं सरकारी पातळीवर मोठे निर्णय घेता येत नाहीत, तसेच मंत्र्यांना पाहणी दौरेही करता येत नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केलेली. दरम्यान, निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारच्या निर्णयाचा गांभीर्यानं विचार केला असून येत्या 48 तासांत आचार संहिता शिथील केली जाण्याची शक्यता आहे.

येत्या 48 तासांत राज्यातील आचार संहिता उठवण्याबाबत मोठा निर्णय होऊ शकतो, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा मतदारसंघातील मतदानाची प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे राज्यात दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारनं नुकतीच निवडणूक आयोगाकडे केली होती. राज्य सरकारच्या या मागणीचा येत्या 48 तासांत विचार होऊन राज्यातील आचार संहिता उठवण्याचा मोठा निर्णय आयोग घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यातील आचार संहिता शिथील करावी

देशभरातील लोकसभेचे सर्व टप्पे पार पडल्यानंतर 4 जूनला देशात लोकसभा निवडणुकांची मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यामुळे देशभरात निवडणूक आयोगाकडून आचरसंहिता लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकांचे सर्व टप्पे पार पडले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक संहितेत शिथिलता देण्याची मागणी केली आहे. पीडित आणि सरकारी सुविधांसाठी झगडणाऱ्या लोकांना मदत करता यावी, यासाठी मुख्य सचिवांनी पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाचं लक्ष वेधलं आहे.

निवडणूक आचारसंहितेचा नियम काय सांगतो?

देशात लोकसभा निवडणुका जाहीर होताच, निवडणूक आचारसंहिता लागू होते. तर, नव्या सरकारचा शपथविधी होईपर्यंत ती लागू राहते. या काळात विद्यमान सरकार कोणत्याही प्रकारची नवी घोषणा करू शकत नाही. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 4 जूनला लागणार आहे. निवडणूक निकालानंतर 8 ते 10 दिवसांत नवं सरकार स्थापन होईल. आचारसंहितेमुळे सरकारचं कामकाज पूर्णपणे ठप्प झालं आहे. मुख्य सचिवांच्या पत्रानंतर आचारसंहितेच्या निर्बंधातून काहीसा दिलासा मिळू शकतो, असं मानलं जात आहे.

आणखी वाचा :

२४ तासांत मान्सून केरळमध्ये दाखल होणार?, हवामान विभागाने दिली महत्त्वाची अपडेट