शेतीजमीन NA करण्याची गरज संपली! सरकारचा मोठा निर्णय; जमीनमालकांना नेमका काय फायदा?
Maharashtra NA rule change: राज्य सरकारने जमीन महसूल कायद्यात बदल करून शेतीजमीन बिगर कृषी NA करण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र एन.ए. आदेशाची अट रद्द झाली असून, वार्षिक कराऐवजी एकदाच रूपांतरण अधिमूल्य भरावे लागेल.
शेतीजमीन NA करण्याची गरज संपली! सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : राज्य सरकारने जमीन महसूल कायद्यात महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करत बिगर कृषी (NA) प्रक्रियेत मोठी सुलभता आणली आहे. आतापर्यंत शेतीजमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र मंजुरी आणि एन.ए. आदेश घेणे बंधनकारक होते. मात्र नव्या निर्णयानुसार ही अट रद्द करण्यात आली असून प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या सुधारणांची अंमलबजावणी केली आहे.
काय बदल झाला?
जमीन महसूल कायद्यात सुधारणा करून अकृषक कर आकारणीची जुनी पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. यापूर्वी शेतीजमीन बिगर कृषी वापरासाठी बदलल्यानंतर दरवर्षी अकृषक कर भरावा लागत असे. आता हा वार्षिक कर रद्द करण्यात आला असून जमीनमालकांना फक्त एकदाच ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावे लागणार आहे. ही एकरकमी रक्कम भरल्यानंतर जमीन अधिकृतपणे बिगर कृषी वापरासाठी रूपांतरित करता येईल. त्यामुळे पुढील वार्षिक आर्थिक भार टळणार आहे.
एन.ए. आदेशाची गरज नाही
सर्वात मोठा बदल म्हणजे स्वतंत्र एन.ए. सनद घेण्याची अट हटवण्यात आली आहे. यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडा मंजूर झाला की, त्यालाच एन.ए. मंजुरी मानले जाईल. त्यामुळे महसूल विभागाकडून वेगळी परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ही सुधारित कार्यपद्धती अमलात आली असून त्याची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
जुनी प्रक्रिया कशी होती?
पूर्वी जमीन निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी बदलण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र अर्ज सादर करावा लागत असे. त्यासोबत नकाशे, कागदपत्रे, विविध विभागांची पडताळणी आणि तपासण्या आवश्यक असत. ही प्रक्रिया अनेकदा काही महिने किंवा वर्षभरही लांबत असे. परिणामी जमीनमालकांना वेळ, खर्च आणि प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत असे. नव्या प्रणालीत या टप्प्यांमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे.
जमीनमालक आणि उद्योगांसाठी काय फायदे?
वार्षिक अकृषक कराचा भार संपुष्टात
एकदाच रूपांतरण अधिमूल्य भरून प्रक्रिया पूर्ण
स्वतंत्र एन.ए. परवानगीची गरज नाही
वेळ आणि खर्चाची बचत
प्रशासनिक फेऱ्यांमध्ये घट
रिअल इस्टेट आणि औद्योगिक प्रकल्पांना गती
या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांसाठी वातावरण अधिक अनुकूल होण्याची शक्यता आहे. पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांना चालना मिळू शकते. ग्रामीण भागातील जमीनमालकांनाही आपल्या जमिनीचा वापर बदलणे आता तुलनेने सोपे होणार आहे. एकूणच, सरकारच्या या निर्णयामुळे जमीन रूपांतरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि कमी खर्चिक होण्याची अपेक्षा आहे.
