महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' सुरू केले आहे. या अभियानाअंतर्गत, ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर रोख बक्षिसे दिली जातील.
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ हाती घेतले आहे. हा उपक्रम आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग आणि राज्य या चार स्तरांवर राबविला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या अभियानाला मंजुरी देण्यात आली.
या अभियानासाठी दरवर्षी 290 कोटी 33 लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत राज्यभरातील 1,902 पुरस्कारांचे वितरण केले जाणार आहे.
ग्रामपंचायतींसाठी पुरस्कार रचना
राज्यस्तरावर:
प्रथम क्रमांक – ₹5 कोटी
Related Articles
द्वितीय क्रमांक – ₹3 कोटी
तृतीय क्रमांक – ₹2 कोटी
विभागस्तरावर (प्रत्येक विभागातील 3 ग्रामपंचायती)
प्रथम – ₹1 कोटी
द्वितीय – ₹80 लाख
तृतीय – ₹60 लाख
जिल्हास्तरावर (34 जिल्हे, 102 ग्रामपंचायती)
प्रथम – ₹50 लाख
द्वितीय – ₹30 लाख
तृतीय – ₹20 लाख
तालुकास्तरावर (1,053 पुरस्कार)
प्रथम – ₹15 लाख
द्वितीय – ₹12 लाख
तृतीय – ₹8 लाख
विशेष पुरस्कार (702 ग्रामपंचायती) – प्रत्येकी ₹5 लाख
पंचायत समिती व जिल्हा परिषद पुरस्कार
पंचायत समिती (राज्यस्तर)
प्रथम – ₹2 कोटी
द्वितीय – ₹1.5 कोटी
तृतीय – ₹1.25 कोटी
विभागस्तरावर (18 पुरस्कार)
प्रथम – ₹1 कोटी
द्वितीय – ₹75 लाख
तृतीय – ₹60 लाख
जिल्हा परिषद (राज्यस्तर)
प्रथम – ₹5 कोटी
द्वितीय – ₹3 कोटी
तृतीय – ₹2 कोटी
अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस यंत्रणा
या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन होणार आहे. 1 ऑगस्टपासून अभियानाची पूर्वतयारी सुरू होणार असून, तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर स्वतंत्र मूल्यमापन समित्या नेमण्यात येणार आहेत. यासोबतच, विभाग, जिल्हा व पंचायत समिती स्तरावर संनियंत्रण आणि मूल्यमापन यंत्रणा सक्रिय केली जाणार आहे. प्रत्येक टप्प्याचे मूल्यमापन ठराविक कार्यपद्धती व वेळापत्रकानुसार केले जाईल.
अभियानातील सात मुख्य मूल्यांकन घटक
सुशासनयुक्त पंचायत
सक्षम पंचायत निर्माण
जलसमृद्ध आणि हरित गाव
स्वच्छता आणि पर्यावरणपूरक उपक्रम
मनरेगा व अन्य योजनांची प्रभावी सांगड
ग्रामस्तरावरील संस्थांचे सक्षमीकरण व सामाजिक न्याय
लोकसहभाग, श्रमदान व जनचळवळींचा प्रभाव
या सात आधारांवर ग्रामपंचायतींचे गुणांकन करण्यात येईल आणि त्यानुसार पुरस्कारासाठी निवड होईल.
या अभियानामध्ये सहभागी होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देऊन त्यांना प्रोत्साहित करणे हे एकमेव उद्दिष्ट नसून, ग्रामविकास, पारदर्शक प्रशासन व लोकसहभागाच्या माध्यमातून पंचायत राज संस्थांना सक्षम बनवणे हे या अभियानाचे खरे ध्येय आहे.
