Maratha Reservation : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणासाठीच्या आमरण उपोषणावर भूमिका मांडली आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतला जाईल.
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण सध्या मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरु आहे. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावं, ही त्यांची ठाम मागणी सरकारपुढे नवा पेच निर्माण करत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या मुलाखतीत आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
"मागणी सकारात्मक, पण निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच" – फडणवीस
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “मनोज जरांगे यांच्याकडून ज्या मागण्या समोर येत आहेत त्या आम्ही सकारात्मकतेने पाहत आहोत. मात्र कोणताही निर्णय हा पूर्णतः कायद्याच्या चौकटीतच घेतला जाईल.” ते पुढे म्हणाले, “मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याची मागणी योग्य आहे का, हे तपासण्यासाठी विविध समित्या आणि कायदेशीर सल्लागार कार्यरत आहेत. राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबतही चर्चा सुरू आहे. परंतु लोकशाहीत संवादातून तोडगा निघतो; आडमुठ्या भूमिकांमधून नाही.”
"कायद्याच्या बाहेर गेलेला निर्णय एक दिवसही टिकणार नाही"
फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, "कायद्याच्या कक्षेबाहेर गेलेला कोणताही निर्णय टिकू शकत नाही. उलट अशा निर्णयामुळे मराठा समाजात फसवणुकीची भावना निर्माण होऊ शकते, जी आम्हाला टाळायची आहे." त्यामुळे राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत योग्य तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
Related Articles
सुप्रिया सुळे यांना आंदोलकांचा विरोध, मुख्यमंत्री म्हणाले; “असंच वागणं योग्य नाही”
सुप्रिया सुळे यांनी जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी आझाद मैदानात हजेरी लावली होती. मात्र तेथून बाहेर पडताना आंदोलकांनी त्यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले, “कोणत्याही नेत्याला भेटीसाठी आल्यावर आदर मिळायला हवा. घोषणाबाजी, गोंधळ आणि हुडदंगबाजी यातून काहीही साध्य होणार नाही.”
"मराठा समाजासाठी सरकारने केलेली कामगिरी, थोडक्यात यादी"
फडणवीस यांनी सरकारच्या कार्यकाळात मराठा समाजासाठी राबवण्यात आलेल्या योजनांची आठवण करून दिली
2014 मध्ये पहिल्यांदा मराठा आरक्षण लागू केलं
अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन, 13 हजार कोटींचं कर्ज
सारथी संस्था – IAS/IPS प्रशिक्षणासाठी
विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना
पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता
सध्या सुरू असलेलं 10% आरक्षण, ज्यातून शिक्षण व नोकऱ्यांत संधी
